कास्की – सिंहदरबारको अधिकार गाँउमा पुर्‍याउने उद्घोषका साथ सुरु गरिएको संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा सुरु भएको बेथीतिका एकपछि अर्को उदाहरण सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाँउपालिकाको वडा नम्बर २ कार्यालय पछिल्लो उदाहरण बनेको छ । वडामा कर्मचारी अपुग भएकोले वडा कार्यालयले नै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ । वडा कार्यालयमा काम गर्ने गरी कम्युटर अपरेटरको दरबन्दी सिर्जना गरी सूचना टाँस गरिएको छ तर यो कानुनत: अवैध हो । स्थानीय तहको लागि हाल सक्रिय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले वडा कार्यालयलाई कुनै पनि कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार दिएको छैन ।

यसबारेमा वडाध्यक्ष विक्रम गुरुङ्ग भन्नुहुन्छ, ‘गाँउपालिकालाई पटकपटक भन्दा पनि कर्मचारी पठाइदिएन । अरु वडामा कम्युटर प्रिन्ट गर्छन् तर हाम्रोमा अझै हस्तलिखित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले गाँउपालिकामा पनि प्रस्ताव पेश गर्नेगरी सूचना निकाले हौँ ।’

ऐनको दफा ८३मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृले गाँउपालिकाको अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझलाई समेत विश्लेषण गरी संगठन र व्यवस्थापनको सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको आवश्यक पर्ने वा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार पार्नुपर्नेछ । तर कास्कीको माछापुच्छे« गाँउपालिकामा यो प्रस्ताव अझै तयार भैसकको छैन ।

साविक जिल्ला विकास समितिले गत वर्ष यस गाँउपालिकामा इन्जिनियर पठाएको थियो तर गाँउपालिकाकाले उनलाई हाँजिर नै हुन नदिइकन फर्काइदिएको थियो । हालैमात्र फेरि जिल्ला समन्वय समितिबाट पियन पठाइएको थियो उनलाई पनि हाजिर हुन नदिइकन केही दिन त्यसै राखेपछि अनेक भनसुनको आधारमा हाजिर गराइएको श्रोतले बनाएको छ ।

कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्तावको बारेमा गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणप्रसाद कोइरालालाई सोध्दा उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले केही गर्न सकेका छैनौं । गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।’ वडामा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको बारेमा आफूलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको दावी पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाको रहेको छ । 
तर गाँउपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ भने गाँउपालिकाले स्वीकृतिमा नै वडा नम्बर २ लाई आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न दिइएको बताउनुहुन्छ । माथिबाट कर्मचारी पनि नपठाउने अनि भर्ना पनि गर्न नदिने हो भने गाँउपालिका कसरी चल्छ उहाँले प्रतिप्रश्न समेत गनुभयो । वडामा कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि गाँउपालिकाले वडा कार्यालयलाई स्वीकृति दिनेबारेमा अझैसम्म कुनै आधिकारिक निर्णय चाँही भएको छैन ।

निर्णय भएको भए पनि यो ऐन विपरीतको निर्णय हो अध्यक्षको मौखिक स्वीकृति हो भने त्यो अझै ठूलो बेथीति हो । कर्मचारीको भर्ना तथा खटनपटनको कुनै पनि अधिकार गाँउपालिकाका अध्यक्ष तथा निर्वाचित पदाधिकारीलाई कुनै पनि कानुनले दिएको छैन । गाँउपालिकालाई आवश्यक कर्मचारी भर्नाको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा पदपूर्ति समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

अर्काेतर्फ सरकारले पनि कर्मचारी समायोजन भैनसकेकोले कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म स्थानीय तहलाई कुनै पनि कर्मचारी भर्ना नगर्न आदेश गरिसकेको छ । माछापुच्छ्रे गाँउपालिकाको सन्दर्भमा समायोजन भई जाने कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिने तर कर्मचारी पुगेनन् भनेर जबरजस्ती भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने बेथितिले जरा गाड्न थालेको स्पष्ट देखिएको छ ।