काठमाण्डौ – काेराेना भाइरस रोकथामकाे लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराइ अख्तियारको दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।

सङ्घीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले प्रारम्भिक अध्ययनमा खरिद प्रक्रियामा विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराइ अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएको बताउनुभयो । 

खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्झौता गरेपछि मात्रै बजेटको माग गरिएको पाइएको सभापति शाहले बताउनुभयो । खरिद कार्यमा संलग्न विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेस गर्न नसकेको र खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिको कुनै भूमिका नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउस प्रालीलाई वार्तामा सहभागी गराएको र कोटेशन लिएको, लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा तयार गरी अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको कारणले स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा तलमाथि परेको समेत उहाँले बताउनुभयो । 

ओम्नी बिजनेस प्राली (ओबीसीआई) सँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको र दुई दिन म्याद छँदै बाँकी २०७६ चैत २० गते खरिद सम्झौता रद्द गरेको र कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) लाई पत्राचार गरेको तर त्यस कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आँकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको तथ्यहरु प्रारम्भिक अध्ययनमा फेला परेको सभापति शाहले बताउनुभयो ।

एन ९५ मास्कको लागत अनुमानित चार सय ६२ रुपैयाँ ५० पैसा रहेकोमा गैरकानुनी रुपमा लागत अनुमानभन्दा बढी हुने गरी आठ सय २८ रुपैयाँ ६७ पैसामा ओम्नी बिजनेसबाट खरिद सम्झौता गरेको तर एक महिनाअघि त्यही सामन खरिद गर्दा लागत अनुमान दुई सय ६५ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको र प्रस्ताव न्यूनतम ६ सय ४८ रुपैयाँ परेकोमा खरिद नगरेको देखिएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा एक महिनाअघि थर्मोमिटर खरिद गर्दा चार हजार रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको तर ओम्नीबाट खरिदकाे लागि सात हजार पाँच सय रुपैयाँमा सम्झौता गरेको देखिएको छ । 

ओम्नी बिजनेससँग कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको तर जफत भए/नभएको जानकारी प्राप्त नभएको, कम्पनीले सम्झौता अनुसार खरिदमा पुर्‍याएको क्षतिको असुल उपर नगरि, गुणस्तर परीक्षण नगरि मालसामान उपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा भुक्तानी दिएको सभापति शाहले बताउनुभयो ।