रामेछाप – रामेछापमा आधिकारिक रुपमा दर्ता भएर सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थालाई सहयोग गर्ने दातृ निकाय नहुँदा अहिले ती संस्थाको उठीबास भएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले २०३७ सालयता संस्था दर्ता भएका तर नवीकरण नभएका संस्थाको खोजी गरेको छैन । संस्था सञ्चालन गर्न आधिकारिक रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । दर्ता भएका केही संस्थाले आन्तरिक स्रोत नभएकै कारण संस्था फेरि नवीकरण गर्न नसकेर विस्थापित भएका हुन् । नवीकरण नभएका संस्थाहरुलाई प्रशासनले खारेजी प्रक्रियामा लैजान सकेको छैन । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा २०३७ सालयता दर्ता प्रक्रियामा आएका एक हजार २८ संस्थामध्ये २०७७ सालसम्म एक हजार २८ संस्था दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका संस्थाले प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

अहिलेसम्म प्रशासन कार्यालय रामेछापमा एक हजार २८ संस्थामध्ये ६० वटा संस्थाले मात्रै २०७७ साल पौस महिनासम्म नवीकरण गरेका छन् । बाँकी नौ सय ६८ वटा संस्था अहिले कुन अवस्थामा कहाँ छन् भन्ने प्रशासनलाई अत्तोपत्तो छैन । दर्ता भएका केही संस्थाले दातृ निकायको सहयोगमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् भने दातृ निकाय भेट्न नसक्ने संस्थाका पदाधिकारी सदरमुकाम मन्थलीमा रहेका संस्था बन्द गराएर झोलामा कागजपत्र बोकेर गाउँतिर फर्किएका छन् । 

विधिवत् रुपमा दर्ता भएका संस्थाको कार्यक्रम गर्ने सहयोगी नभएकै कारण रामेछापका धेरै संस्था विस्थापित हुन पुगेको गैर–सरकारी संस्था महासङ्घ रामेछापका जिल्ला अध्यक्ष भुवनकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विभिन्न निति, नियम र ऐनअनुसार दर्ता भएका संस्थालाई नवीकरण र आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न आर्थिक स्रोत नभएकै कारण उनीहरु टाट पल्टिए ।’ 

रामेछापमा समुदायको विकास सुधारका लागि काम गर्ने गरी केही संस्था दर्ता भए भने केही रोजगारी पाउने आशामा खोलिएका थिए । त्यस्तै केही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र देखासिकी गर्दै पनि संस्था दर्ता भएका थिए । संस्था सञ्चालन गर्न आर्थिक अवस्था जुटाउन समस्या भएपछि एकपछि अर्को गर्दै संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेको गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य मिलनकुमार घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।

‘वर्तमान समय देशमा निराशाजनक राजनीतिक अस्थिरता रहेको छ । विकास साझेदारी कसरी अघि बढाउने भन्ने नीति छैन, जसले गर्दा समस्या रहेको छ । त्यस्तै पालिकाले आफ्नो ठाउँमा दर्ता भएका संस्थालाई अगाडि बढाउन मानेनन् । यसले गर्दा दातृ निकायकै अभावले जिल्लामा खोलिएका संस्था उठीबास हुन पुगे’, घिसिङले भन्नुभयो । 

केही संस्थाले पाँच वर्षभित्र नवीकरण गर्न लाग्ने सबै शुल्क तिरेर नवीकरण गर्छु भनेर आउँछ भने त्यो संस्थाको नवीकरण हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुनकुमार शर्माले बताउनुभयो ।

संस्था दर्ता भएका र नवीकरण गर्न समय बाँकी रहेका संस्थाले नवीकरण गर्न पाउने तर संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने म्याद सकिएका संस्थाको हकमा प्रशासनले सबै फाइल अध्ययन गरेर खारेजी प्रक्रियामा लैजाने उहाँले बताउनुभयो ।