सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा एकीकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।

शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रालयका आ–आफ्ना एकीकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले आफ्नो मातहतमा कार्यालय नहुँदा विकास निर्माणका कामहरुमा प्रभावित भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा एकीकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एव्म भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो । 

‘हामीले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लामा सबै मन्त्रालयका आ–आफ्ना कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौँ’, उहाँले भन्नभयो, ‘पहिले संरचना नहुँदा हामीले भने अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएनौँ । अब हामीले बजेट तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यति हामीले छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सकेनाैं भने विकासमा हामीले जुन उद्देश्यले राखेका छाँै, त्यो पूरा हुन सक्दैन् । त्यसैले हामीले जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हौँ ।’

उहाँले सबै केन्द्रबाट आएको संरचना प्रदेशको मातहतमा आएको भन्दै अब जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको बताउनुभयो  ।

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैैठक पेपरलेस

कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो पटक पेपरलेस मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको छ । शनिबार काजगको प्रयोग नै नगरी विद्युतीय बैठक प्रणाली अबलम्बन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको हो ।

कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश गराउने उद्देश्यले नै मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नै सुरुवात गरेको सरकारी प्रवक्ता एव्म भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले बताउनुभयो  ।

‘हामीले कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश गराउँछौँ भनेर लागेको छाँै’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई हामीले अब बिस्तारै अन्य कार्यालय र मन्त्रालयहरुमा पनि विस्तार गछौँ  ।’

उहाँले सबै मन्त्रालयहरुमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने योजना सरकारको रहेको बताउनुभयो । कर्मचारीहरुले काम गरेकोलाई अनुगमन गर्नका लागि सबै मन्त्रालयमा सीसीटीभी क्यामेरा  जोड्न लागिएको उहाँको भनाई थियो ।