काठमाण्डौ – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय गर्न दिइएको अनुमतिमा गलत देखिएका विषयमा कानुनअनुसार कारबाही हुने बताउनुभएको छ ।

दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट लगायतका विषयमा गठन गरिएकाे छानबिन समितिले आज सोमवार प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री आलेले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । उहाँले भन्नुभयो, ‘दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि दिइएको अनुमतिका विषयमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ, समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा कमजाेरीहरू उल्लेख गरिएको छ, ती कमजाेरी गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’

मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुईंटेलको संयोजकत्वमा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय गर्न बतास समूहलाई दिने अहिलेसम्मका निर्णय प्रक्रियाको छानबिनका लागि तीन दिनअघि एक समिति गठन गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा क्यान्टिन/क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमाङ्कन नभएको, बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको उल्लेख गरिएको छ । 

यसैगरी सम्झौता विपरीत बि म्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संचरना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकले कुनै कानुनी कारबाही नगरेकाे पनि प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ । 

छानबिन समितिमा मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव टेकनारायण पौडेल, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम, सदस्यमा कानुन शाखाका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा र समितिको सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टंकबहादुर नेगी रहनुभएको थियो ।

मन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा निर्माण भइरहेको रेस्टुरेन्टको काम रोक्न नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिलाई यही पुस २० गते निर्देशन दिनुभएको थियो ।समितिले सङ्ग्रहालयको १० रोपनी जमिनमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्न बतास कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । पुरातात्त्विक क्षेत्र मानिएको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बन्दै गरेको समाचार बाहिरिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।