काठमाण्डाै – आउँदो आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेस भएको छ ।  नीति तथा कार्यक्रममा विक्रम संवत् २०८७ भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने र मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यअनुसार कार्यक्रमहरू ल्याइने उल्लेख छ ।

यस्तै कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लगातार चाप परे पनि निर्यात र रेमिट्यान्स बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्र लयमा आउने अपेक्षा गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आन्तरिक स्रोतमा आधारित उत्पादनका साधनको महत्त्व परिचालन गरिने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा बिजुलीमा पहुँच र रोजगारी सिर्जना, दिगो विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतमा राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनाबाहेक अरू आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने र त्यसैअनुसारको वित्तीय हस्तान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  

रेमिट्यान्सलाई औपचारिक बाटोबाट मात्रै भित्राइने, ठूला आयोजना निर्माणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र अन्य उपयुक्त ढाँचा अपनाइने, सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाइने, नतिजामा आधारित विकासका लागि छुट्टै कानुन बनाइने, ठेक्कामा आउने विवाद र अन्योल हटाइने, पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएर योजना आयोगबाट सिफारिस नभएको आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने भएको छ ।

कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरेर समय सापेक्ष र व्यवसायमुखी बनाइने, डिजिटल बैंकिङको अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी सुधार गरेर सबै कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

यस्तै वित्तीय रूपमा टाट पल्टिन थालेका सरकारी संस्थानलाई 'मर्ज' या खारेज गरिने र रुग्ण सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । पहिचान गरिएका गरिब घरपरिवारलाई सरकारले दिने विशेष सुविधाको सूचीमा समावेश गर्ने, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा विकास गरिने, नयाँ नीति बनाएर कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरेर उत्पादन बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउन र प्रशोधन लागत घटाउन कार्यक्रम ल्याउने, बिउबिजनमा आत्मनिर्भर हुने, वातावरण अनुकूलमैत्री स्थानीय बिउबिजनको विकास गरिने, अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । साथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत दिइने अनुदानलाई पुनरावलोकन गरिने, रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने, गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा पनि अनुदान दिइने, किसानले उत्पादन गरेको उत्पादन खरिद गर्ने कार्यक्रम ल्याउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।