काठमाडौं – सरकारले संखुवासभामा रहेको ७ सय २५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना सर्वसाधारणलाई समेत शेयर दिने गरी ‘कम्पनी मोडल’मा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्न सहमति दिने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्न अपर अरुण हाइड इलेक्टिक लिमिटेड स्थापना गरिसकेको छ ।

सरकारले ०६९ फागुनमा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी प्राधिकरणमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका कारण कम्पनीले आयोजनाको सर्बे लाइसेन्स पाउन सकिरहेको थिएनन् ।

कम्पनीले ०७३ को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको निर्णयबाट आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न बाटो खुलेको प्राधिरणका कार्यकारी निर्देशक कुलनमान घिसिले जानकारी दिनुभयो ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय गराउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीले गर्नु भएको प्रयास सफल भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्व बैंकले पनि कम्पनी मोडलमै सर्वसाधारणलाई शेयर दिने गरी आयोजनामा लगानी गर्न तयार भइसकेको छ, अब आयोजना अगाडि बढ्छ ।’

मन्त्री वर्षमान पुनले माथिल्लो अरुणमा सर्वसाधारणको लगानी रहने गरी आकर्षक आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना लगानीका हिसाबले आकर्षक रहेको प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

झण्डै २७ वर्षअघि सम्भाव्यता अध्ययनबाट आयोजनाको क्षमता ३ सय ३५ मेगावाट रहने गरी पहिचाहन भएको थियो । अहिले प्राधिकरणले आयोजनाको क्षमता ७ सय २५ मेगावाट रहने गरी विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।

आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ४१ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने प्रधिकरणले जनाएको छ । यसमध्ये हिउँदमा १ अर्ब ४४ करोड ८० लाख र वर्खामा २ अर्ब ९६ करोड ६० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने देखाएको छ ।

विश्व बैंकको ऊर्जा क्षेत्र सुधार र दिगो जलविद्युत विकास परियोजना अन्तर्गत सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । सन् २०२०को जुनभित्रमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर डकुमेन्ट तयार हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।