काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह यति बेला देशभित्र मात्र होइन, देशबाहिर समेत चर्चामा छन् । उनको फेसबुक स्टाटसमा हजारौँको कमेन्ट, शेयर र लाइकको वर्षा हुने गरेको छ । केही दिनदेखि भारतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा समेत बालेन नाम ट्रेन्डिङ भइरहेको छ । भारतीय राजनीति र चलचित्र उद्योगमा उनीबारे सोधीखोजी बढेको छ । 

जेठको अन्तिम हप्ता भारतीय संसद् भवनमा राखिएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्सालाई जवाफ दिँदै बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा राखेर राष्ट्रियताप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे । लगत्तै भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’ मा समावेश भएको ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने सन्देश मेटाउन तीन दिनको भाका दिएर त्यो नभए सबै भारतीय सिनेमा महानगरमा देखाउन नदिने चेतावनी पनि दिए । उनको चेतावनीले भारतीय सञ्चारमाध्यममा मुख्य ठाउँ पायो । बलिउडमा खैलाबैला मच्चिएपछि ‘आदिपुरुष’ चलचित्रका लेखक तथा गीतकार मनोज मुन्तशिरले नेपाल १ सय १७ वर्षअघि भारतकै अंश रहेको विवादित बयान दिए । पहिले दिएको चेतावनी बमोजिम बालेनले सोमवारदेखि काठमाण्डौको सिनेमा हलमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाए ।

भारतीय चलचित्रलाई महानगरमा प्रदर्शन हुन नदिनेबारे सामाजिक सञ्जालमा बालेनले लेखेका छन्, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी राष्ट्रहितको रक्षा गर्नु प्रत्येक सरकार, सरकारी निकाय, गैरसरकारी क्षेत्र र नेपाली नागरिकको पहिलो कर्तव्य हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । नेपालको संविधानको धारा ५ र ५६ को उपधारा (६) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । चलचित्र यथावत् प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता, सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूतिमाथि ठाडो प्रहार भई अपूरणीय क्षति हुने देखिन्छ ।’ 

बालेनले उल्लेख गरेको यो प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने पहिलो दायित्व सङ्घको हुनुपर्ने हो । अर्थात् अहिले ‘आदिपुरुष’ चलचित्रमा उल्लेख आपत्तिजनक संवाद र त्यसका लेखक मुन्तशिरको खेदजनक अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री या परराष्ट्रमन्त्रीले औपचारिकरूपमै कुरा राख्नुपथ्र्यो । हुन त कसैले बोलेकै र चलचित्रमा संवाद आएकै भरमा इतिहासको वास्तविकता मेटिने होइन । तर चलचित्रले जनमानसमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले नेपालको इतिहास, संस्कृति र राष्ट्रियताबारेको गलत सन्देश फैलिन सक्छ । यस्तो सन्देश फैलिन नदिनका लागि सङ्घीय सरकारकै तर्फबाट बेलैमा उचित कदम चाल्नुपथ्र्यो । तर राष्ट्रियताको सवालमा दोहोरो चरित्र देखाउँदै आएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जिम्मेवार नेताहरूले यसबारे चुइँक्क बोल्ने आँट नगर्दा बालेनले आम नेपालीको भावनाअनुसार भारतीय पक्षलाई खबरदारी गरेका छन् । 

त्यसो त बालेनको काम चर्चा, प्रशंसा र विवादको शिखरमा छन् । यो हप्ता काठमाण्डौ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गाडीलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ बसपार्कबाट यात्रु चढाउने र ओराल्न सुरु गरेको छ । बल्खु, कलङ्की, बालाजु, माछापोखरी, गोङ्गबु, कोटेश्वरलगायत क्षेत्रका काउन्टर हटाइएका छन् । यो काम काठमाण्डौको सार्वजनिक यातायात सञ्चालक र यात्रु दुवैका लागि दूरगामी महत्त्वको छ, भलै घरको ढोकैमा गाडी रोक्न बानी परेका यात्रुले केही समय मर्का परेकै अनुभव गरुन् ।  

यसअघि काठमाण्डौ महानगरभित्रका विद्यालयमा भएका बेथितिविरुद्ध अभियान सुरु भएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले सरकारी तथा निजी विद्यालयको सुधार, व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ । यही ऐनअनुसार महानगरपालिकाले विद्यालयहरूलाई नियमन गर्न थालेको छ । विभिन्न माग राख्दै हडताल गर्न लागेका विद्यालयका कर्मचारीहरूले बालेनको चेतावनीपछि हडताल फिर्ता गरेका छन् । 

महानगरपालिकाले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने ३ सय ४२ वटा निजी विद्यालयको नाम सार्वजनिक गरेपछि अहिले विद्यालयहरूले धमाधम छात्रवृत्ति दिन र त्यसको विवरण महानगरपालिकामा पठाउन थालेका छन् । अथवा महानगरमा केही न केही असल काम भइरहेका छन् र यी काम प्रत्यक्षतः मेयर बालेनको सक्रियतामा भइरहेका छन् । 

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा प्रकाशन नहुँदै निजी विद्यालयहरूले कक्षा ११ मा भर्नाको बैना लिन र भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न थालेपछि महानगरपालिकाले त्यसलाई रोकेको छ । अघिल्लो हप्ता कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै भृकुटीमण्डपमा हुन लागेको शैक्षिक मेला रोकिनुको खास कारण पनि यही थियो । शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिएको र सभामुखले उद्घाटन गरेको मेला रोकिएपछि यसको बहस सडकदेखि अदालतसम्म पुगेको छ । 

काठमाण्डौ महानगरपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको बेथितिविरुद्ध पनि आक्रामक देखिन्छ । महानगरपालिकाले दर्ता नगरि सञ्चालित बौद्धको चाइनिज पिपल्स हस्पिटल प्रालि र कोटेश्वरको हाम्रो सहयात्री अस्पताल एन्ड बर्थिङ सेन्टरमा ताला लगाएको छ । पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि नियम नमानेपछि यी अस्पतालमा ताला लगाएको महानगरको दाबी छ । 

मेयर शाहले उपचारका लागि महानगरमा सञ्चालित अस्पतालले नियमअनुसार विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याई अनिवार्य निःशुल्क उपचार नगर्ने निजी अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । 

यी त बालेनको नेतृत्वमा पछिल्लो पटक भएका केही अभियानमात्र हुन् । अघिल्लो वर्ष जेठमा पदभार ग्रहण गरेदेखि नै बालेन सधै चर्चाको शिखरमै छन् । फोहोर व्यवस्थापन, बेसमेन्ट पार्किङ, फुटपाथ, डोजर, टुकुचा खोला उत्खनन, सुकुम्बासी बस्ती र महानगरको सम्पदा संरक्षणका काममा हात हालेर उनले देखाएको सक्रियताको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्न अहिल्यै सकिँदैन, किनकि ती सबै अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । तर यी कामले बालेनलाई काम गर्न कसैले छेक्न र रोक्न सक्दैन भन्ने सन्देश चाहिँ स्पष्टै दिन थालेको छ ।