‘चाडपर्वको मुखमा जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्यवृद्धि गर्ने सरकार किन चाहियो ?’ दशैँमा तेल र ग्यासको भाउ फेरि बढेको खबर सुनेर आक्रोशित भएका आमनागरिकले उठाएको प्रश्न हो यो । 

आर्थिक मन्दी र महँगीले रुनु न हाँस्नु बनाइरहेको बेला तेल र ग्यासमा फेरि भाउ थपिँदा नागरिकलाई आफ्नो पीडामा नुनचुक छर्केको अनुभव भैरहेको छ । चाडपर्वको बेला सहुलियत र राहत दिनुपर्ने सरकार उल्टै नागरिकको घाउमा नुनचुक थपेर व्यापारीलेझैँ नाफाघाटाको जोडघटाउ गर्दैछ ।

किनेर ल्याउँदैमा महँगो परेको भन्दै सरकारले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य एक महिनामै चार सय ५० रुपैयाँले बढाएको छ । डिजल, मट्टीतेल र पेट्रोलको मूल्य उसैगरी बढेको बढ्यै छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि केवल एक वस्तुको मात्र मूल्यवृद्धिमा सीमित हुँदैन, यो हरेक वस्तुलाई महँगो बनाउने व्यवस्थित प्रक्रिया पनि हो । पेट्रोल र डिजलमा भाउ बढेपछि गाडीवालाले पनि भाडा बढाउँछन् । दशैँको बेलामा यात्रासँगै ढुवानी खर्च बढ्ने भयो । ढुवानी खर्च बढेपछि यसै पनि महँगो सामान झन् महँगिने भयो । भान्सामा खाना पकाउने ग्यास मात्रै होइन, नुनभुटन, मरमसला, दाल, चामल, तरकारी सबैथोक जुटाउन मुस्किल हुने भयो । अहिलेकै मूल्यवृद्धि कसरी धान्ने भनेर हायलकायल भएका नागरिक तावाबाट उछिट्टिएर भुङ्ग्रोमा परेजस्तो अवस्थामा पुगेका छन् । यसअघिकै महँगीले तातो तावामा परेका नागरिकलाई अहिलेको थप महँगीले भुङ्ग्रोमा पारेको अवस्थाबाट कसरी बाहिर निकाल्ने ? नागरिकलाई सुशासनसँगै राहत र सहुलियत पनि दिन्छौँ भनेर भाषण गर्ने र नीति योजना बनाउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू मौन छन् ।

इन्धनको भाउ घटेको बेला ‘प्रधानमन्त्रीको जोडबलमा’ भनेर बुरुकबुरुक उफ्रँदै जस र प्रशंसा बटुल्न खोज्ने उनका सहयोगी र आसेपासेहरू भाउ बढेको बेला ‘स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार हो, प्रधानमन्त्रीको हात हुँदैन’ भनेर बचाउ गर्छन् । मन्त्री र सरकारका अरू मान्छेहरु पनि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि यस्तै हो भनेर व्यापारीले जस्तो तर्क गर्छन् । आयल निगमका हाकिमहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउअनुसार मूल्य समायोजन हुँदा त्यसैअनुसार बढाउन बाध्य हुनुपरेको भनेर पन्छन खोज्छन् । तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उनीहरूका सहयोगी र कर्मचारीलाई राम्रोसँग थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउलाई देखाएर व्यापारीले जस्तो मूल्य बढाउने काम सरकारको होइन । नत्र सरकार र व्यापारीमा के फरक भयो र ? किनेर ल्याउँदा महँगै परे पनि सरकारले नागरिकलाई अरू अनावश्यक खर्च कटाएर भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । जसरी अहिले भारतमा त्यहाँका नागरिकले खाना पकाउने ग्यासमा सहुलियत पाइरहेका छन् ।

सरकारले चाहने हो भने आयल निगमका कर्मचारीलाई नाफाबापत बाँड्ने बोनस र इन्धनबापत उपभोक्तासँग लिने कर कम गरेर पनि नागरिकलाई राहत दिन सक्छ । असार ३१ गतेदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि आयल निगमले तीन महिनामा झन्डै दुई अर्ब नाफा कमाएको छ । अबको १५ दिनमा थप ३४ करोड नाफा हुन्छ भनेर निगमका हाकिमहरू मख्ख छन् । संस्थाले नाफा कमाएपछि बोनस पाइन्छ भनेर कर्मचारीहरू फुरुङ्ग छन् । अहिलेलाई निगमको नाफा र कर्मचारीको बोनसभन्दा ठूलो कुरा नागरिकलाई राहत र सहुलियत हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्ने होइन ?

अहिले पनि खाना पकाउने ग्यासलगायतका पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट चर्को कर लिने गरिएको छ । अहिले आयल निगमले बढाएर दुई हजार एक सय १० रुपैयाँ निर्धारण गरेको प्रतिसिलिन्डर ग्यास आईओसीबाट एक हजार चार सय ५८ रुपैयाँ ९४ पैसामा खरिद गरिन्छ । ग्यास आयात गर्दा भन्सार विन्दुमै तीन सय ३५ रुपैयाँ ७९ पैसा करबापत तिर्नुपर्छ । भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्कबापत ७८ रुपैयाँ ४५ पैसा र पूर्वाधार करबापत दुई सय ३६ रुपैयाँ २५ पैसा लाग्छ । यस्तै निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि थप २१ रुपैयाँ १० पैसा राख्छ । अरू पेट्रोलियम पदार्थमा पनि करको दर उच्च छ । आईओसीबाट लिटरको १०२ रुपैयाँ ७३ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ ८६ पैसा कर लाग्ने गरेको छ । यस्तै ११८ रुपैयाँ ४० पैसा लिटरमा किनेको डिजलमा ४७ रुपैयाँ ९१ पैसा र ११३ रुपैयाँ ४६ पैसामा किनेको मट्टीतेलमा ३४ रुपैयाँ ४१ पैसा कर लाग्ने गरेको छ । ११३ रुपैयाँ ७५ पैसामा किनेको हवाई इन्धनमा २० रुपैयाँ ६४ पैसा कर लाग्ने गरेको छ । यो करको दर पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग उठ्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । करको यो दर घटाएर सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने होइन ?

महिनामै ४५० रुपैयाँ भाउ बढेपछि ग्यास किन्ने ‘क्यास’ कसरी जुटाउने भनेर नागरिक पुर्पुरो समाउन बाध्य भैरहँदा कतिपय ठूलाबडाहरूले अहिले पनि सित्तैमा इन्धन भर्ने गरेका छन् । केन्द्रदेखि पालिकासम्मका जनप्रतिनिधिले मनपरी रूपमा इन्धन खर्च लिइरहेका छन् । उनीहरूका सहयोगी र आसेपासेहरूलाई पनि गाडीमा तेल हाल्न र भनेको ठाउँमा पुग्न समस्या छैन । भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई जरैदेखि उखेल्छौँ भनेर भाषण गरी हिँड्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले इन्धन खर्चमा भैरहेको यस्तो मनपरी रोकेर नागरिकलाई सहुलियत दिन सक्दैन ?

आर्थिक सङ्कटको बेला मितव्ययी बन्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमा अनावश्यक विदेश भ्रमण गर्ने र सेवा सुविधा लिने मोह घटेको छैन । घुमफिर गर्ने र सेवा सुविधा लिने मौका यही हो भन्ने पारामा उनीहरू देशका जल्दाबल्दा समस्या बिर्सिएर तीर्थाटनमा रमाइरहेका छन् । अमेरिका र चीन भ्रमण छोट्याएर पहिल्यै फर्कनुपर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सहयोगीहरू राज्यकोषको खर्चमा मस्त घुमफिर गरिसकेपछि मात्रै देश फर्केका छन् । भ्रमणमा जाँदा र फर्कँदा विमानस्थलमा विदेश जानेहरूको थामिनसक्नु भिड र निराश अनुहार देख्दासमेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई त्यसले केही फरक पारेको छैन । नागरिकको दैनिकी सहज ढङ्गले चलिरहेको छ भनेझैँ गरी छाती फुलाएर र टाउको उठाएर हिँडिरहेका छन् । आर्थिक मन्दीले यसै पनि निस्सासिएका नागरिक फेरि उठ्नै नसक्नेगरी महँगीको मारमा पिल्सिएकोतर्फ उनीहरूको ध्यान नै पुगेको छैन । देशभित्र सम्भावना नदेखेपछि धेरै युवा विदेश पुगिसके । यहीँ केही होला कि भनेर पर्खेर बसेकाहरू पनि विदेश जाने बाटो खोज्दैछन् । विदेश जान नसक्ने र आयआर्जनको भरपर्दो बाटो नभएकाहरू भ्रष्टाचार, महँगी र कालोबजारीको जालोबाट उम्कन नसक्नेगरी जेलिएका छन् । नागरिकलाई यो अवस्थाबाट मुक्त गर्न सरकारले इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गरेर महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नेतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न सक्नुपर्छ । आर्थिक गतिविधि बढेर देशमै कमाएर जीविका चलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ । नत्र भने चुनावी घोषणापत्रदेखि नीति, कार्यक्रम र बजेटमासमेत नागरिकलाई राहत दिन्छु भनेर ठूला कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा देखाउन नसक्ने सरकार किन चाहियो ?

(नोट : चौतर्फी विरोधपछि सरकारले खाना पकाउने ग्यास लगायत पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । तर यसअघि गरिएको मूल्यवृद्धिबाट पनि उपभोक्ता मारमा परेकाले सहुलियत दिनुपर्ने माग हुँदै आएको छ ।)