बर्दिया – बर्दियाको राजापुर तथा कैलालीको टीकापुर अर्थात् लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सीमामा रहेको कर्णाली नदीले धार परिवर्तन गर्दा भएकाे सीमा विवाद समाधान गर्न दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा छलफल भएकाे छ ।

‘कर्णाली नदीकाे सीमाङ्कन, नदीजन्य स्राेतकाे उपयाेग तथा संरक्षणकाे सवाल मुख्यमन्त्री स्तरीय संयुक्त संवाद’ मा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चाैधरी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह तथा दुवै प्रदेशका मुख्यसचिवसहित सराेकारवाला पक्षबीच आज शनिवार छलफल भएकाे हाे ।

संवाद समूह सचिवालय दाङले आयाेजना गरेको संवाद कार्यक्रममा दुई पालिका, दुई जिल्ला तथा प्रदेशबीचकाे सीमा विवाद र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण कर्णाली नदीको नदीजन्य वस्तुको उपभोग संरक्षणमा उत्पन्न समस्या सहजीकरण गर्न दुवै मुख्यमन्त्रीकाे निर्देशनमा दुवै प्रदेशका मुख्यसचिव र संवाद समूहका वरिष्ठ सहजकर्तासहित तीन सदस्य टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

संवादबाट आउँदाे फागुन १२ गतेभित्र विज्ञ टोली गठन गर्न कार्यक्षेत्रगत सर्तनामा 'टीओआर' बनाएर दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति भएको संवाद समूह सचिवालयका वरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

कर्णाली नदीका कारण वर्षाैँदेखि बर्दिया र कैलालीबीच सीमा विवाद रहेको छ । नदीले निरन्तर धार परिवर्तन गर्दा र नाप नक्सा पनि नभएका कारण दुवै जिल्लाका स्थानीयवासीले जग्गा आफ्नो सीमामा पर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । यस्तै कर्णाली नदीले विगतमा कटान गर्दा र नदीमा पानीको बहाव एकतर्फी भएपछि गेरुवा गाउँपालिकाकाे झन्डै ११ सय बिघा जग्गा नदीमा परिणत भएको र आफ्नो पालिकाका नागरिकले निकुञ्जको हैरानी खेप्नुपरेको गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिंह केसीले बताउनुभयाे ।

कर्णाली नदी सीमाको सबैभन्दा बढी विवाद टीकापुर नगरपालिका ८ र राजापुर नगरपालिका ४ मा पर्छ । राजापुर नगरपालिकाका मेयर दीपेश थारुले सीमा विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि हुनुपर्ने बताउनुभयाे ।

‘कैलालीतिर जङ्गल क्षेत्र, बर्दियामा गाउँ नै नदीमा परेको अवस्था छ । यो आफ्नै देशको सीमा भएकाले विवाद गर्नुभन्दा सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत छौँ’, मेयर थारुले भन्नुभयो, ‘विषेशगरी राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका स्थानीयकाे झन्डै ११ सय बिघा जग्गा कर्णाली नदी किनारमा छ । जग्गाधनीले कर तिर्ने तर उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ । त्यसैले कार्यदल बनाउने, कार्यदलले विवाद टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ ।’