काठमाण्डाै – नेकपा एमालेले शीर्ष वरीयताका नेता सरकारमा नपठाउँदा र जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय नगर्दा नयाँ सत्ता गठबन्धनबारे विभिन्न शङ्का उठ्न थालेका छन् । विशेषगरी माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन फुटाएर सत्ताको खेलमा लागेको नेकपा एमाले ठूला र रोजेका मन्त्रालयविनै सरकारमा जानु र शीर्ष वरीयताका नेतालाई मन्त्री नबनाउनुले नयाँ गठबन्धनबारे शङ्का बढेको हो ।

नेकपा एमालेले गृह वा अर्थ मन्त्रालय मागेको थियो । गृह वा अर्थ मन्त्रालय पाएको भए एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई एमालेको नेतृत्व गरेर सरकारमा पठाउने बताएको थियो । तर रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि रघुवीर महासेठलाई सरकारमा एमालेको नेतृत्व गरेर पठाइएको छ । विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा, योगेश भट्टराई लगायतका नेतालाई सरकारबाहिरै राखिएको छ ।

गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले गृह, अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मन्त्रालय अन्य दललाई दिएर किन खुरुक्क सरकारमा सहभागी भयो भन्ने विषयमा चौतर्फी चासो रहेको छ । कतै यो गठबन्धन छिटै नै तलमाथि हुने त होइन भनेर एमालेकै कार्यकर्ताले पनि लख काट्न थालेका छन् ।

यस्तै गएको सोमवार सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको भन्दै हस्ताक्षरसमेत गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले हिजो भने सरकारमा मन्त्री पठाएन । अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्रै बाँकी रहेका छन् । पहिलो कुरा, जसपा सरकारमा जाने कि नजानेमा अन्योल छ, गए पनि मन्त्रालयमा सहमति हुने हो कि होइन टुङ्गो छैन ।

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको धोकालाई बदला लिने भन्दै जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग संवाद बढाएको छ ।

कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले अबको २८ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मतका लागि एक सय ३८ जना सांसद चाहिनेमा अहिले एमालेका ७६, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० गरी एक सय ३९ जना सांसद रहेका छन् । ढुक्कसँग मत लिन प्रधानमन्त्रीले १२ सिट रहेको जसपा, चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति, छ सिट रहेको जनमत र पाँच सिट रहेको लोसपालाई फकाइरहनुभएको छ । तर सफल हुनुभएको छैन ।

सरकारमा सहभागी हुने विषयमा जसपाभित्रै विवाद रहेको छ । जनमतले मधेशको मुख्यमन्त्री र नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री 'बटमलाइन' बनाएका छन् । यी दुवै प्रदेशमा दुई वटै दलले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना कमजोर छ ।