भारतको केन्द्रीय सरकारले सीएए नामको नागरिकता संशोधन ऐनका नियमहरू जारी गरेसँगै नागरिकताबारे संशोधित कानुन देशभर लागू भएको छ ।

आजदेखि लागू भएकाे कानुनअन्तर्गत सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ भन्दा पहिले पाकिस्तान, बङ्गलादेश वा अफगानिस्तानबाट भारत आएका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र ईसाई समुदायका मानिसलाई भारतको नागरिकता दिइने बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।

भारत सरकारले मुस्लिमबाहेक अरू धर्मका आप्रवासीलाई नागरिकता दिन बनाएको कानुन लोकसभा चुनाव नजिकिएको बेला लागू गरेको हो । यो कानुनको विभिन्न राज्यमा विरोध भएको छ । पश्चिम बङ्गालकी मुख्ममन्त्री ममता बनर्जीले यो कानुनले देशमा रहेको धार्मिक सहिष्णुता र विविधतामा भेदभाव ल्याउने बताउनुभएको छ ।

असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागाल्यान्ड, अरुणाचल लगायतका राज्यमा पनि नयाँ कानुनको विरोध भएको छ । भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले सन् २०१६ मै नागरिकता कानुनमा संशोधन गरेको थियो । लोकसभाले संशोधित विधेयक पास गरेर राज्यसभामा पठाए पनि राज्यसभाबाट पारित हुन सकेको थिएन ।

पछि सन् २०१९ मा राज्यसभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि देशभर भएको विरोधमा ५० जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो । अहिले सरकारले त्यही ऐन जारी गर्दै कानुन कार्यान्वयनको सूचना निकालेको हो ।