काठमाण्डौ – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारणलगायतका व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न पालिकालाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले आज सात सय ५३ वटै पालिकालाई पत्र पठाएर विशेषगरी निजी तथा संस्थागत विद्यालयले लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न भनेको हो ।

गएको ७ गते भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालयले जथाभावी शुल्क असुल्ने काम रोक्न र कानुनी व्यवस्थाअनुसार छात्रबृत्तिको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रबृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा पालिकाले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको स्मरण गराउँदै त्यसैअनुसार स्वीकृत मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्यविधिसमेतका आधारमा कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

शुल्क र छात्रबृत्तिको विवरण सम्बन्धित विद्यालय र गाउँ तथा नगरपालिकाबाट वेबसाइट वा अरू माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न र यी विषयलाई विद्यालयको मूल्याङ्कनको आधार बनाउन मन्त्रालयको आग्रह छ ।