सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनपछि निर्माण व्यवसायी उत्साहित

काठमाण्डौ - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्वाधार क्षेत्रको ऐतिहासिक सुधार भनेका छन् ।

संशोधनले वर्षौँदेखिको अत्यधिक न्यून दर अर्थात् लो बिडिङको प्रतिस्पर्धा अन्त्य गरी गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धामा जान सघाउने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष शहदेव खड्काका अनुसार अब ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटीमा परेको बोलपत्र मूल्याङ्कन नै नहुँदा ठेक्का सामान्यतया १० देखि १५ प्रतिशतको दायराभित्रै प्रतिस्पर्धी रूपमा वितरण हुनेछ ।

भेरिएसन स्वीकृतिको अधिकार पनि विकेन्द्रीकरण गरिएकाले फाइल अड्किने समस्या हट्ने उहाँले बताउनुभयो । महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले पनि यसलाई ठूलो परिवर्तन भन्नुभएको छ । उहाँका अनुसार अब समयमै काम गर्ने व्यवसायी घाटामा पर्ने अवस्था रहँदैन ।

महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार लो बिडिङका कारण रोकिएका र रुग्ण बनेका आयोजनाहरू अब सञ्चालन हुनेछन् ।सरकारले पूर्वाधार विकासलाई तोकिएकै समयमा गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले हालै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरेको हो ।