मुक्त हरवा–चरवाको १० बुँदे ‘बर्दिबास घोषणापत्र’ जारी

काठमाण्डौ — मुक्त हरवा–चरवा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै १० बुँदे ‘बर्दिबास घोषणापत्र–२०८३’ जारी गरिएको छ ।

महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजित मधेस प्रदेशस्तरीय दलित अधिकार सम्मेलनले जलवायु न्याय, सामाजिक समावेशीकरण, भूमि तथा वन अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

घोषणापत्रमा हरवा–चरवा समुदायको वास्तविक पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन, भूमिहीन तथा बसोबासविहीन परिवारलाई वैज्ञानिक आधारमा भूमि उपलब्ध गराई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै, उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम, लाभ बाँडफाँट योजना तथा सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा हरवा–चरवा समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक रोजगारीका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

घोषणापत्रले साहुको चर्को ब्याजबाट समुदायलाई मुक्त गराउन कानुनी व्यवस्था कडा बनाउन, सहकारी तथा कृषि व्यवसायमार्फत आयआर्जनका अवसर विस्तार गर्न तथा हरवा–चरवा महिलाको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा कम्तीमा ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

बाढी, डुबान र खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित बस्तीलाई स्थानीय अनुकूलन योजना र विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा घोषणापत्रका माग कार्यान्वयनको नियमित समीक्षा गर्न प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र समुदायका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त अनुगमन संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।