सरकारमाथि विद्यार्थीकाे व्यङ्ग्य : ‘पहुँच भए स्वकीय सचिव खाऊ ! लोकसेवा भिड्ने भए छैन जाऊ !’

काठमाण्डाै – लोकसेवा आयोगको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै लोकसेवा तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूले माइतीघरमा प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

साउन ४ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यो निर्णयले लोकसेवा आयोगजस्तो संवैधानिक तथा स्वायत्त निकायको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको दाबी छ ।

लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संविधान विपरीत रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विद्यार्थीहरूले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कार्यसम्पादनका आधारमा १० प्रतिशतलाई कायम राखी बाँकी पद खुला प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायीरूपमा पूर्ति गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

उनीहरूले ‘पहुँच भए खाऊ युवा, स्वकीय सचिव खाऊ ! लोकसेवा भिड्ने भए छैन जाऊ’ लेखिएको प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । यस्तै उनीहरूले ‘खुला प्रतिस्पर्धाकाे अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘पदपूर्ति रोक्न पाइँदैन, ‘लोकसेवाको कार्यतालिकाअनुसार विज्ञापन र परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिविना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो ।