सरकार र व्यवसायीको एक स्वर – ‘कामदार लैजान मलेशियाले लागू गरेको ‘सिन्डिकेट’ मान्य हुँदैन

काठमाण्डाै – मलेशियाले आफ्नो देशमा नेपाली श्रमिक लैजान निश्चित कम्पनीलाई मात्र मान्यता दिएपछि नेपाल सरकार र नेपाली व्यवसायी दुवैले विरोध गरेका छन् ।

मलेशिया सरकारले विदेशी कामदार व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) पोर्टलमा नेपालका झन्डै १ हजार २०० वटा इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमध्ये जम्मा २५ वटालाई मात्रै आधिकारिक एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरेपछि यसको सर्वत्र आलोचना शुरू भएको हो ।

मलेशियाको यो कदमको नेपाल सरकारले कडा प्रतिवाद गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो सिन्डिकेट मान्य नहुने भन्दै नेपालका लागि मलेशियाका कार्यवाहक राजदूतलाई मन्त्रालयमै बोलाएर स्पष्टीकरण मागेको छ ।

दुई देशबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र स्थापित कूटनीतिक अभ्यास विपरीत हुने यस्ता एकतर्फी निर्णय स्वीकार नगर्ने नेपाल सरकारको स्पष्ट अडान छ ।

यस्तै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घलगायतका व्यवसायीहरूले यसलाई प्रत्यक्ष सिन्डिकेट र एकाधिकारको संज्ञा दिँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

कानूनसम्मत रूपमा सञ्चालनमा रहेका १ हजार १७५ भन्दा धेरै म्यानपावर कम्पनीलाई बजारबाट बाहिर राखेर २५ वटा कम्पनीलाई मात्र छनोट गर्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा समाप्त हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव हरि डाँगी सरकारबाट मान्यता पाएका सबै व्यवसायीहरूले अवसर पाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

नेपालका प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्येको एक मलेशियामा लागू भएको यस व्यवस्थाबाट आउने जोखिम झनै भयावह देखिएको छ ।

सीमित म्यानपावरले मात्रै कामदार पठाउने एकाधिकार पाउँदा ती कम्पनीले मनपरी शुल्क असुल्नेछन् । यसले मलेशिया जाने गरिब नेपाली श्रमिकमाथि चर्को आर्थिक भार थपिने, कामदारको चरम शोषण हुने र सरकारले लागू गरेको शून्य लागत अर्थात् ‘फ्री–भिसा फ्री–टिकट’ को नीति कागजमै सीमित हुने ठूलो जोखिम बढेको छ ।

मलेशियाले कामदार भर्ना प्रक्रियामा यस्तो सिन्डिकेटको प्रयास नेपालसहित बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान र म्यानमारजस्ता कामदार पठाउने देशहरूमा पनि लागू गरेको छ । बङ्गलादेशमा २५ वटा मात्र कम्पनीमार्फत कामदार लैजाने यही सिन्डिकेटका कारण श्रमिकहरूमाथि चरम आर्थिक शोषण र मानव बेचबिखनका घटनाहरू बाहिर आएका थिए ।