१५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै देउवा समूहद्वारा सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दर्ता

काठमाण्डाै –

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर पार्टीभित्रको विवाद फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षले १५औँ महाधिवेशनकाे सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार पूरक निवेदनमाथि पर्सि बिहीवार भदौ ११ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।

देउवा र खड्का पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सर्वोच्च अदालतले यसअघि सदर गरेको विषयलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।

सर्वोच्चले यो पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा दिएपछि अब विवाद पुनः सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । यही अवस्थालाई आधार बनाएर देउवा–खड्का पक्षले आधिकारिकताको विवाद टुङ्गो नलागेसम्म नयाँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा थप कानूनी जटिलता उत्पन्न हुने दाबी गरेको छ ।

देउवा पक्षका नेताहरूले सर्वोच्चबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भइसकेपछि यसअघि भएको फैसला अन्तिम नरहेको तर्क गरेका छन् । त्यसैले अदालतबाट आधिकारिकताको विवाद टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय तथा महाधिवेशनजस्तो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

यसअघि देउवा–खड्का पक्षले सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न कानूनी आधारसहित निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया, प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर, निर्वाचन आयोगको निर्णय तथा पार्टी विधानको व्याख्यासहितका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।

देउवा–खड्का पक्षले महाधिवेशन रोक्न अदालतको ढोका ढकढक्याइरहँदा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष भने निर्धारित समयमै १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा अघि बढेको छ ।