बाढी पीडितलाई विभिन्न निकायबाट सहयोगको घोषणा

काठमाण्डौ - भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतका लागि सरकारसँगै निजी क्षेत्र र विभिन्न सङ्घसंस्था जुटेका छन् । 

ग्लोबल आईएमई बैंकले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ । यस्तै गैआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले बाढी प्रभावित परिवारको उद्धार, राहत र अन्य सहयोगसमेत गरी तत्काल ५ करोड रुपैयाँ बराबर आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । संघको आकस्मिक बैठकले अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको संयोजकत्वमा रसुवा बाढी प्रभावितका लागि राहत तथा उद्धार मूल समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावितका लागि ४५ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका तर्फबाट रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो । महानगरका तर्फबाट अत्याधुनिक एम्बुलेन्ससहित राहत सामग्री, स्वास्थ्यकर्मी र नगर प्रहरीको सहायता टोली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । 

यस्तै नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक सङ्घले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । रसुवा बाढी प्रभावितको राहतका लागि सङ्घले कोषमा सहयोग गरेको हो । सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले रसुवा बाढीपछि राहत र उद्धारका लागि सरकारले आर्थिक सहयोगको आह्वान गरेपछि सङ्घले आज १० लाख सहयोग गरेको बताउनुभयो । 

यसैगरी ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले ३० लाख राहत सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । मेयर हरि गोविन्द श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज बसेको कार्यपालिका बैठकले विपद् पीडितको उद्धार र सहायताका लागि जनप्रतिनिधिको एक महिनाको भत्ता तथा नगरपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको सात दिनको तलब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । 

कलाकारद्वय हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा २ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने सामाजिक सञ्चालमार्फत जानकारी गराउनुभएको छ ।

यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि बाढीपीडितका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक सहयोग गर्नुहुने भएको छ । बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, खोज तथा राहत कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन उहाँले एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । 

यस्तै कोशी प्रदेश सरकारले पनि तीन करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।