सरकारी ठेक्कामा श्रमिक शोषण रोक्न सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाण्डौ - सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायले सेवा करार वा श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक राख्दा श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, भत्ता र सामाजिक सुरक्षा सुविधाभन्दा कममा सम्झौता गर्न नपाउने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने भन्दै श्रम कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम दरमा ठेक्का दिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो ।

अदालतले सरकारी निकायले बोलपत्र आह्वान गर्दादेखि नै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा सुनिश्चित हुने गरी कागजात तयार गर्न तथा त्यसभन्दा कम दरका बोलपत्र प्रारम्भमै खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, तत्काल गणना गर्न नसकिने श्रमिक सुविधाका लागि कुल सम्झौता रकमको निश्चित प्रतिशत जगेडा कोष राख्न र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमार्फत प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि आदेश दिएको छ ।