निजामती विधेयकका केही नयाँ प्रावधान

काठमाण्डौ – संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक हिजो संघीय संसद्मा दर्ता भएको छ ।

विधेयकमा केही नयाँ प्रावधान समेटिएको छ । अहिले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउँदै आएका छन् । नियमित रूपमा हुने अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ लाई बढाएर ६० वर्ष र्पुयाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एकपटकलाई ५५ वर्ष पूरा उमेर भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिलेको व्यवस्थानअनुसार अवकाशका लागि ५८ वर्षको उमेर पूरा नगरुन्जेल जति वर्ष नोकरी गरेको हुन्छ, ती सबै सेवा वर्ष पेन्सन प्रयोजनका लागि जोडिन्छ । तर, नयाँ ऐन आएपछि अवकाश हुने कर्मचारीले जति वर्ष नोकरी गरे पनि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्रै पेन्सन प्रयोजनका लागि जोडिनेछ ।

उच्च प्रशासनिक पदको पदावधि घटाइएको छ । विधेयकअनुसार मुख्यसचिवको पदावधि दुई वर्ष हुनेछ। सचिवको पदावधि तीन वर्ष हुनेछ । यसअघि मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष थियो । विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धासँगै अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बढुवाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ ।

यसअनुसार विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि निजामती सेवाभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले उम्मेदवारको उपयुक्तताका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई निश्चित अवधिका लागि नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्नेछ । त्यस्तो उम्मेदवारको योग्यता, छनोटको विधि, कार्यसम्पादन करार, सेवाका सर्त तथा सुविधा लगायतका विषय लोक सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

कर्मचारी सेवामा राजपत्र अनंकित पाँचौं (सहायक पहिलो तह) देखि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (अधिकृत तेह्रौं र चौधौं तह) सम्मको श्रेणी र तह तोकिएको छ । सहायक पहिलोदेखि अधिकृत चौधौं तहसम्म कर्मचारीको दर्जा रहनेछ ।

राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा बहाल रहेका कर्मचारी राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत चौधौं तहका मानिनेछन् । राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणी वा श्रेणीविहीन पदमा बहाल रहेका कर्मचारी सहायक पहिलो तहका कर्मचारी हुनेछन् ।

विधेयकमा निजामती सेवामा भर्नाका लागि उमेरको योग्यता भने अहिले रहेकै प्रावधानअनुसारको छ । राजपत्र अनंकित पदमा १८ वर्ष र राजपत्रांकित पदमा २१ वर्ष पूरा भएका नेपाली नागरिक संघीय निजामती सेवा पदमा उम्मेदवार हुन योग्य हुन सक्नेछन् । पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्नेछ । निजामती सेवामा प्रवेशका लागि समावेशी सिटको प्रतिशत बढाइएको छ ।

खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पदमा समावेशी क्लस्टरको प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी छानिनेछन् । हाल ४५ प्रतिशत सिट समावेशी समूहका लागि कायम छ । 

यस्तै निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि अर्को पदमा नियुक्तिका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ तोकिएको छ । राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन ।

त्यस्तै, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न पाइनेछैन । अवकाश हुनुअघिको पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा पनि अवकाश भएको दुई वर्षसम्म काम गर्न रोक लगाइएको छ ।

विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत १२औं तह (राजपत्रांकित प्रथम) सम्मका पदहरू हुने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद भने संघीय निजामती सेवाको पद हुनेछ । त्यस पदमा नेपाल सरकारले अधिकृत १३औं तहका कर्मचारीलाई खटाउनेछ । प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद प्रदेश निजामती सेवाको १२औं तहको पद हुनेछ ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा रहने सचिवको सेवा, समूह प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय सेवा समेत रहनेछ । स्थानीय सेवाको गठन, सेवाको सर्त निर्धारण र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनअनुसार हुनेछ ।

विधेयकमा कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा निजको व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुन नपाउने स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।

विधेयकले कर्मचारीका केही सेवा सुविधा थप गरेको छ । कर्मचारीका बढीमा दुई सन्ततिका लागि स्नातक तहसम्मको शैक्षिक बिमाको व्यवस्था छ । स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जग्गा खरिद वा घर बनाउन सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन सकिने व्यवस्था छ । 

सङ्घीय निजामती विधेयक संसद‍्मा दर्ता (पूर्णपाठसहित)