नेभिगेशन
सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३

यौन हिंसासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा थप सुधार गर्न माग

काठमाण्डाै – कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यौन हिंसासम्बन्धी तयार पारेको विधेयकमा थप सुधारको आवश्यकता रहेकामा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

महिला, कानून र विकास मञ्च तथा इक्वुलिटी नाउले संयुक्त रूपमा आज काठमाण्डौमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तावित विधेयकमा थप सुधार खाँचो रहेको विषय उठेको छ ।

यौन हिंसासम्बन्धी वकालत पत्र प्रस्तुत गर्दै मञ्चकी अधिवक्ता दिदीक्षा सिंहले मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा मुख्य गरी पाँच वटा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । जबरजस्ती करणीको परिभाषा, सहमतिको परिभाषा, नजिकको उमेर समूहसम्बन्धी अपवाद, वैवाहिक बलात्कार र हद म्यादसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिविरुद्ध वा उनीहरूबीच हुने असहमतिको यौन सम्बन्धलाई बलात्कार मान्ने गरी विधेयक तयार पारेको मञ्चको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

यसैगरी सहमतिलाई स्वेच्छिक तथा स्वतन्त्र इच्छाबाट दिइने स्वीकृतिका रूपमा स्पष्ट र सकारात्मक रूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने र यसलाई पीडितको मौनता, प्रतिवादको अभाव, विगतको यौन इतिहास, पेशा वा सम्बन्धका आधारमा सहमति अनुमान गर्न पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पनि मञ्चले जनाएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २१९ (२) (ख) मा संशोधन गरी ‘होस ठेगानमा नरहेको’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा अचेत अवस्था, निद्रा र नशालाई स्पष्ट रूपमा समेट्ने गरी मञ्जुरी दिन नसक्ने असक्षमताको स्पष्ट मापदण्ड राख्न सुझाइएको छ ।

१८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबीच दुई वर्ष वा त्योभन्दा कम उमेरको अन्तर भई सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएमा एक वर्षसम्म कैद हुने नयाँ उपदफा (४) प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै किशोरकिशोरी कमसेकम १४ वर्ष पुगेका र उमेरको अन्तर दुई वर्षभन्दा धेरै नभएको अवस्थामा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पूर्णरूपमा निरअपराधीकरण गरिनुपर्ने अधिवक्ता सिंहले बताउनुभयो ।

डर, धम्की, प्रलोभन, शोषण वा शक्ति–अधिकारको दुरुपयोग भएका घटनालाई भने यस अपवादबाट पूर्णरूपमा अलग राखी कडा सजायको दायरामा ल्याउन सुझाइएको छ ।

वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने संशोधनमा व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई वैवाहिक स्थिति जे–जस्तो भएता पनि वैवाहिक बलात्कारलाई अन्य सामान्य बलात्कारसरह समान दण्ड–सजायको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

यसैगरी हदम्यादका सम्बन्धमा पनि न्यायमा पीडितको पहुँच सुनिश्चित गर्न र अपराधीलाई उम्किन नदिन बलात्कारका अपराधहरूमा तोकिएको हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
थप राजनीति