नेभिगेशन
शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतद्वारा रोहिङ्ग्या नरसंहारमा म्यानमारलाई दोषी ठहर

म्यानमारमा रोहिङ्ग्या मुस्लिम अल्पसङ्ख्यकमाथि भएको नरसंहारमा म्यानमार दोषी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले ठहर गरेको छ ।

हिजो नेदरल्यान्ड्सको हेगमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले ९ वर्षअघि सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले रोहिङ्ग्या समुदायमाथि सञ्चालन गरेको सैन्य कारबाहीका क्रममा नरसंहार भएको निष्कर्षसहित ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो ।

गाम्बियाले सन् २०१९ मा म्यानमारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सात वर्ष लामो सुनुवाइपछि अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । सन् १९४८ को नरसंहारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत दायर मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले पहिलोपटक कुनै राष्ट्रलाई नरसंहार गरेको ठहर गरेको हो ।

अदालतले म्यानमारले रोहिङ्ग्या समुदायको उल्लेख्य हिस्सालाई नै नष्ट गर्ने नियतले हत्या, यौन हिंसा, यातना र अन्य अमानवीय गतिविधि गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै नरसंहार रोक्न, दोषीलाई कारबाही गर्न र प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको पनि अदालतले ठहर गरेको छ ।

फैसलामा म्यानमारलाई नरसंहारसम्बन्धी गतिविधि रोक्न, घटनामा संलग्न भएको आशङ्का गरिएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न, विस्थापित रोहिङ्ग्यालाई सुरक्षित, स्वैच्छिक र सम्मानजनक रूपमा स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउन तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिइएको छ ।

 सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले रखाइन राज्यमा सञ्चालन गरेको सैन्य कारबाहीका क्रममा सात लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या आफ्नो घर छाडेर छिमेकी देश बङ्गलादेश पलायन भएका थिए । अहिले पनि १० लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या बङ्गलादेशका शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएका छन् ।

अदालतको फैसलापछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट यसको स्वागत भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले फैसलालाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै यस्ता गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति पाउन नसकिने सन्देश दिएको बताउनुभएको छ । 

प्रकाशित मिति:
थप विश्व