काठमाण्डौ – बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएका छन् । अहिले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दातको रुपमा रहेको सरकारी पैसाको अधिकतम ८० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएका थिए ।

अघिल्लो हप्ता बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यो व्यवस्था खारेज गर्दै वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बमोजिम अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको हो ।

बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा बैंकहरुसँग भएको अहिलेको निक्षेपमा १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप घट्नेछ । वाणिज्य बैंकहरुसँग ५४ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रहेको छ ।

यसमध्ये १ खर्ब ४२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ हारहारी पालिकाको पैसा हो ।