ओखलढुंगा – उच्च अदालत विराटनगर, ओखलढुंगा इजलासले चम्पादेवी गाउँपालिकाले कानुन मिचेर गरेका कर्मचारीको नियुक्ति बदर गरेको छ । संघीय कानुन विपरीत प्राविधिक कर्मचारी र शिक्षकको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको हो ।

गाउँपालिकाले संघीय कानुन तथा स्थानीय ऐन तथा कार्यविधिको क्षेत्राधिकार मिचेर  गरिएका कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै अदालतले बेरितका निर्णय बदर गरेको अदालतका प्रवक्ता उद्धव ढोडारीले बताउनुभयो ।  ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, शिक्षा ऐन २०२८, र नियमावली २०५९ अनुसार गाउँपालिकाले गरेका काम कारबाही बेरित देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो । 

चम्पादेवी गाउँपालिकाले ०७५ असोजदेखी मंसिरसम्म विभिन्न चरणमा विज्ञापन गरेर शिक्षक र प्राविधिक कर्मचारी गरी २६ नियुक्त गरेको थियो ।

गाउँपालिकाले ०७५ मंसिर ११ गते इञ्जिनियर, सब-इञ्जिनियर, ओभरसियर, सुपरभाइजर, अमिन एक-एक जना गरी ६ जना,  शिक्षक  २० जना गरि जम्मा २६ जना कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै चम्पादेवीका स्थानीय कमलबहादुर खड्काले गत पुस २० गते रिट निवदेजन दर्ता गरेका थिए । निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले माघ ६ गते काममका नलगाउन, तलबभत्ता नखुवाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

उच्च अदालतका न्यायधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र गणेशप्रसाद बरालको संयुक्त इजलाशले गाउँपालिकाका बेरितका काम कारबाही बदर हुने निर्णय गरेको हो । चम्पादेवी गाउँपालिकाले आफ्नो स्थानीय ऐन कानुन निर्माण समेत नगरी कार्यविधि बनाएर कर्मचारी नियुक्ति गरेको थियो । 

शिक्षक भर्नासम्बन्धी गाउँपालिकाको कार्यविधिमा शिक्षक छनौट समितिको संयोजक सम्बन्धित विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति संयोजक हुने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयं समितिको संयोजक बसेर कर्मचारी तथा शिक्षक छनौट गरेका थिए । 

शिक्षक भर्नासम्बन्धी कार्यविधी, प्राविधिक कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधी समेत अध्यक्षले नै प्रमाणित गरेको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नं. ७ का अध्यक्ष सुरेश थापाले बताउनुभयो । थापाले गाउँपालिकाले कानुन अनुसार चल्नु पर्छ भन्ने अदालतको आदेशले थप पुष्टि गरेको बताउनुभयो । 

नेपाली कांग्रेसको बहुमत रहेको उक्त गाउँपालिकामा शुरु देखि नै गाउँसभा, कार्यपालिका बैठक र निर्णय लगायतका विषमा विवाद हुँदै आएको छ । अध्यक्षको एकलौटी र गैर कानुनी निर्णयले गाउँपालिकामा चरम आर्थिक अनियमितता हुन थालेपछि अदालत गुहार्नुपरेको निवेदक कमलबहादुर खड्काले बताउनुभयो ।