काठमाण्डाै – सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा धमाधम छाउगोठ भत्काउने काम भइरहेको छ । राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि छाउगोठ भत्काउनमा व्यस्त छन् । 

गएको मङ्सिरमा अछामकी पवित्रा रावतको छाउगोठमा ज्यान गएपछि गृह मन्त्रालयले गएकाे पुस ९ गते निर्णय गर्‍यो, अब छाउगोठ भत्काउनु पर्छ । छाउपडी मान्ने र छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्नेलाई वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहुलियत कर्जालगायतका सुविधा नदिने निर्णयसँगै छाउगोठ भत्काउने काम पनि सुरु भयोे ।

मन्त्रालयको निर्देशनमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली पर्देशमा गरी अहिलेसम्म एक हजार दुई सय ७६ छाउगोठ भत्किइसके । अहिले पनि छाउगोठ भत्काउने काम भइरहेको छ ।  

के छाउगोठ भत्काउँदैमा छाउपडी कुप्रथाको अन्त्य हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रश्न स्वभाविक छ, किनभने यसअघि पनि छाउगोठ पटक पटक भत्काइएकै थिए । खै! त छाउपडी प्रथा हटेको ? 

कञ्चनपुरकी सांसद बिना बुढाथोकी छाउगोठ भत्काउँदैमा समस्या समाधान नहुने बताउनु हुन्छ । गोठ भत्काउने अभियानले अहिले चिसो समयमा धेरैजसो महिला उल्टै समस्यामा परेको भन्दै पहिले चेतना र त्यसपछि गोठ भत्काउनु पर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ । 

मुगुका सांसद गोपाल बम छाउपडी गोठमा बस्नु कतिपयको बाध्यता भएको भन्दै गोठ भत्काउनु पहिले बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘गरिबीको कारण पनि धेरैजसो दिदीबहिनी घरमा बस्न सकेका छैनन् । सानो घरमा सबै परिवार अटाउनु पर्छ । यस्तो बेलामा कसरी अर्को कोठा खाेज्ने ?’

गोठ भत्काउने अभियानसँगै चेतना र आवासको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

यस क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मी भने यो प्रथाको अन्त्यका लागि छाउगोठ भत्काउनु नै पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँछन् । अछामकी अधिकारकर्मी पशुपति कुँवर २५ वर्षदेखि छाउपडीका बारेमा जनचेतना जगाउँदा पनि छाउगोठमा बस्न नछोडेकाले आफूहरुले ‘एक्सन’ लिनु परेको बताउनु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले लामो समयदेखि धामीझाँक्री सबैलाई सम्झायौँ तर छाउगोठमा बस्न र राख्ने क्रम नहटेपछि छाउगोठ भत्काउन सुरु गरेका हौँ ।’

प्रभावकारी छैन जनचेतना

अहिले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु भएको हो । तर छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिने गृह मन्त्रालयले जनचेतनाको लागि के गर्‍याे त ? मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो काम बजेट लिएर गाउँमा गएर सचेतना दिने हैन । त्यस्तो गर्न हामीसँग बजेट पनि छैन । हामीले गर्ने भनेको प्रहरी, स्थानीय र यो क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थासँग समन्वय गर्ने र 'यसो गर!' भनेर सम्झाउने हो ।’

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा छाउपडीसम्बन्धी जनचेतनाका लागि एक पैसो खर्चेको छैन । मन्त्रालयले सुदूरपश्चिमको अछाम, डोटी, बाजुरा र बझाङमा छाउपडी अवस्थाको अनुगमन गर्‍यो । यस्तै स्कुलमा पढाइने पाठ्यपुस्तकमा यो विषयलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा छलफल पनि गर्‍यो । यति कामले जनचेतना पुग्छ त ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने नाै वटै जिल्लामा महिला सशक्तिकरणका लागि एक करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाएको छ । यसबाट पालिकाहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काका अनुसार सबैभन्दा बढी यो प्रथा रहेको अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला: चार जिल्लालाई छनोट गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । 

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि सचेतना आवश्यक हो । अहिले पहिलेको जस्तै गोठमा बस्ने धेरै छैनन्, सबै शिक्षित र बुझ्ने भइसकेका छन् । छाउगोठ भत्काउने अभियान राम्रो भए पनि एकैपटक छाउगोठ भत्काउँदैमा अभियान प्रभावकारी हुँदैन ।’ 

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि पालिकामार्फत सचेतना अभियान चलाइएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव डाक्टर मानबहादुर विकका अनुसार छाउपडी कुप्रथा र महिला सशक्तिकरणका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेपछि पालिकाहरुले काम गरिरहेका छन् । तर काम प्रभावकारी भए, नभएको चाहिँ अनुगमन भएको छैन । 

विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले पनि छाउपडी कुप्रथाविरुद्ध अभियान चलाइरहेका छन् । पहिलेभन्दा केही परिर्वतन पनि भएको छ । सङ्घसंस्थाले काम गरिसकेपछि धेरैजसो महिला छाउपडी गोठमा बस्न छोडेका छन् । 

तर ती सङ्घसंस्थाले कति समय काम गर्छन् भन्ने मुख्य कुरा हो । गाउँमा एउटा संस्थाले काम गर्छ, बढीमा एक/डेढ वर्ष । त्यो पनि सबै गाउँमा हैन । अनि बाँकी ठाउँमा गएर कसले सचेतना दिने ?

अर्को कुरा सुदूरपश्चिम र कर्णालीको छाउपडीको नाममा काठमाण्डौमा गोष्ठी, सभा र कार्यक्रम हुन्छन् । काठमाण्डौका चारतारे होटेलमा अछाम, बाजुराका दुई/चार जना किशोरीलाई बोलाएर अङ्ग्रेजीमा भाषण सुनाउँदैमा यो प्रभावकारी हुन्छ त ?

अछाममा काम गर्ने सङ्घसंस्थाले महिनावारी भएको बेला खाना पकाउनु पर्छ, सबैलाई छुँदै हिँड्नु पर्छ, मन्दिरमा जानु पर्छ, पूजाआजा गर्नु पर्छ भनेर सिकाउँछन् । सुरुमै यस्तो सिकाउनु कत्तिको जायज हो ? भन्ने अर्को प्रश्न छ ।

अछामको साँफेबगर नगरपालिका १० का एकेन्द्र महता भन्नुहुन्छ, ‘सिधै छाउगोठ भत्काउनु जायज हैन । यसले समाजमा अर्को समस्या उत्पन्न हुन्छ । छाउगोठ योभन्दा पहिले पनि नभत्काइएका हैनन् । भत्काएको दुई दिनमै फेरि ठडिए । अहिले पनि यस्तो समस्या नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । स्थानीयमा अझै चेतनाको कमी छ ।’

अछाममा मात्रै हैन, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा छाउपडीको नाममा धेरै सङ्घसँस्थाले काम गरे । तर अछाममा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको काम प्रभावकारी नभएको महता दाबी गर्नुहुन्छ ।

अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख अम्बिका चलाउने भन्नुहुन्छ, ‘यो प्रथा अन्त्यका लागि छाउगोठ भत्काउनै पर्छ । तर अछामको हकमा संरचना भत्काएर मात्रै हुँदैन । पहिले नागरिकलाई चेतना जगाएर सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । पहिले हामीले गोठ भत्कायाैँ, हामी घरभित्र बस्यौँ तर धेरैजसो दिदीबहिनीहरु पाल टाँगेर चिसोमा दिन बिताउन थाले । अहिले पनि यही अवस्था नदोहोरिएला भन्न सक्दैनौँ ।’

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८(३) ले  महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनेको छ । यदि यस्तो गर्‍यो भने तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।