काठमाण्डौ - कोरोना भाइरसको प्रकोप विश्वभर दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । सङ्क्रमण फैलिन नदिन विश्वका धेरैजसो देशले लकडाउनलगायत सामाजिक दूरी कायम गर्ने उपायहरु अवलम्बन गरिरहेका छन् । धेरै देशहरुले अवलम्बन गरेको लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दीको कारण लाखौँ मानिसको रोजगारी र  आयआर्जनको बाटो बन्द भएको छ । जसले निकट भविष्यमा धेरै देशले बेरोजगारीको समस्याले निम्त्याउने जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने आकलन गर्न थालिएको छ ।

विशेषगरी नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको लागि बेरोजगारी समस्या झनै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ । उद्योग, कलकारखाना र होटल बन्द भएका छन् । यसबाट  बेरोजगारीको दर पनि  स्वतः बढ्दै गइरहेको छ । देशभित्र तत्कालै नयाँ रोजगारीहरु सिर्जना हुने देखिँदैन । सरकारी क्षेत्रको अधिकांश बजेटको हिस्सा स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक पुनरुत्थानमा खर्च गर्नुपर्ने हुँदा चाहेजति नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न गार्हो छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रहरु अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । विश्वमा शक्तिशाली मानिएका देशहरुको अर्थतन्त्र धरासायी बन्न सक्ने चिन्ता बढेको समयमा नेपालमा यसको असर झनै भयावह देखिने चिन्ता बढ्नु स्वभाविक नै हो ।  

 देशभित्र बढिरहेको बेरोजगारी समस्या र श्रमका लागि खाडीलगायतका देश गएका नेपालीहरु रोजगार गुमाएर नेपाल फर्कन सक्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सगठन (आइएलओ) ले कोरोना भाइरसको  कारण ५० लाख रोजगारी समस्यामा पर्ने जनाएको छ ।  त्यसमा अनगिन्ती नेपाली पनि पर्छन् । वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न देश गएका नेपाली स्वदेश फर्किएमा उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । आइएलओअनुसार कारोना महामारीको कारण कामको समय र कमाइ प्रभावित भएको छ । विश्वभर आंशिक या पूर्ण लकडाउनमा ८१ प्रतिशत मानिस प्रभावित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले देशभित्र रोजगारी गुमाएका र विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किनेलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

बेरोजगारको आँकडा डरलाग्दो 

वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार रोजगारीका लागि विदेश गएका नागरिकको सङ्ख्या ४० देखि ४१ लाखको हाराहारीमा छ । तीमध्ये ४० देखि ५०  प्रतिशतको रोजगारी प्रभावित हुने वा गुम्ने खतरा रहेको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल बताउनुहुन्छ । रोजगारी गुम्न सक्नेको यो आँकडा डरलाग्दो र चिन्ताजनक रहेको उहाँको भनाइ छ । अहिले विश्वभर  रोजगारीको अवसर लगातार कम हुँदै गइरहेको तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।स्वास्थ्य र डिजिटल क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको रोजगारी सुरक्षित रहेपनि निर्माण, होटल र पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिको रोजगारी भने खतरामा परेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

अहिलेको समय कमाउने र जमाउने भन्दा पनि टिक्ने र टिकाउनेका साथै बाँच्ने र बचाउने बेला भएकाले रोजगारदाता र सरकार दुवैको यसतर्फ  ध्यान जान जरुरी भएको दहाल बताउनुहुन्छ । तत्कालका लागि सरकारले बेरोजगारको समस्या समाधानतर्फ लागि हालेमा र त्यो सँगै दिर्घकालिन योजना पनि बनाउदै लजानु पर्ने उहाँको भनाई छ । तत्कालका लागि समस्याको समाधान गर्न सकेमा केही बर्षमा या कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आएपछि भने विदेशले पनि आफ्नो अर्थतन्त्र सुधारको नीति लिइसक्ने भएकाले नयाँनयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् । त्यसपछि नेपाली कामदारको माग बढ्न सक्छ । नेपालले पनि अर्थतन्त्रलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनका लागि अन्य विकल्पहरु अगाडी सार्दै लैजानु आवश्यक हुन्छ । विश्वमा हतियारको युद्धले भन्दा पनि महामारीको युद्धले रोजगारको क्षेत्रलाई थिलोथिलो पारेकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका अन्य कृषि जन्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन उहाँले जोड दिनुभएको छ ।

पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता

देशमा बढ्दो बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सुमन घिमिरे नयाँ तथा फरक खालका स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ ।

विशेषगरी पुनउत्थानका कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । युएई, कतार, साउदी र अरेबियालगायतका देश गएकामध्ये केहीलाई आन्तरिक रुपमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भने केहीलाई नयाँ गन्तव्य देशमा लैजान सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

अहिले मौरिससलगायतका देशबाट नेपाली कामदारको माग भइरहेको भन्दै खाडी लगायतका देशबाट आएका नेपाली श्रमिकलाई ती नयाँ गन्तव्य देशमा पठाउने एउटा विकल्प हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै केहीलाई भने आन्तरिक रुपमा रोजगारी प्रदान गर्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । होटल र पर्यटन लगायतका क्षेत्र प्रभावित भएपनि चिकित्सा क्षेत्रजस्तै माक्स उत्पादन गर्ने कम्पनी, अनलाइनको माध्यमबाट गर्न सकिने काम र विदेशमै पनि गर्न सकिने यस्ता काममा कोरोनाको खासै प्रभाव नपर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका 

कोरोना सङ्क्रमण फैलिएसँगै जटिल बन्दै गइरहेको बेरोजगारी समस्यालाई समाधानतर्फ लैजान स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका महत्तवपूर्ण हुने देखिन्छ । नागरिकको सबैैभन्दा नजिकको सरकार अर्थात् स्थानीय सरकारले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किने र स्वदेशमै रोजगारी गुमाएकाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु कोरोना नियन्त्रणलगत्तैको पहिलो काम हो ।

त्यससँगै सङ्घीय सरकारका रोजगारीसम्बन्धी नीतिहरु कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय स्तरमा साना तथा घरेलु उद्योगहरु प्रवर्धन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गरी धेरै मानिसलाई सहभागी गराउन समेत स्थानीय सरकारको ठूलो भूमिका रहन्छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्दै प्रदेशभित्र स्वरोजगार कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट बेरोगारी समस्या न्यूनीकरणतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

विदेशमा युवाले जुन क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका छन् उनीहरुलाई स्वदेशमा त्यही क्षेत्रको काममा रोजगारको अवसर दिने वातावरण मिलाउनु पर्दछ । त्यस्तै अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारहरुका लागि स्थानीय र प्रदेश स्तरमा केही कार्यक्रमहरु ल्याउन सके बेरोजगारीको समस्याबाट केही भएपनि पार पाउन सकिन्छ ।

सरकारले गएका वर्षहरुका बजेटमा पाँच लाख नागरिकलाई रोजगार दिने बताएको थियो । तर त्यसो हुन सकेन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट केहीलाई थोरै समयका लागि रोजगार दिएजस्तो गरेपनि हास्यास्पद र आलोचित बन्न पुग्यो । तयारी बिना ख्यालख्यालमा रोजगारी दिएजस्तो गरेर अबको बेरोजगारीको समस्या कदापि समाधान हुन नसक्ने बहस चलिरहेको छ ।  कोरोनाको कारण कति असर पर्यो ? आम्दानीको स्रोतमा कस्तो प्रभाव पार्यो ? हिजोको गतिमा वैदेशिक सहायता अबका दिनमा आउँछ की आउँदैन ? लगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले राहत वितरणलाई मात्रै धेरै जोड दिनुभन्दा वयवहारिक र प्रभावकारी हुने रोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।