कैलाली – क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत धनगढीमा १० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न सम्झौता भएको छ । 

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालन भएको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत १० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न  ठेक्का सम्झौता भएको हो । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीले बजार क्षेत्रका १० किलोमिटरका सात वटा सडक कालोपत्र गर्न ठेक्का सम्झौता भएको जनाएको छ ।

सडक कालोपत्रेको ठेक्का पाएको भरतपुरको कालिका कन्ट्र्याक्शनसँग दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन इकाइका व्यवस्थापक परिचित कडरियाले जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणमा १० किलोमिटर लम्बाइका सात वटा सडक ६८ करोड पाँच लाख ९८ हजार रुपैयाँमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको कडरियाले बताउनुभयो । 

अहिलेको सम्झौताअनुसार धनगढीको ट्राफिक चौराहदेखि कैलाली पुलसम्मको एक दशमलव ३८ किलोमिटर, दुई दशमलव ७ किलोमिटरको गुल्म–चर्च सडक, सात सय मिटर लम्बाइको हुलाकी सडक–जाखोर ताल सडक, तीन दशमलव ६५ किलोमिटरको क्याम्पस गेट–चटकपुर सडक, आठ सय ७० मिटरको धनगढी–खुटिया–स्याउले सडक, चार सय ३० मिटरको मालपोत सडक र एक दशमलव १५ किलोमिटरको हसनपुर सडक कालोपत्रे हुनेछन् ।

क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाले कार्यान्वयन गरिरहेका सडकको चौडाइ घटाएर सम्झौता भएको हो । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित आयोजना अन्तर्गत सुरुमा ४२ किलोमिटर सडकको लम्बाइ घटाएर १० दशमलव १८ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे गरिने भएको हो ।

आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा लागत वृद्धि भएपछि सडकको लम्बाइ र चौडाइ घटाइएको हो । धनगढी चौराहदेखि क्याम्पस रोडसम्मको मुख्य सडकको चौडाइ ३० मिटर कायम गरिएकोमा घटाएर २४ मिटर कायम गरिएको छ । शाखा सडक भने २४ मिटरभन्दा पनि कम चौडाइका हुनेछन् । 

क्याम्पस गेट–चटकपुर सडकको चौडाइ १६ मिटर, अन्य सडकहरु १० देखि १२ मिटर चौडा हुनेछन् । सुरुदेखि फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र एसियाली विकास बैंकले पहिलो शर्तमा राखे पनि अहिले आएर १० किलोमिटर सडक कालोपत्रेको योजना अगाडि बढाउने सहमति भएको हाे । 

धनगढी उपमहानगरपालिकामा २३ वटा सडक कालोपत्रे गर्ने योजना रहेकोमा पहिलो चरणमा सात सडक मात्र कालोपत्रे हुने क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ ।आयोजना अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने निकायले बढीमा ४२ वटा भौतिक संरचना भत्काउन पाउनेछ ।

मुख्य बजारमा २४ मिटर चौडा सडक बने पनि संरचना भत्काउनुपर्ने देखिएको छ । कसैले विरोधमा कानुनी बाटो तय गरे भने आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता आउने देखिएको छ । अहिले चौडाइ घटाएर सडक कालोपत्रेका योजना कार्यान्वयन गर्दा दीर्घकालीन रुपमा समस्या सिर्जना हुने देखिएको छ ।