नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि विभिन्न निकायले जोडतोडका साथ काम गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि हरेक भाषणमा आफूलाई भ्रष्टाचार सैह्य नहुने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई नछाड्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हरेक दिन कयौँ व्यक्तिलाई पक्राउ गरेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रले पनि सुशासनको लागि काम गरिहेको छ । हामी जस्ता स्वतन्त्र निकायले पनि झक्झकाउने काम गरिरहेका छौँ । भ्रष्टाचार घट्नुको साटो बढिरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको जर्मनीको बर्लिनमा रहेको मुख्य कार्यालयले गरेको अनुसन्धान र यहाँको जनमतबाट पनि एसियामै नेपाल सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको शीर्ष स्थानमा देखिएको छ । यो निकै निराशा र हाम्रो  लागि दुःखको कुरा हो ।

प्रधानमन्त्री नै मुख्य जिम्मेवार

ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक संरक्षण नै मुख्य कारण देखाएको छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सहकर्मीहरुमाथि लागेका भ्रष्टाचारको आरोप खण्डन गर्दै हिँड्ने, उनीहरुमाथि अनुसन्धान नगर्न दबाब दिने र बोली एउटा व्यवहार अर्को गर्ने गरेको देखिएको छ ।

उदाहरणको लागि कोभिडको औषधि उपकरण खरिदको बेलामा ओम्नी कम्पनीले गैरकानुनी काम गरेको प्रष्टै देखियो । ओम्नीलाई स्पष्टीकरण सोधियो, कारबाहीको सिफारिस भयो । तर त्यही ओम्नीसँग सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रीलाई कारबाही भएन, प्रधानमन्त्रीले नै उल्टै स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकारको बचाउ गर्दै हिँड्नुभयो । रक्षामन्त्रीलाई आरोप लाग्यो, उहाँको पनि प्रधानमन्त्रीले बचाउ गर्नुभयो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । राजनीतिक संरक्षण नभएका अरु कुनै व्यक्तिको यस्तो टेप सार्वजनिक भएको भए पक्कै जेलमा हुन्थे होला । तर ७० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो टेपलाई प्रधानमन्त्रीले नै नक्कली भन्दिनुभयो । आरोप लागेका व्यक्ति शानका साथ हिँडिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा छाएका छन् ।

वाइडबडी जहाज खरिदमा पनि निष्पक्ष छानबिनमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन आएन । लेखा समितिलाई नै विभाजन गर्ने काम भयो, लेखाको निर्देशन कार्यान्वयन भएन । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको थियो । तर अवकास पाउने अन्तिमतिर प्रमुख आयुक्तले नै मुद्दा तामेलीमा राखिदिए । निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री र सचिव जोडिने डरले अख्तियारलाई भनसुन गरेर मुद्दा तामेलीमा राख्न लगाएको बुझियो ।

यस्ता ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री मौन बस्ने उल्टै आरोपीको पक्षमा बोल्ने गर्दा भ्रष्टाचारीको मनोबल बढ्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको एउटा देखाउने अखडा मात्रै बनेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले जता फर्क भन्यो अख्तियार उतै फर्कने प्रवृत्ति मौलाएको छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरोधी भाषण गरेर मात्रै भएन, उहाँले व्यवहार सुधार्नुपर्ने रिपोर्टले देखाएको छ । 

यो रिपोर्ट हामीले मात्रै बनाएको होइन, बर्लिनमा रहेको केन्द्रीय निकायले स्वतन्त्र ढंगले गरेको अध्ययनले नै प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारीसँग जोडिएको देखाएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री नसुध्रिएसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य  हुने या कमी आउने कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ ।

अख्तियार केवल नागरिकलाई झुक्याउने निकाय

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्ने धेरैलाई भ्रम छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र भ्रष्टाचार हुन नदिने काम गर्दैन । उसले त भ्रष्टाचार भएका घटनामा अनुसन्धान गर्ने हो । यदि अख्तियारलाई पनि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिने, हस्तक्षेप नगर्ने, नियुक्तीमा भागबण्डा नगर्ने हो भने भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही हुन्थ्यो होला । अनि भ्रष्टाचारीलाई हुने कडा कारबाही देखेर भ्रष्टाचार गर्न तम्सिएकाहरु तर्सिन्थे होला । तर यहाँ त दलीय आस्थाका आधारमा अख्तियारमा मान्छे भर्ना गर्ने, आरोपीलाई मुद्दा नचलाउन दबाब दिने, ठूला मुद्दाको अनुसन्धानमा बाधा पुर्याउने जस्ता गतिविधि देख्न पाइन्छ ।

अख्तियार त बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्मका घुसका घटनाको अनुसन्धान गर्ने र त्यसमा पनि कतैबाट दबाब आयो भने निरीह बन्ने संस्था बनेको छ । १०/२० हजार रुपैयाँका घटनाको अनुसन्धान गर्न व्यस्त देखिन्छ, स्टिङ अप्रेसनमा जाने र २० हजार रुपैयाँ घुसहित पक्राउ गर्ने काममा नै हामीले गर्व मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अख्तियारलाई यसरी कमजोर बनाएपछि यसको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै हो। 

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्ति नै प्रतिष्ठित जस्तो गरी हिँड्ने परम्परा

कुनै पनि व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि उ समाजसँग डराउनुपर्छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म उसलाई समाज, आमसञ्चार माध्यम र सार्वजनिक फोरममा ठाउँ दिनु हुँदैन । नेपालमा त भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीदेखि अरु राजनीतिक नेतृत्वले सम्मान दिएको पाइन्छ । आरोपितलाई झन राम्रा राम्रा पद दिने गरिएको छ ।

उदाहरणको लागि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका केही व्यक्ति तारेख धाइरहेका छन्, तर उस्तै मुद्दाका आरोपी जग्गा फिर्ता गरेकै भरमा उन्मुक्ति पाएका छन् । उल्टै अर्थमन्त्रीको पद दिइएको छ । उस्तै प्रकरणमा कुनै व्यक्ति जेल जाने, कुनै व्यक्तिले मन्त्री उपहार पाउने चलन संसारको कुन देशमा छ होला ?

जबसम्म समाजमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारका आरोपी छाती फुलाएर, गर्व गरेर  फूलमाला लगाउँदै हिँड्ने वातावरणको अन्त्य हुन्न, तबसम्म भ्रष्टाचार अन्त्यको भाषण बेकार हो ।

नागरिक उत्तरदायित्व र खबरदारी झनै आवश्यक

नेपालमा वाक स्वतन्त्रताको अवस्था राम्रो छ । सञ्चारमाध्यमले सरकारले गरेका गलत कामको खुलेर प्रकाशन÷प्रसारण गरिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा सरकारको खबरदारी भएको छ । नागरिकले समाजले खुलेर बोलेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल जस्ता संस्थाले पनि कमजोरी बाहिर ल्याइदिएका छन् । 

यदि हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारका घटना बढेकै छन् । कमजोरी देखाइदिनेलाई सरकारले शत्रु जस्तो ठान्छ । सुझावलाई विरोधपत्र ठान्छ । तर पनि नागरिकले खबरदारी गर्न छाड्नु हुँदैन । सञ्चारमाध्यम खबरदारीका कारण सरकारले कयौँ गलत निर्णय सच्याएको छ ।

घुस लिने/दिने दुवै दोषी हुन भनिन्छ । कम्तीमा नागरिकले पनि सजिलै घुस दिने बानी त्याग्नुपर्छ । कसैले घुस मागेमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नागरिक उत्तरदायित्व निभाउनुपर्छ । यति गर्दागर्दै पनि अन्तिममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने भनेको सरकार प्रमुखबाटै हो । यदि सरकार प्रमुखले चाहने र निर्मम भएर लाग्ने हो भने भ्रष्टाचार कम हुन सक्छ । अहिलेजस्तै ठूला भ्रष्टाचारमा मौन बस्ने या बचाउ गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन । 

(ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)