काठमाण्डाै – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले खाडी देशमा घरेलु कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले बिदामा आएका घरेलु कामदारलाई विदेश जान पुनः श्रम स्वीकृति दिने वातावरण बनाउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिकाे आज मङ्गलवारकाे बैठकमा यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले कतिपय घरेलु कामदार आउन नपाउने डरले विदेशमा नै बसेको र बिदामा घर आएका नेपाली कामदार रोजगारीमा फर्कनबाट वञ्चित भएका बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘रोजगारीका लागि जान चाहने नयाँ घरेलु कामदारहरूको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ तर पुरानाको हकमा भने समितिले तत्काल निर्देशन जारी गर्नुपर्छ, समितिले यस विषयमा निर्देशन जारी गरे मन्त्रालयले तत्काल निर्णय लिन्छ ।’

समितिको बैठकमा सांसदहरूले भने बिचौलियाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरू ठगिने गरेका भन्दै बिचौलिया नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्न मन्त्री श्रेष्ठलाई सुझाव दिएका छन् । यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि व्यवस्था गरिएको 'फ्री भिसा फ्री टिकट' कार्यान्वयन नै नभएको भन्दै गुनासोसमेत गरेका छन् । सांसदहरूले निर्णय भएको लामो समय बित्दा पनि कामदारले म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको पनि बताएका छन् ।

त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सरकारले बेलायतमा रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने भएको बताउनुभएको छ । सचिव गौतमले बेलायत सरकारको मागअनुसार नेपाल सरकारले १० हजार नर्स रोजगारीका लागि पठाउने भएको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौतामार्फत नेपालबाट  रोजगारीका लागि नर्स लैजाने विषयमा बेलायतसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले कोभिडपछि बेलायतमा झन्डै एक लाख नर्सको माग भएकामा फिलिपिन्स, भारत र नेपालबाट नर्सिङ क्षेत्रमा आबद्ध भएका कामदार लाने तयारी भएको बताउनुभयो । सचिव गाैतमले भन्नुभयो, ‘बेलायत सरकारले कुल १० हजार नर्स लाने इच्छा देखाएको छ, पहिलो चरणमा पाँच हजार नर्सलाई लाने र बिस्तारै थप गर्दै जाने प्रारम्भिक सहमति भएको छ, बेलायत जाने नर्सले वार्षिक २४ हजार पाउन्ड स्टर्लिङ अर्थात् झन्डै ४५ लाख रुपैयाँ तलब पाउनेछन् ।’

सचिव गौतमले बेलायत सरकारले आउँदो डिसेम्बरभित्रै नेपाली नर्स रोजगारीका लागि लाने प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आग्रह पत्र प्राप्त भएसँगै मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा सात सदस्य वार्ता टोलीसमेत गठन भइसेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले वार्ता टोलीले एक चरणको छलफलसमेत सम्पन्न गरिसकेको बताउनुभयो ।

सचिव गौतमले मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन पारित गरेमा नेपालबाट विदेशमा रोजगारीका लागि माग भएका कामदार पठाउनु सहज हुने बताउनुभयो ।