देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि दुई प्रकारका चुनावी प्रणाली लागू भयो । पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली । जहाँबाट उम्मेदवारहरु नागरिक माझ प्रत्यक्षरुपमा गएर आफ्नो योजना, कार्यक्रम र विचारका माध्यमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँछन् । अर्को भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था भने प्रत्यक्षरुपमा नागरिकमा जान विभिन्न कारणले असमर्थ र सामाजिक आर्थिक रुपमा पछाडि परेका, आफ्नो वर्ग समुदायको आवाज मुखरित गर्न नसक्ने समूहको कुरा पनि नीति निर्माण तहसम्म आइपुगोस् भनेर गरिएको हो ।

तर, जुन उद्देश्य र भावनाका साथ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो व्यवहारमा भने त्यस्तो छैन । नागरिकका माझमा प्रत्यक्ष चुनावमा नजाने नेता तथा उनीहरुका नातेदार तथा पैसाको लेनदेनमा समेत नाम चयन गर्ने विकृति भित्रिएको छ ।

समाजका सबै वर्ग तह, तप्काका मानिस तथा समुदायको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता होस् भनेर ल्याइएको समानुपातिक प्रणालीमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ र साँच्चै यसको मर्म तथा भावना अनुसारको व्यवस्था गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा केही विज्ञका विचार :

पात्रहरुको प्रवृत्तिले समस्या लिएर आयो 

भोजराज पोखरेल 

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त 

देशको चरित्र अनुसार, अवस्था अनुसार, प्रकृति अनुसार समावेशी हुन सकेन । सानो जनसंख्याले जहिले पनि ठूलो जनसंख्यालाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गर्यो । यस कारणले ठूलो वर्ग, क्षेत्र, समूह जुन विविधता छ त्यसलाई राष्ट्रिय नीति निर्माण तहमा प्रतिबिम्वित गराउन सकेनौँ । त्यो नसक्नु भनेको त्यसको बाइप्रोडक्ट देशलाई सबैले अपनत्व गर्ने अवस्था हुँदैन त्यो नहुँदा अन्यत्र जतिसुकै प्रतिनिधित्व गराए पनि नीति निर्माण तहमा जबसम्म आवाजविहीनहरुको आवाज पुग्दैन त्यो नपुगिकन बनेको नीति त्यति जो मर्का पर्नेछ उसलाई त्यस हिसाबले सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदोरहेछ भन्ने अनुभव देशले गर्यो । त्यसकारण जसलाई प्रत्यक्ष चुनावबाट निर्वाचित हुनलाई केही समय उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि नभएसम्म कोटाको माध्यमबाट केही समय लिएर आउँ भनेर देशमा समानुपातिक प्रणाली लागू गरियो ।

तर, व्यवहारमा देशको जुन किसिमको चरित्र, प्रवृत्ति छ, जनसंख्या तथा भूगोलको बनावट छ त्यस अनुसारको प्रतिनिधित्व गराउनको लागि राजनीतिक दलहरुमा जुन किसिमको सोच आउनुपर्ने हो, न्यायोचित हिसाबले उनीहरुले हेर्नुपर्ने हो त्यसमा दल तथा दलका नेतृत्व तह चुके ।

यो व्यवस्था लिएर आएको पैसामा सिट वितरण गर्नका लागि होइन । जसले प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुनसक्छ त्यसका लागि समानुपातिकमा राखेर बाटो बनाइदिन, जिताउन  होइन । जुन सक्षम छ त्यसलाई यसमा ल्याउनलाई राखिएको होइन् ।

समानुपातिकबाट आवाजविहीनहरुको आवाज ल्याउने कुरामा तिनीहरुको ३३ प्रतिशत त आयो तर त्यहाँ भित्र पनि अर्को खालको अन्याय देखियो । पहिले त्यो समूह नै आएको थिएन । अहिले समूह आउन थाल्यो तर, त्यसभित्र विकृति के देखियो भन्दा जो सक्षम छ, जसको हैसियत छ, जसले प्रत्यक्षमा हिजो पनि जितेको थियो अहिले पनि जित्न सक्छ, जसको बोली अहिले पनि प्रखररुपमा अहिले पनि आइरहेको छ । जसले शासन गरिरहेको छ त्यस्तोलाई ल्याउने भन्ने यसको कल्पना नै होइन ।

प्रणाली कुनै पनि खराब र उत्कृष्ट भन्ने छैन । अभ्यासको क्रममा जिम्मेवार पात्रहरुले कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्छन् त्यसमा भर पर्छ । हाम्रो समानुपतिक व्यवस्था भनेको अहिलेको हाम्रो नेतृत्वले त्यसको मर्मलाई मारेपछि बदनाम भयो । समस्या प्रणालीमा होइन । समस्या पात्रहरुको प्रवृतिले लिएर आयो । 

समानुपातिक प्रणाली नै खारेज गरौँ

डा. खिमलाल देवकोटा

संघीयता तथा योजना विज्ञ

समानुपातिकको मर्म, भावना अनुसार प्रणाली नचलेको हुनाले यो प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्छ भनेर मैले संसदमा पनि बोलेको छु । समानुपतिक निर्वचन प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने यसलाई राजनीतिक दलले ल्याएको मत र समानुपातिकमा जुन उम्मेदवारहरु हुन्छन् ती उम्मेदवारहरु पनि जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्यो ।

राजनीतिक दलहरुले ल्याएको भोट र समानुपातिकका उम्मेदवारले ल्याएको भोटको औसतका आधारमा निर्वाचित गर्नुपर्यो, पठाउनुपर्यो । दुवैलाई पचास/पचास प्रतिशत मान्ने अर्थात् पार्टीले समग्र कति भोट ल्याउँछ त्यसलाई पचास प्रतिशत मान्ने र उम्मेदवारलाई पनि पार्टीले बाहिर समाजमा छोड्छ र जनताले उनीहरुलाई भोट हाल्छन् । राम्रा छन् भने पार्टीले ल्याएको भोट र उम्मेदवारले ल्याएको भोटका आधारमा छनौट गर्दा ठीक हुन्छ । यसमा उम्मेदवारलाई जनताले भोट नै दिएनन् भन्ने विषय पनि भएन ।

यो विषयमा अलि छलफल नै गर्नुपर्ला । यसलाई देशभरिको भन्दा पनि प्रदेशको एउटा इकाइ मान्नुपर्छ । देशभरिकोमा पार्टीले कति भोट ल्यायो र उम्मेदवारले कति भोट ल्याए भन्ने हेरेपछि निर्वाचित गर्न सजिलो भयो । अहिले त कुनै जिल्लामा मात्र सीमित भए भन्ने पनि आयो । झापा, काठमाण्डौ, धनुषा वा चितवनमा मात्र सीमित भए भन्ने समाचार पनि आयो ।

अनि समानुपातिक भनेको त जस्ले काठमाण्डौ देखेको छैन, देशका मुकामहरु देखेको छैन, जो सधैँ पछाडि परेको छ पारिएको छ त्यसका लागि हो । त्यसकारण यस्तो प्रणालीमा जानुपर्यो भन्ने हो ।

समानुपातिकका उम्मेदवारहरु पनि जनताबाट पनि अनुमोदित हुनुपर्यो । यसका लागि निश्चित, विधि, पद्धति र कानुन बनाउनु पर्ला । तर, यसरी जो पायो त्यही खल्तीबाट ल्याएका मान्छे राख्नु भएन भन्ने हो । ती जनतासँग कति भिजेका छन्, कुन वर्गबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण कुरा हो ।

समानुपातिक, समावेशिताको सिद्धान्त हाम्रो संविधानको सुन्दर पक्ष हो । त्यसलाई हटाउने, खारेज गर्ने भन्ने कुरा हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ । तर, समानुपातिक, समावेशिताको मुद्दालाई प्रत्यक्ष प्रणालीमा राख्ने । जस्तो दलितको कोटामा दलित, दलितबीच प्रतिस्पर्धा गराउने, आदिवासी, आदिवासी, जनाजाती, जनजाति, थारु, थारु, मुस्लिम, मुस्मिलबीच नै प्रतिस्पर्धा गराउने । यसो गर्दा सबै प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएर पनि आउने भए । यो समानुपातिक त राख्नै हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो ।

पहिले त दलहरु नै सुध्रिनु पर्यो

कृष्णप्रसाद सापकोटा 

सङ्घीयता विज्ञ

प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुन नसक्नेहरुका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । तर, ठूला ठूला नेताहरु नै यसमा बस्न थाले । यसमा परिवारवाद पनि हाबी हुन थाल्यो । यो पनि नहुनपर्ने कुरा भयो । राजनीतिमा सक्रिय योगदान गरेका र विशेषज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरु जो अल्पसंख्यक, उपेक्षित समुदायबाट छन्, निर्वाचित हुन सक्दैनन्, खर्च गर्न सक्दैनन् तर क्षमता राम्रो राख्छन् त्यस्ता व्यक्तिका निम्ति यो व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर, यो फरक यो फरक ढंगले नहुनुपर्ने ढंगले हुन थालेको छ त्यो पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन ।

यसमा सुधारका लागि पहिले त दलहरु नै सुध्रिनु पर्यो । अलि धेरै शिक्षित देशमा खुला सूची राख्ने व्यवस्था छ । त्यो खुला सूचीमा मतदाताले नै क्रम तोकिदिन्छन् । त्यसो गर्दा जनताले छानेको मान्छे आउन पाउँछन् ।

उम्मेदवारको सूची भने दलहरुले नै दिन्छन् । तर, त्यसमध्येबाट छनौटको अधिकार भने नागरिकले राख्छन् । धेरै राम्रो शिक्षित देशहरुमा त्यस्तो प्रचलन छ । तर, हाम्रो जस्तो साक्षरताको दर धेरै नभएको देशमा त्यसो गर्न गाह्रो हुन्छ । अहिले चिन्हमा छाप लगाउने कुरामा त धेरै मत बदर भएको छ । त्यस हिसाबले गाह्रो हुन्छ भनेर यो बन्द सूची राखिएको हो ।

पहिलाको तुलनामा बन्द सूचीमा पनि अलि सुधार भने भएको छ । पहिले एक नम्बरकोलाई सय नम्बरमा र सय नम्बरको नामलाई एक नम्बरमा पुर्याइदिन्थे दलहरुले । अहिले त्यसो गर्न पाइँदैन । तर, समूहबाट यताउता भने गर्न सक्छन् । समूहबाट छनौट गर्ने कुरामा भने एउटा समूहबाट मन परेन अर्को समूहबाट पठाउने, अर्कोबाट मन परेन भने अर्कोबाट नाम ल्याउने चाहिँ अहिले पनि छ । यसमा केही सुधार त भएको हो । तर, पर्याप्त सुधार भने भएको छैन ।

यसमा जथाभावी गर्ने दलहरुलाई नागरिकले दण्ड दिनुपर्ने हो । अब हाम्रो चाहिँ दलीय परम्परा चाहिँ कस्तो छ भने खराबै गरे पनि त्यसैलाई भोट हालिरहने परम्परा छ । यसमा नागरिकले पनि सुधार गर्नुपर्ने बाटो छ दलहरुले मात्र नभएर । दलहरुले खराब गरे भने चुनावमा नागरिकले दण्ड दिने हो । यसकारण आवधिक चुनाव गरेको हो । तर, खराबै गर्दा पनि त्यही दललाई मानिसहरुले भोट हालिरहेका छन् । यसमा पनि सुधार हुनुपर्ने आवश्यक्ता छ । खराब गर्नेलाई नै प्रोत्साहित गर्ने हो भने त झन खराब गर्दै जान्छन् । यसरी हेर्दा सुधार हुने अवस्था देखिँदैन ।

हामीकहाँ क्रिटिकल मास तयार भएको छैन । त्यस्तो मास तयार गर्ने काम युनिभर्सिटीको हो । अहिलेको अवस्थामा युनिभर्सिटीहरु आफैँ थला परेका छन् । कमजोर देशमा सबै क्षेत्र कमजोर हुँदारहेछन् । यसकारण हामीले सुधार शिक्षाबाटै ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।