धनुषा – मधेश प्रदेशको प्रदेशसभामा दलको प्रतिनिधित्त्व बढेसँगै भौतिक संरचनाको अभाव भएको छ । संसदीय दलको नेताको लागि संरचनामा अपुग हुने भएको छ । यसअघि मधेश प्रदेशको प्रदेशसभामा पाँच दल मात्रै संसदीय दलको अधिकारिकता पाएका थिए ।

संघीय समाजवादी फोरम, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राजपा दलको रुपमा प्रदेशसभामा सहभागी थिए भने नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले पनि एक सीट ल्याएर संसदमा प्रतिनिधित्त्व गरेका थिए । तर यसपटक दुई वटा पार्टी दलकै रुपमा थपिएका छन् भने थप तीन दल समानुपातिक रुपमा एक/एक सीट ल्याएर प्रतिनिधित्त्व गरेका छन् ।

पहिले संसदमा सात दलको प्रतिनिधित्व थियो भने यसपटक दश दलले प्रतिनिधित्त्व गर्दै छन् । जनमत पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नयाँ दलको रुपमा संसदीय दलको रुपमा रहनेछन् । तत्कालीन राजपा अहिले लोसपा र फोरम जसपा बनेका छन् । यसपटक राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि एक/एक सीट ल्याएर प्रतिनिधित्त्व गरेका छन् । यी दुवै दलले मधेश प्रदेशको संसदमा पहिलो पटक प्रवेश गरेका हुन् ।

मधेश प्रदेशमा दलको संख्या थपिएसँगै प्रदेशसभामा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन सक्ने प्रदेशसभाका सचिव रञ्जित यादवकाे भनाइ छ । तत्कालीन शिक्षा कार्यालय धनुषाको भवनलाई प्रदेशसभाको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको स्वागत, पहिलो बैठक सञ्चालन लगायतको तयारीका विषयमा अहिलेसम्म अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

मंसिर ४ गते सम्पन्न चुनावबाट प्रदेशमा एमालेले प्रत्यक्षमा १५ र समानुपातिकमा ८ गरी २३ सिट पाएर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १३ र समानुपातिकमा ९ गरी २२, जनता समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ७ गरी १६ तथा जनमत पार्टीले प्रत्यक्षमा ६ र समानुपातिकमा ७ गरी १३ सिट पाएको छ ।

त्यस्तै, लोसपाले प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा २ सहित ९, माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा ४ र समानुपातिकमा ४ गरी ८ र एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा ४ र समानुपातिकमा ३ गरी ७ सिट पाएको हो । यसपटक ६ जना स्वतन्त्र सांसद पनि छन् ।

यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभामा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम २९ सीटसहित पहिलो दल बन्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी २५ सीटसहित दोस्रो र नेकपा एमाले २३ सीटसहित तेस्रो दल बनेको थियो ।