जुम्ला – ‘सर म यो हिउँको सिजनमा पनि सुत्न पाइनँ, कपडा पूरै पानीले भिजेका छन् । तीन वर्षदेखि फराकिलो तरिकाले सुत्न पाएको छैन । छोराछोरी ठूला भइसके, त्यो टहरामा नअट्ने भइसक्यो । मेरो कोही भगवानले सानो घर लगाइदिन्छ कि ?’, जुम्लाको गुठीचौर ५ फोइगाउँकी ४० वर्षीया बिजमाया जैसीले गुनासो पीडा पोख्नुभयो । 

पत्रकार महासङ्घ जुम्लामा आउनुभएकी बिजमायाको परिवारको कथा कठिन छ । उहाँ तीन वर्षदेखि आवासका लागि महासङ्घ मात्रै नभई सम्बन्धित निकायमा धाइरहनुभएको छ । तीन वर्षअघि हिमपातले घर भत्किएपछि उहाँ गाउँलेको सहयोगमा सानो टहरा बनाएर बसिरहनुभएको छ । .

१२ वर्षअघि रोजगारीका लागि भारत गएका श्रीमान् बिरामी भएर रित्तो हात घर फर्किएपछि बिजमायाले माइतीले दिएको जग्गामा टहरो बनाएर बसिरहनुभएको हाे । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘ चुल्होमै पानीको ताल पर्छ । घाम लाग्नु हुँदैन टहराभित्रै पसेर पोल्ने गर्छ । ओढ्ने ओछ्याउने लत्ताकपडा पनि खासै छैनन् ।’ विभिन्न निकाय र सम्बद्ध पक्षसँग निवेदन दिए पनि आर्थिक सहयोग जुट्न नसक्दा उहाँको आवास अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । 

घर भत्किएपछि गाउँपालिकाले १५ हजार रुपैयाँ राहत दिएको थियो । ‘त्यसै बेला छोराको खुट्टा भाँचिएपछि त्यो रकम उपचारमै खर्च भयो’, उहाँले भन्नुभयो । जीविकोपार्जन सुधारका लागि पालिकाले साना–ठूला गरी १० वटा बाख्रा पनि दिएको थियो । तर साना बालबच्चा स्कुल पढ्ने हुँदा अर्काको भरमा वनमा छाड्दा पाटनको विष खाएर मरेका उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

बिजमायाका १३ वर्षकी छोरी र १५ वर्षका छोरा छन् । उनीहरू त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय झारजुवालामा पढ्छन् । छोरी ६ र छोरा १० कक्षामा पढ्छन् । विद्यालयको पोसाक किन्न नसकेका कारण उनीहरू नियमित विद्यालय जान नमान्ने गरेका उहाँले सुनाउनुभयो । 

गुठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले बिजमायाको विषय प्राथमिकतामा पर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति मल्ल भण्डारीले बिजमायको बारेमा जानकारी लिएको र आफ्नो कार्यकालमा उहाँको आवास, गाँस र बालबालिकाको शिक्षाका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । 

सहरी विकास तथा भवन डिभिजन आयोजना जुम्लाका सब इन्जिनियर चन्द्र खड्काका अनुसार सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ७५ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था रहेको छ । यो कार्यक्रम पालिका मातहतमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

नेपालको संविधानमा आवासको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिए पनि तीनै तहका सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ मा नेपालको संविधान बमोजिम आवासविहीन नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।