कैलाली - विक्रम विश्वकर्मा, कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–८ अरुणाफाँटमा बस्नुहुन्थ्याे । खेतीपाती गरेर गुजारा टार्दै आएकाे उहाँकाे परिवार झण्डै २० वर्षअघि कर्णाली नदीमा आएकाे बाढीका कारण विस्थापित भयो।

विश्वकर्मा मात्रै हाेइन अरुणाफाँटका दर्जनौँ परिवार बाढीका कारण तितरबितर भए । जग्गा बगरमा परिणत भयो । अहिले जग्गाको नामनिसान नै छैन ।  तर, करिब दुई दशकपछि अहिले विश्वकर्माले जग्गाको खोजी सुरु गर्नुभएको छ । 

कर्णाली नदीमा तटबन्ध निर्माणपछि आफ्नो लालपुर्जा भएको जग्गा विक्रमलगायतका अन्य जग्गाधनीले खोज्न थालेका छन् । लालपुर्जा भएको जग्गा नापजाँचका लागि  सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दा भने उहाँहरुलाई अवरोध भएको छ ।

'बाढीका कारण बगरमा परिणत भएकाे जग्गा आज फर्किएको छ । एकातिर खुसी छ भने अर्कोतिर निकै तनाव छ', विश्वकर्माले भन्नुभयो । 'लालपुर्जा भएको जग्गा नापजाँच गर्न जाँदा अवरोध हुन्छ । धम्की आउँछन् । स्थानीय सरकारले सहयोग गर्दैन । यस्तो बेला निकै पीडा हुन्छ ।'

विश्वकर्मा उदाहरण मात्रै हुनुहुन्छ । उहाँ जस्तै १९ जना किसानले आफ्नै जग्गा नापी गर्न नपाएको दु:खेसो गर्दै आउनुभएको छ । अन्य कयौँ जग्गाधनीलाई नदीबाट जग्गा पुरानै अवस्थामा फर्केको समेत थाहा छैन । त्याे ठाउँबाट बाढीका कारण विस्थापित भएर गएका कता छन् त्यसको पनि यकिन तथ्याङ्क छैन । अरुणाफाँटामा जग्गा भएका १९ जनाले लालपुर्जा भए पनि जग्गा नापी गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । जग्गा धनी प्रमाणपत्र लालपुर्जा हातमा हुँदा पनि जग्गा नापी गर्दा अवरोध भएपछि लालपुर्जा भएका जग्गा धनीले न्याय नपाएको गुनासो कर्णबहादुर बोगटीको छ । 

जग्गा नापी गर्न गएका नापीका कर्मचारीले सुरक्षाका कारण जग्गा नापी गर्दा गर्दैबीचमा छाडेर फर्किएका स्थानीयले बताउनु भयाे । 'जग्गा नापी गरी पाऊँ' भनेर सरकारी दस्तुर तिर्दासमेत प्रशासनले सुरक्षाको प्रत्याभूति नगराउँदा नापीका कर्मचारीले जग्गा नापी गर्न नसक्ने जवाफ दिएका बोगटीले बताउनुभयो । यही जेठ १ गते इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर प्रमुख, टीकापुरका उपमेयर र पीडितको छलफलमा प्रशासन प्रमुख र मेयरले अदालत जान सुझाव दिएको बोगटी बताउनुहुन्छ ।

'ऐलानी जग्गा नापी नभएसम्म नम्बरी जग्गा पनि नापी गर्न पाइँदैन भनेर स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । सहजीकरणका लागि प्रशासनलगायतका निकायलाई हारगुहार गर्दा पनि सहयोग पाएनौँ ।' बोगटीले भन्नुहुन्छ, 'अहिले हामी सक्दैनौँ अदालत जानुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ । जबकी पहिला जग्गाको मालपोत कर तिर अनि जग्गा नापजाँच हुन्छ भनिएको थियो पहिला ।'

विसं २०२१ सालमा सरकारले जग्गा स्थानीयलाई वितरण गरेको थियो । त्यसपछि बर्सेनि बाढीले कटान गर्दै जाँदा २०४० सालको बाढीले बढी क्षति गर्यो । नदीले २०४५ सालमा त्योभन्दा बढी क्षति गर्यो । विसं २०६५ सालमा पुग्दा भएको सबै जग्गा कर्णाली नदीमा पुगेपछि त्यहाँबाट स्थानीय विस्थापित हुँदै सुरक्षित ठाउँमा गएका स्थानीय सुरवीर चौधरी बताउनुहुन्छ । 

'विसं २०४० सालपछि बर्सेनि जग्गा कर्णालीमा विलय हुँदै गयो । बस्ती विस्थापित भए । त्यसपछि भाग्नुपर्यो ।' सुरवीर भन्नुहुन्छ, 'अहिले नदीको धार पुनः परिवर्तन भयो । हाम्रो नदीमा विलय भएका जग्गा फर्किएपछि त्यसको नापजाँच गरेर भोगचलन गर्न पाउने अधिकार छ नि ।' 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले टीकापुर क्षेत्रमा र कर्णाली सिँचाइ आयोजनाले बर्दिया क्षेत्रमा तटबन्ध गरेपछि बगर भएको जग्गा फिर्ता आएको हो। 'जग्गा फिर्ता आयो । त्यो जग्गा धनीका लागि नभइ भू–माफियाको लागि रहेछ ।' कृतबहादुर बुढा भन्नुहुन्छ, 'अहिले हाम्रो जग्गामा खेती भइरहेको छ । कुनै जग्गा ऐलानी भनेर बिक्री भएको सुनिन्छ भने कतै तिनै भू–माफियाले ठेक्कामा दिएका छन् ।'

कयौँ जग्गा त्यहाँ बिक्री वितरणसमेत भएको छ । लालपुर्जा भएको जग्गालाई ऐलानी भनेर त्यहाँका केही व्यक्तिले किनबेच गर्ने गरेको पाइएको छ । प्रायजसाे जग्गा भारतीय नागरिकले ठेक्कामा लिएका छन् । त्यसमा उखुलगायत खेती गरिँदै आएको छ । जग्गाधनी भने जग्गा अरुले नै ठेक्कामा दिएर त्यसको आम्दानी खान थालेपछि जग्गा अरुकै अधिनमा रहने हो कि भन्ने त्रासमा छन् ।