रामेछाप लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा दीप तामाङको अस्थायी बसोबास ललितपुरको धापाखेल हो । उहाँ किनमेल गर्न र अरु अत्यावश्यक कामका लागि सार्वजनिक गाडीमा लगनखेल ओहोरदोहोर गरिरहनुहुन्छ । लगनखेलदेखि धापाखेलसम्मको दुरी जम्मा चार किलोमिटर मात्र हो । बाग्मती प्रदेश सरकारले अहिले पाँच किलोमिटरसम्मको गाडीभाडा १८ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, तामाङले भने २० रुपैयाँ तिर्ने गर्नुहुन्छ ।

उहाँलाई भाडा घटेको थाहा नभएको होइन । तर, उहाँले दुई जनाको भाडा भनेर ५० रुपैयाँ दिनुभयो । सहचालकले १० रुपैयाँ फिर्ता दिए । उहाँले पाउनु पर्ने थप चार रुपैयाँ सहचालकले फिर्ता दिएनन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘फिर्ता नमागेको त होइन । एक/दुई रुपैयाँ छैन भन्छन् । २० रुपैयाँ फुत्तै दियो । फुत्तै लियो । सजिलो पनि । हिँड्यो ।’

उहाँले २० रुपैयाँ दिन थालेको धेरै भयो । यसअघि सरकारले पाँच किलोमिटरसम्मको भाडा १९ रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, त्यसबेला पनि तामाङले तिर्ने भनेको २० रुपैयाँ नै हो । अहिले भाडा घटेर १८ रुपैयाँ हुँदा पनि उहाँ २० रुपैयाँ नै तिरिरहनु भएको छ ।

तामाङ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले जहिले पनि त्यत्ति नै तिरिरहेको हो । पहिला नबढ्दा १५ रुपैयाँ लिन्थ्यो । त्यसपछाडि २० तिर्न थालेको । अहिलेसम्म २० को २० नै तिरिराखेको छ ।’

२०७९ माघ २३ गतेदेखि डिजलको भाउ पाँच पटक घटिसकेको छ । २०७९ माघ २३ गते तीन रुपैयाँ बढेर लिटरको एक सय ७५ पुगेको डिजेलको भाउ अहिले एक सय ४६ रुपैयाँ छ । २०७९ चैत २० गते एक सय ६५ रुपैयाँ रहेको डिजल २०८० साल जेठ २ गते एक सय ५५ भएको थियो । त्यस्तै गएको असार १८ गते भाउ घटेर एक सय ५० रुपैयाँ भएको डिजलको भाउ असार ३१ गते फेरि घटेर एक सय ४६ रुपैयाँ भएको छ । २०७९ माघ २३ गतेदेखि डिजलको भाउ लिटरमा २९ रुपैयाँले घटिसकेको छ । डिजलको भाउ घट्दा सरकारले बेलाबेला गाडीभाडा पनि घटाउने गरेको छ, तर यात्रुहरुले भने घटेको मूल्यमा गाडी चढ्न पाएका छैनन् ।

पछिल्लोपटक बाग्मती प्रदेश सरकारले राजपत्रमै प्रकाशित गरेर भाडा घटाएको जानकारी दिएको छ । तर यस विषयमा जानकारी नरहेको बताउनुहुन्छ गोदावरी रुटका माइक्रोबस चालक युवराज श्रेष्ठ । समितिले भाडा घटेकोबारे केही जानकारी तथा सूचना नदिएकाले आफूहरुले कार्यान्वयन नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक गाडीले रुट अनुसारको भाडादर सबै यात्रुले देख्ने गरी टाँस्नुपर्ने हुन्छ । टिकट काउन्टरमा पनि सूची राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, धेरैजसो सार्वजनिक गाडीले भाडादरको सूची टाँस्ने गरेका छैनन् । त्यस्तै विभिन्न रुट अनुसारका स्थानीय समितिहरुले पनि सरकारले भाडा घटाउने बित्तिकै भाडाको तालिका गाडीवालाहरुलाई दिँदैनन् । श्रेष्ठलाई पनि समितिले भाडाको सूची दिएको छैन ।

श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘अहिलेको नयाँ भाडादरका बारेमा हामीलाई थाहा छैन । समितिले केही खबर गरेको छैन । २०७८ सालबाट लागू भएको जुन भाडादर छ त्यही लिस्ट अनुसार लिने गरेका छौँ ।’

श्रेठका अनुसार २०७९ सालबाट भाडा बढ्दा १७ को २० अनि २७ को ३० रुपैयाँ भएपछि भाडामा कुनै समायोजन भएको छैन । श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले बढ्दा पनि बढाएनौँ । घट्दा पनि घटाएनौँ । बढेको बेलामा घाटा झेलेर नै पनि बढी लिन पाएनौँ । जुन लिस्ट दिएको छ त्यही अनुसार तोकेर नै लियौँ । त्योभन्दा बढी लिने कुरा भएन ।’

बाग्मती प्रदेश सरकारको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले साउन ११ गते बिहीवारदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक गाडीको भाडा घटाएको हो । जसअनुसार काठमाण्डौ उपत्यकाबाहिर चल्ने लामो दूरीका यात्रुवाहक गाडीको भाडा २ दशमलव ३० प्रतिशत र मालवाहक गाडीको भाडा ३ दशमलव १८ प्रतिशतले घटेको छ ।

नयाँ भाडादरअनुसार काठमाण्डौ उपत्यकामा सार्वजनिक गाडीमा पाँच किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा १८ रुपैयाँ, १० किलोमिटरसम्ममा २४ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्ममा २९ रुपैयाँ, २० किलोमिटरसम्ममा ३२ रुपैयाँ र २० किलोमिटरभन्दा बढीमा ३७ रुपैयाँ भाडा लाग्छ ।

तर, भाडा घटे पनि चानचुन पैसाको समस्या अनि यातायात व्यवसायी अनिच्छुक हुँदा व्यवहारमा लागू भएको छैन । अहिले भइरहेको भाडा मिलाउने स्थायी र भरपर्दो उपाय ईटिकेटिङ भएको बताउनुहुन्छ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर ।

उहाँका अनुसार यसको अर्को समाधान भनेको कि पाँच रुपैयाँ वा शून्य हुने गरी भाडा मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो भाडा बढ्दा १७ रुपैयाँको २० रुपैयाँ गर्ने र घट्दा पनि १५ वा १० रुपैयाँ बनाउने । यसो गर्दा यात्रु तथा व्यवसायी दुवैलाई मार नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

यसको वैज्ञानिक समाधानकोरुपमा ‘डिजिटलाइजेशन’ वा कार्ड सिस्टम नै देखिन्छ । त्यसका बारेमा महासंघले अध्ययन गरेर एउटा कम्पनी नै खडा गरिसकेको बताउनुहुन्छ स्वाँर । उहाँका अनुसार कम्पनीले तयार गरेको स्वरुप यातायात व्यवस्था विभागमा प्रस्तुत गरिसकेको र विभागको मापदण्ड अनुरुप ठीक रहेको छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो काठमाण्डौ उपत्यकामा त्यति सजिलो छैन । थोरै थोरै पैसा हुने र एक रुपैयाँ हराउँदा पनि धेरै हराउने भएकोले अलि अप्ठेरो छ । त्यसकारण सबैमा लागू हुने किसिमको क्यूआर, कार्ड मल्टियुजको हिसाबले हामीले प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौँ ।’

तर, यो सबै गर्दा कम्तीमा पनि एक वर्षको समय लाग्न सक्ने महासंघको भनाइ छ ।

सरकारले भाडा घटाउँदा पनि सरोकारवाला पक्षले त्यसलाई लागू नगर्नु भनेको कानुनको उल्लंघन भएको बताउनुहुन्छ बाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेल ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यस पटक हामी माथिल्लो तहमा गएर मन्त्रालय अनि ट्राफिक प्रहरी अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पनि समन्वय गरेर भए पनि भाडादर लागू गर्छौँ ।’