सुर्खेतको चिंगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोधविक्रम जीसी आफ्ना केही सहयोगीमाझ सिंहदरबारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि उभिइरहनु भएको छ । उहाँ पालिकामा आवश्यक कर्मचारी भर्नाका लागि मन्त्रालय आउनु भएको हो ।

‘हामीकहाँ दरबन्दी, कर्मचारीहरु पूरा छैनन् । कर्मचारी भर्नाका लागि सहमति भएको तर कर्मचारी नहुँदा के हो त भनेर बुझौँ भनेर आएको’ उहाँले भन्नुभयो ।

चिंगाड गाउँपालिकामा कर्मचारी पठाउन यसअघिकै सरकारले सहमति दिइसकेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि कर्मचारी भर्ना गर्ने काम भने हुन सकेको छैन । कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीको काम गर्न अप्ठेरो परेको, काममा बाधा उत्पन्न भएका कारण जीसी मन्त्रालय आउनु भएको हो ।

उहाँ मन्त्रालयमा यसअघि पनि पटक, पटक आइसक्नु भयो कर्मचारी भर्नाका लागि तर, अहिलेसम्म काम भने भएको छैन । ‘तपाईँको काम प्रदेशमै हो प्रदेशतिरै जानुस् भन्नुहुन्छ । तर, प्रदेश जाने हो भने आधिकारिक चिठी चाहियो । अधिकार बनाउने त सङ्घले होला । अनि प्रदेशले बनाउने होला,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘दरबन्दी तल छ भनेर हामीलई राख्न पनि गाह्रो । यहाँबाट सहमति दिइएको छ । तर, कर्मचारी नहुँदा हामीलाई समस्या भएको हो ।’

यही कारणले चिंगाड गाउँपालिकामा इञ्जिनियर नभएको एक वर्ष भयो । शिक्षा हेर्ने कर्मचारी पनि छैनन् । अरु अन्य कर्मचारी पनि छैनन् । गाउँपालिकासँग कर्मचारी भर्नाका लागि सहमति पनि भइसकेको छ । तर, सङ्घले काम अल्झाएका कारण काम हुन नसकेको जीसी बताउनुहुन्छ । 

देशमा सङ्घीयता लागू नहुँदासम्म अधिकार विकेन्द्रित नभएका कारण स्थानीय निकायका साना कामका लागि पनि सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकार विकेन्द्रीकरण भयो । तर, आवश्यक कानुनको अभाव अनि भएका कानुन पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा पालिकाका अध्यक्ष स्वयम् कर्मचारी भर्नाका लागि सिंहदरबार धाइरहनु परेको छ । पालिकाले प्रदेशलाई, प्रदेशले सङ्घलाई अनि सङ्घले प्रदेश तथा पालिकालाई देखाएर अल्झाउने काम भइरहेको छ ।

सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका प्रमोद साह हातमा तीन वटा फाइल बोकेर गृहमन्त्रालय जाँदै गर्दा भेटिनुभयो । उहाँका हातमा भएका फाइल मिटरब्याजपीडितसँग सम्बन्धित हुन् । उहाँ यसअघि मिटरब्याजपीडितका तर्फबाट आन्दोलनमा सहभागी  पनि हुनुहुन्थ्यो । 

मिटरब्याजपीडितको माग सम्बोधन गर्दै अहिले सरकारले कानुन बनाइसकेको छ । कानुन बन्नु अगाडि नै आफ्नो उजुरी दायर गर्न सरकारले समिति पनि गठन गरेको थियो  । तर, पनि उहाँ मिटरब्याजपीडितले दुःख पाएको, न्याय नपाएको भन्दै गृहमन्त्रीसँग भेटेर आफ्ना कुरा राख्न यसको विवरण बुझाउन भनेर गृहमन्त्रालय जान लाग्नुभएको छ । 

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘समिति बन्यो । कानुन पनि बन्यो । केही काम भयो पनि । तर, अझै पीडितले न्याय पाएका छैनन् ।’

उहाँका अनुसार अहिले पनि सप्तरी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडितसँग पीडितको जस्तो व्यवहार गरेका छैनन् । साहुहरुको संरक्षण गर्ने काम भएको छ । उजुरी लिएर जाँदा राम्रो व्यवहार गरिँदैन । त्यसकारण डराएर पीडितले अहिले पनि आफ्नो कुरा राख्न सकेका छैनन् । 

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले सप्तरी जिल्लाको मीटरब्याजपीडितको अध्यक्षले नै साहुहरुसँग मिलेर पीडितलाई दुःख दिने, अनावश्यक मिलापत्र गराउने र पैसा खाने काम भएको छ । यसको विभिन्न विवरण बोकेर यहाँ मन्त्रालयमा आएको हो ।’

मिटरब्याजपीडितको आन्दोलन भयो । सरकारले माग सम्बोधन पनि गर्यो । तर, पीडितमाथिको पीडा नसकिएको र पीडा सुनाउन मात्रै साह सिंहदरबार आउनु भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो हेर्दा त सामान्य काम हो । तर, काम हुँदैन । बाध्य भएर आफ्ना कुरा सुनाउन मात्र होइन काम पनि गराउन आएको हो ।’

कपास विकास समितिका केही कर्मचारीहरु पनि अहिले सिंहदरबार आएका छन् । सरकारले यस वर्षको बजेटमा कपास विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि यो निर्णयका सम्बन्धमा बुझ्न र कार्यान्वयन नगर्न पनि उहाँहरु मन्त्रीलाई भेट्न आउनु भएको हो । यसअघि संसदमा पनि सरकारको यो निर्णयको विरोध तथा आलोचना भएको थियो । एमालेकी सांसद दीपा शर्मा तथा राप्रपाका सांसद तथा महमन्त्री धवलशम्शेर राणाले संसदमा यसको विरोध गर्नुभएको थियो । 

कपास विकास समतिमा काम गर्ने बाँकेको खजुरा नगरपालिकाका माधवराज प्रसाईँ पनि सरकारको यही निर्णय कार्यान्वयन नगराउन दबाब दिनको लागि कृषि मन्त्रीलाई भेट्न आउनु भएको हो । समूहमै आउनु भएका उहाँहरुले मन्त्री भेटन् त पाउनु भएको छैन । तर, भेटने समय लिएर आएका भेट हुनेमा भने उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ । 

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामी यहाँ कपास विकास समिति खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रीलाई भेट्न आएका हौँ । धेरै कर्मचारीको रोजगारीसँग जोडिएको र कम्पनी पनि नाफामा भएका कारण कार्यान्वयन नगर्न हाम्रो अनुरोध हो ।’

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, नगर्ने सरकारकै हातमा रहे पनि कम्पनी नाफामा रहेको र कर्मचारीको अवस्था बुझिदिन पनि आफूहरु मन्त्रालयसम्म आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

सिंहदरबारमा यसैगरी गुनासो सुनाउन आउने अरु पनि धेरै छन् । सबैका आआफ्नै समस्या र गुनासा छन् । स्थानीय र प्रदेशस्तरमै समाधान हुन सक्ने गुनासा पनि सम्बोधन हुन नसकेपछि केन्द्रसम्मै धाउनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ ।