गुठीका जग्गा–जमिन र गर–गहनामाथि गिद्दे दृष्टिको दुष्परिणाम

 जेठ ३१, २०७६ शुक्रबार १६:४१:४२ | कुमार रञ्जित
unn.prixa.net

‘गुठी संस्थानअन्तर्गत धार्मिक मठ–मन्दिरहरुको लगत लिई सम्पत्ति विवरण लेखा परीक्षण गराइ यथासक्य चाँडो सार्वजनिक गर्नुपर्ने साथै गुठीहरुका बहुमूल्य गर–गहनाहरु सङ्ग्रहालय खोलेर सार्वजनिक प्रदर्शन गर्ने व्यवस्था गर्दै गुठीको जग्गा–जमिनको लगत अध्यावधिक राख्नसमेत अधिराज्यभर ठोस कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

माथिको पंक्ति २०५६ सालमा तत्कालीन राष्ट्रियसभा सरकारी आश्वासन समितिको तेस्रो प्रतिवेदन (दशौं, एघारौं र बाह्रौँ अधिवेशनसँग सम्बन्धित) मा गुठी सम्बन्धमा तत्कालीन सरकारले ‘समष्टिगत निष्कर्ष’ बाट लिइएको हो । यो पंक्ति राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद महेन्द्रकुमार मिश्रले भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई राखेको प्रश्नको उत्तरमा लिखित रुपमै ल्याइएको उत्तरको निष्कर्ष थियो । 

प्राचीन गुठीको कुरा गर्दा कहिले को सरकारमा थियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेन । किनभने जुनसुकै दल वा समूहको मूल ध्येय र नियत नै सामाजिक परम्पराको निरन्तरता र संरक्षणका लागि बनाइएका प्राचीन गुठीको सम्पति र स्रोत दोहन गर्ने रह्यो । हरेक सरकारले गुठी संस्थानअन्तर्गत धार्मिक मठ–मन्दिरहरुको लगत लिई सम्पत्ति विवरण लेखा परीक्षण गराई यथासक्य चाँडो सार्वजनिक गर्ने साथै गुठीको जग्गा–जमिनको लगत अध्यावधिक राख्ने वचनबद्धता गर्ने पनि नौलो कुरा रहेन ।

गुठी संस्थानको लगतमा नेपालभरि ६८ वटा जिल्लामा २ हजार ८२ वटा गुठी छन् । त्यसमध्ये अमानत गुठी १०५० र छुट गुठी १०३२ छन् । ती मध्ये काठमाण्डौमा ६ सय ५१ वटा, भक्तपुरमा ३ सय १ वटा र ललितपुरमा १ सय ६१ वटा छन् । गुठी संस्थानमा रहेको लगतअनुसार नेपालभरि लालमोहर गुठी ३ हजार ५ वटा, गुठीको लगत ठेली ७८ वटा र मोठ ठेली १ सय वटा छन् । 

ती गुठीहरुबाट काठमाण्डौमा १२ सय ८२ वटा, ललितपुरमा ४ सय २२ वटा र भक्तपुरमा ३ सय ९ वटा पर्व र जात्राहरु बर्सेनि सम्पन्न गरिन्छ । मोहनबहादुर केसीले ‘गुठी जग्गा र व्यवस्थापन’ (२०६१) पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार गुठी संस्थानको आम्दानी गुठी जग्गा रैतान नम्बरी परिणत गरेबापत प्राप्त हुने रकम, मालपोत, बहाल बिटौरी र ठेका रकम नै हुन् । रैतान नम्बरी गरे बापतको करोडौं रकम कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र अन्य बैंकहरुमा मुद्दती खातामा अक्षयकोष भनेर लगानी गरिएको छ । त्यस्ता रकममाथि सरकारमा पुगेको शक्तिको वरिपरि रहेका समूहको सधैँ ‘गिद्दे दृष्टि लाग्ने’ गरेको छ । 
गु

ठी संस्थानले अहिलेसम्म लगत नै राख्न नसकेको जग्गा जमिनलाई ‘कमाउने किसानकै नाममा दर्ता गर्ने’ कोसिस देशमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आएदेखि नै हुँदै आएको छ । २०५३ सालमै तत्कालीन नेकपा (एमाले) का सांसद मुकुन्द न्यौपानेले प्रतिनिधिसभामा यस सम्बन्धमा एउटा प्रश्न दर्ता गराउनुभएको थियो ।

त्यसको जवाफमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीको जवाफ यस्तो थियो – ‘जग्गा कमाउने मोहीकै नाममा कानुनी प्रकृया पुर्‍याइ रैतान नम्बरी गरी दिने कानुनी व्यवस्था छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी आएमा रैतान गरी दिने व्यवस्था रहेको कुरा माननीय सदस्यज्यूहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।’ यसबाट गुठीका जग्गामा तत्कालीन एमालेको उच्चस्तरकै ‘गिद्दे दृष्टि’ रहँदै आएको देखाउँछ । यो प्रश्नोत्तरको अभिलेख अहिले पनि संसद सचिवालयमा सुरक्षित छ ।

गुठी संस्थानमा सुरुदेखि नै प्रमुख पदमा राजनीतिक नियुक्तिका रुपमा सरकारमा पुगेको समूहको नजिकका व्यक्तिलाई पदासिन गराइँदै आएको छ । यो पध्दति नै निस्क्रिय पार्न समेत विज्ञहरुले बेलाबेलामा सुझाव दिँदै आएका छन् । तर त्यसप्रकारका सुझावलाई ‘धोती लगाउने’ कार्य निरन्तर जारी रह्यो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका बैठकमै पनि गुठी र संस्थान सुधारका धेरैपटक छलफल गरियो । तर ती सबै बिना निष्कर्ष टङ्गिए ।

असान्दर्भिक र अमिल्दो किसिमले थौरै अनुदान प्रदान गरेर परम्परागत गुठियारले धेरै रकम खर्च गरिरहनु परेका सांस्कृतिक गतिविधिहरु रद्द गर्न पनि विगतमा माग नभएका होइनन् । इतिहास र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर मोहन बहादुर केसीले ‘आजको सन्दर्भमा अमिल्दो देखिएका गुठीबाट वितरण गरिने भोज, भतेर, श्राद्ध, खीर, प्रसाद खुवाउने, असन नाट्येश्वरी गुठीमा भोज खुवाउने र सर्वत खुवाउने प्रचलन नै बन्द गरिदिनुपर्ने’ माग गर्नुभएको थियो । यसबाट पनि गुठी संस्थानप्रति वर्तमान जनमानसमा नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुँदै आएको प्रष्ट हुन्छ । 

गुठी संस्थानले खेती गर्न भनेर छुट्याएको १५ सय बिघा गुठी तैनाथी जग्गामा तीव्र रुपमा अतिक्रमण भएको भनी संस्थानले स्वीकारेको दशकौं भइसकेको छ । स्थानीय व्यक्तिले ठेक्का लाग्न नदिने, ठेक्का लागे पनि स्थानीयले ठेकेदारलाई जग्गा जोत्न नदिने जस्ता कार्यले त्यस्ता जग्गाबाट गुठीलाई आम्दानी प्राप्त हुन नसकेको संस्थानले भन्दै आएको हो ।

अतिक्रमणकारीहरुलाई र जग्गामा हस्तक्षेप गर्ने व्यक्तिहरुलाई स्थानीय प्रभावशाली र राजनीतिक व्यक्तित्वहरुबाट संरक्षण रहँदै आएको कारण पनि सम्पत्तिरुपी त्यस्ता जग्गाबाट आय प्राप्त नहुने अवस्थाले बोलकबोल प्रथाबाट लिलाम बिक्री गर्न प्रोत्साहित गरेको थियो । तर नटुंगिएका त्यस्ता जग्गाका समस्याहरु जनमानसमा अझै थुप्रै मुद्दाका रुपमा यथावत रहेको ललितपुर नगरपालिकाअन्तर्गत मुद्दा शाखामा देखिन्छ । 

गुठीकै जग्गामा काठमाण्डौको पुतलीसडकमा विशाल भवन बनेको छ । जसलाई २७ वर्षपछि स्वतः संस्थानकै स्वामित्वमा जाने सम्झौता गरिएको छ । त्यसैगरी काठमाण्डौकै रणमुक्तेश्वरमा बनेको विशाल व्यापारिक आरबी कम्प्लेक्स पनि २७ वर्षपछि स्वतः संस्थानकै सम्पत्ति मानिने सम्झौता गरिएको छ । गुठी संस्थानअन्तर्गत ११ वटा शाखा कार्यालयहरु छन् । अरु ६० जिल्लामा संस्थानको काम  मालपोत कार्यालयहरुबाट हुन्छ । 

‘बेचल्ती’ भनिएका गर–गहना गुठी केन्द्रीय कोषमा दाखिला भएका मठ–मन्दिरको सूची लामै छ । काठमाण्डौका मात्रै ६२ स्थानका हजारौँ थान त्यस्ता गर–गहना दाखिला छन् । ललितपुरमा १८ वटा, भक्तपुरमा ११ वटा, पाल्पामा ४ वटा, काभ्रेमा ११ वटा, सुनसरी मोरङमा २ वटा, कास्कीमा २ वटा साथै महोत्तरी, गोर्खा, नुवाकोट, डोटी र धनुषामा पनि त्यस्ता गहना थुप्रिएका छन् । 

गुठीका त्यस्ता जग्गा–जमिन र गर–गहनामाथि ‘गिद्देदृष्टि’ र त्यसलाई वैधानिक रुपमा नै हडप्ने श्रृङ्खलाकै निरन्तरता स्वरुप वर्तमान सरकारले ‘गुठीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ ल्याएको छ । र नियतमा खोट भएकै कारण यसको सर्वत्र निन्दा पनि भैरहेको बुझ्न गाह्राे छैन । 
 

अन्तिम अपडेट: कात्तिक १२, २०७६

कुमार रञ्जित

1 Comments

  • Dilli tuladhar

    June 15, 2019, 7:32 a.m.

    धेरै राम्रो लेख । धन्यबाद कुमार जी

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया