‘सरकारले अनुमति दिए भारत र बंगलादेशलाई हजारौँ मेगावाट बिजुली बेच्न तयार छौँ ’

 कात्तिक १८, २०७६ सोमबार १४:०:४८ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

देश बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ । अरु क्षेत्रभन्दा विद्युतको क्षेत्रमा निकै सुधार भएको छ । अहिले झण्डै ११ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भैरहेकोमा निजी क्षेत्रले मात्रै ६ सय मेगावाट भन्दा धेरै विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । तर त्यही निजी क्षेत्र उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायले बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलनमा छ ।

पहिले पहिले ३ रुपैयाँ ९० पैसामा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता अर्थात पीपीए गरेका आयोजनाको मर्का बुझिदिनुपर्ने, बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्ने, पीपीएको दर बढाउनुपर्ने, पुराना र साना आयोजनामा सरकारले दिने भनेको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्ने लगायतका माग स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल इप्पानले राखेको छ । यस्तै सरकारले विदेशीसँग महँगो मूल्यमा पीपीए गर्ने, निजी उत्पादकले विदेशमा बिजुली बेच्न नपाउने जस्ता नियम बनाएर सरकारले भेदभाव गरेको इप्पानको गुनासो छ । यिनै विषयमा अर्जुन पोख्रेलले इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंसँग गरेको कुराकानी :

तपाईँहरुले १२ बुँदे माग राखेर आन्दोलन थाल्नुभएको थियो । माग पूरा नभए जलविद्युत आयोजनाको साँचो नै बुझाउने चेतावनी पनि थियो । तपाईँहरुका मागबारे के हुँदैछ ?

हाम्रो मागको बारेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफैले समिति बनाएर अध्ययन गर्दैछ भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएको छ । यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयमा इप्पान र आन्दोलनकर्ताको प्रतिनिधित्व हुने गरी सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनेको छ । त्यसभित्र नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व छ ।

यसको पहिलो बैठक बसिसकेको छ । पहिलो बैठकले हाम्रा मागलाई प्रमाणसहित पुष्टि गर्नेगरी अध्ययन भैरहेको छ । अध्ययनपछि राष्ट्र बैंकले पूरा गर्न सक्ने माग त्यहाँ पठाउने र विद्युत प्राधिकरणले पूरा गर्ने माग प्राधिकरणमा पठाउने सहमति भएको छ ।

भनेपछि समस्या चाँडै समाधान हुने भयो हो ?

अहिले बल्ल अध्ययन भैरहेको छ । सक्षम, सबैका कुरा सुन्ने ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ । विद्युत प्राधिकरणमा धेरै असल प्रमुख हुनुहुन्छ । त्यही मन्त्रालयमा काम सुरु गरेर बढुवा हुँदै हुँदै सचिवमा पुगेका सक्षम व्यक्ति सचिव हुनुहुन्छ । आजसम्म हाम्रा मागलाई डस्टबिनमा फालियो । तर यसपटक भने हाम्रा माग पूरा हुन्छन् भन्नेमा हामी आशावादी छौं । उहाँहरुले न्यायोचित निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ । 

तपाईँहरुले सस्तोमा पीपीए भएका आयोजनाको लागि अनुदान माग्नुभएको छ । खास किन अनुदान चाहिएको हो ?

७ देखि १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाएदेखि हाम्रा आयोजना दिगो हुन्छन् र उत्पादकहरु फाइदामा जान्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । त्यसैका आधारमा हामीले हामीले पीपीए गर्‍याैँ । हामीले सस्तो ब्याज पाइन्छ भनेर नै ३ रुपैयाँ ९० पैसा प्रतियुनिटमा पीपीए गर्‍यौं । तर अहिले पीपीए दर पहिलेकै छ, ब्याजदर भने बढेर १४ प्रतिशत नाघ्यो । 

हामीहरुले अनुमान गरेको र राज्यले घोषणा गरेका दुवै कुरा कार्यान्वयन भएनन् । पानी परेन, या कुनै प्राकृतिक विपत्ति आयो भने राज्यले आयोजना ढिलाइबापत लिने हर्जाना नलिने सहमति भएको थियो । तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म  जस्तो परिस्थितिमा पनि हर्जाना लिएकै छ  । यसका कारण हाम्रो रेभिन्यू १५ प्रतिशत घटेको छ । एकातिर रेभिन्यू घट्ने अनि अर्कातिर ब्याज २०/२५ प्रतिशत बढ्ने हुँदा उत्पादकहरु त मारमा छन् नि त ।  यसरी कुनै–कुनै आयोजनाले सञ्चालन अवधिभर पनि नाफ कमाउन सक्ने अवस्था छैन ।

३० वर्षसम्म पनि आयोजनाले फाइदा उठाउन नसक्ने अवस्था छ त ?

हो, हामीले बनाएका आयोजना ३० वर्षपछि राज्यलाई सुम्पिनुपर्छ । ब्याजमा आएको फरक र प्राधिकरणको हर्जानाका कारण आयोजनाले ३० वर्षसम्म ऋणमै बिताउनुपर्ने भयो । साँवा त परैको कुरा ब्याज तिर्ने पनि हैसियत छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३ रुपैयाँ ९० पैसामा पीपीए गरेका पुराना र जीर्ण भएका आयोजनालाई राहतको प्याकेज घोषणा गरेर सस्तो ऋण दिन हामीले माग गरेका हौं ।
 
तपाइँहरुले मागमा ५ प्रतिशत या त्योभन्दा सस्तो ऋण पाउनुपर्ने भन्नुभएको छ, यदि ब्याज सस्तो भयो भने पीपीए दरमा चाहिँ सहमत हो ?

ब्याजदर सस्तो हुनेबित्तिकै धेरै कुरामा हामीलाई राहत हुन्छ । तर अर्को कुरा के पनि हेर्नुपर्छ  भने नेपालीसँग ३ रुपैयाँ ९० पैसामा पीपीए गर्ने प्राधिकरणले विदेशीसँग भने ३/४ गुणा धेरै रकम दिएर पीपीए गरेको छ । खिम्ती र भोटेकोशी यसका उदाहरण हुन् । खिम्तीको पीपीए अब नवीकरण गर्ने भएको छ, प्राधिकरणले पछिल्लो दर अनुसार नवीकरण गर्ने भनेको छ । विदेशीलाई चाहिँ पछिल्लो दरमा पैसा दिनुपर्ने अनि जीर्ण भएर मर्न थालेका नेपाली उत्पादकलाई सधैंभरि त्यही ३ रुपैयाँ ९० पैसा मात्रै दिने ?

अनि अर्को कुरा विद्युत प्राधिकरणको कमजोरीका कारण गुमेको बिजुलीको क्षतिपूर्ति विदेशीले पाउने तर स्वदेशी उत्पादकले नपाउने ? खिम्ती र भोटेकोशीमा क्षतिपूर्ति भन्दै विदेशीलाई पैसा दिने तर स्वदेशी उत्पादकलाई निम्छरो व्यवहार भएको छ । पीपीएमा दिने भनेको रकम पनि धेरैले पाएका छैनन् । त्यस्तो हुनुभएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो  ।

विदेशी र स्वादेशी उत्पादकलाई सरकारले विभेद गर्‍यो भन्न खोज्नुभएको ?

त्यो त देखिएकै छ नि । अरु देशले स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिन्छन्, संरक्षण गर्छन् । तर नेपालमा त विदेशी प्यारा भए । स्वदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले निकै हेला गरेको छ । कम से कम हामीलाई पनि राम्रो नजरले हेरेर त्यही अनुसारको व्यवहार गर्ने हो भने हामीले साँचो बुझाउँछौं भन्ने अवस्था आउने थिएन होला ।

विदेशीलाई काखा र हामीलाई काखा भैरहेको छ । विदेशीलाई च्याप्ने र  हामी स्वादेशीलाई फाल्नेगरी १८ वटा विभेदकारी ऐन/नियम छन् । हामी स्वदेशी भएकैले सहुलियत पाउँदैनाैँ । यदि यस्तो विभेद नगर्ने हो भन हाम्रा आयोजना थला पर्दैनन्, जीर्ण हुँदैनन् । अनि हामीले रोइकराइ गर्नु पनि पर्दैन । चिलिमे आयोजनाले रसुवामा कत्रो परिवर्तन ल्यायो । तर खिम्ती र भोटेकोशीले के परिवर्तन ल्यायो भन्ने कुराको समीक्षा गर्‍यो भने पनि धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

तपाईँहरुले निकै गुनासो गरिरहने अर्को विषय प्रसारण लाइनको पनि हो । विद्युत प्रसारण लाइन समयमै नबनाउँदा बिजुली खेर गयो भन्ने अवस्था अहिले पनि उस्तै छ ?

अहिले पहिलाको जस्तो ठूलो समस्या छ छैन । तर प्रसारण लाइन नबन्दाको समस्या समाधान भैसकेको छैन । उदाहरणका लागि मर्स्याङ्दी करिडोरमा ङ्यादी पावरले आयोजना बनाइसक्यो । तर प्रसारण लाइन नबनाएकोले सिनो हाइड्रोको स्विचिङ स्टेशनमा जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कारणले धेरै आयोजनालाई असर गरिरहेको छ । हरेक करिडोरमा यो समस्या छ । हरेक कोरिडोरमा एउटा/एउटा आयोजना त पहिले सकिन लागेका छन् । पहिलो आयोजना सकिनुअघि नै प्रसारण लाइन पुग्नुपर्‍यो नि ।बाटो त पहिलो गाडी किन्नुभन्दा पहिले नै तयार हुनुपर्‍यो नि । एउटा मात्रै गाडी आउने त हो नि भनेर बाटो बनाएन भने गाडी कसरी चल्छ ?

केही विज्ञ भनिएकाहरुले पाँच मेगावाटको त आयोजना पूरा हुँदैमा त्यति ठूला प्रसाण लाइन बनाइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन भनेको पनि सुनिएको छ । तर एक मेगावाट बिजुली उत्पादनमा कति लगाएको भएको छ र खेर जाँदा कति नोक्सान हुन्छ भन्ने त बुझ्नुपर्‍यो नि ।

प्रसारण लाइन बनाउन पनि त समस्यै समस्या छन् भन्छ नि त प्राधिकरण ?

काम गर्न सजिलो त कतै पनि छैन । तर तुलनात्मक रुपमा प्रसारण लाइन बनाउन सजिलो छ । ठिकठाक सामग्री जोडजाड गर्ने होइन र ? आयोजना बनाउने जस्तो झण्झट यसमा छैन नि । इच्छाशक्तिको कुरा हो । चीनमा १ दिनमा १ सय किलोमिटर लामो रेलको लिग बिच्छ्याउन सम्भव छ भने यहाँ १ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाउन किन वर्षौं वर्ष लाग्छ त ?

अब हामी मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन अन्तर्गत देशभित्र र केही अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनिरहेका छन् । ती आयोजना बेलैमा बन्नुपर्छ ।

अनि हामीले मंसिरमा नेपालमा भारत र बंगलादेशका ऊर्जा मन्त्री र त्यहाँका ऊर्जासँग सम्बन्धित अधिकारीको उपस्थितिमा पावर समिट गर्दैछौं । बिजुली किनबेचका कुरा हुन्छन्, नीति नियममाथि बहस हुन्छन् । प्रसारण लाइनका बहस हुन्छन्, हामीले बिजुली बेच्ने कुरा गरिरहेका छौं । त्यसैले प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तारमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ ।

तपाईँ निजी क्षेत्रहरुमा पनि बदमासी छ, आयोजना बेलैमा सम्पन्न नगर्ने अनि हर्जाना तिर्नुपर्छ भन्ने डरले प्रसारण लाइन नै पूरा हुन नदिनेसम्मका हर्कत भएका होइनन् र ?

यस्ता हल्ला मात्रै हुन् । यदि त्यस्तो भएको हो भने त कारबाही गरेर जरिबाना तिराएर देखाउनुपर्‍यो नि । ठेकेदारको लापर्वाही हो भने उसलाई त्यसैअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । ठेकेदार ठेकेदार नै हो, प्रवर्द्धक प्रवर्द्धक नै हो । २ वटा आँखाले हेरेर पन्छिन मिल्दैन । कुनै पनि प्रवर्द्धकले आफ्नो आयोजना ढिला हुँदा प्रसारण लाइनमा अवरोध गर्दैन । यदि कसैले गर्छ भने त्योभन्दा ठूलो पाप अरु केही हुन सक्दैन । त्यस्तालाई कडा कारबाही गर्नैपर्छ । 

साना आयोजनालाई सरकारले अनुदान दिने भनेर निर्णय गरेको तर नदिएकोमा पनि तपाईँहरुको गुनासो छ । कति रकम पाउन बाँकी  हो ?

यो २०६७ साल चैत ८ गते  मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको विषय हो । यो कसैले बोलेको हावादारी कुरा होइन । रामशरण महत अर्थ मन्त्री हुँदा अनुदान दिने निर्णय भएको हो । यो लिखित र वैधानिक निर्णय हो । अहिलेका अर्थ मन्त्रीले पनि दिन्छु दिन्छु भनेर कैयौँ फोरममा भन्नुभएको छ, तर पाइएको छैन ।

कस्तो अनुदान हो तपाईँहरुले पाउनुपर्ने ?

अन्तिम उपभोक्ताबाट असुल्ने कर भ्याट हो । तर विद्युतमा अन्तिम ग्राहक/उपभोक्ताले भ्याट तिर्दैन । जलविद्युत उत्पादनकर्ता पनि विद्युतका अन्तिम उपभोक्ता हुन् । तर हामीले त भ्याट तिर्नुपरेको छ । हो त्यही भ्याटबापतको रकम हामीले पाउनुपर्छ भनेर नियमले नै भनेको छ । पुराना र पूरा भएका आयोजना हेर्दा प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपरेको देखिएको छ ।
 
राज्यलाई तपाईँहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसैले १ करोड रुपैयाँ होइन सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिन्छ, तर यसलाई भ्याट छुट नभनौं अनुदान भनौं भनेर सरकारले नै भनेको थियो । तर लाजमर्दो कुरा अहिलेसम्म पनि सरकारले एक रुपैयाँ दिएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले के भन्छन् होला  ? 

कति रकम पाउनुपर्नेछ तपाईँहरुले ?

२०६७ सालपछि आएका आयोजना भनेको त्यस्तै २ सय मेगावाटका आयोजना हुन् । प्रतिमेगावाट ५० लाखका दरले हिसाब गर्दा राज्यले १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा अनुदान दिनुपर्छ । राज्यले आफै दिन्छौँ भनेर गरेको निर्णय अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको देखा अचम्म लागेको छ  । 

अब नेपालले भारत बंगलादेशलगायतका देशमा बिजुली बेच्ने भनेको छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सरकारले हामीलाई सहभागी हुन दिएन भन्ने तपाईँहरुको गुनासो छ । तपाईँहरुले कस्तो भूमिका खोज्नुभएको हो ?

हामीले विदेशी पार्टनर खोजेर विद्युत उत्पादन गर्न पाउनुपर्छ र हामी आफैले डिल गरेर विदेशमा बेच्न पाउनुपर्छ, हामीले यही माग राखेको हो । जीएमआर र सतलजले नेपालमा बिजुली उत्पादन गरेर बाहिर बेच्न पाउने तर हामीले नपाउने नियम छ । यो विभेदकारी नियम खारेज गरेर हामीलाई पनि निर्वाध रुपमा विद्युत उत्पादन  गर्ने र प्रसारण लाइन बनाएर बिजुली निर्यात गर्न दिइयोस् । सरकारले हामीसँग पीपीए गरोस्, सारा कर लियोस्,  तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न नरोकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

सरकारले अनुमति दिएमा तपाईँहरु बिजुली निर्यात गर्न सक्षम हुनुहुन्छ  ? 

भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्न गाह्रो विषय होइन । नेपालको बिजुली सीमाबाहिर बेच्न पाउनुपर्ने अनुमतिको एउटा कागज सरकारले बनाइदेओस् । हामीलाई बिजुली बेच्न गाह्रो छैन । जीएमआर र सतलजले जस्तै बिजुली निर्यात गर्न स्वीकृति दिइएको छ भन्ने एक पानाको अनुमति पायौँ भने हामीले तत्कालै सरकारका सबै मापदण्ड पूरा गरेर बिजुली पठाउन सक्छौं । 

भारतीय नीति आयोगले नै सन् २०३५ सम्म नेपालबाट १५ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली किन्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै बंगलादेशले  अहिलेको भाउमा ९ हजार मेगावाट बिजुली किन्न तयार रहेको जनाएको छ  । बंगलादेशले अहिले किनिरहेको बिजुलीभन्दा नेपालले बेच्ने बिजुली आधाभन्दा धेरै सस्तो छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सरकारले बिजुली बेच्न अनुमति देओस् न त ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २५, २०७६

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया