डोटी – हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि डोटीमा अहिलेसम्म पनि हलिया मुक्त हुन पाएका छैनन् । जसका कारण गाँस, बासको समेत समस्या हुँदै आएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ । 

नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिमका १२ जिल्लामा रहेका हलियाहरू मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरे पनि यहाँका मुक्त हलियाहरूले अहिलेसम्म मुक्ति नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज नेपाल डोटीले १३ औँ हलिया मुक्ति दिवसका अवसरमा आफूहरूको गाँस, बासको उचित प्रबन्ध मिलाउन माग गर्दै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सात बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।

राज्यका निकायमा दलितलाई समानुपातिक हिसाबले सहभागी गराउने भनी नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिए पनि त्यसबाट वञ्चित गरिएका कारण आफ्ना मागको उचित सुनुवाइका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज नेपाल डोटीका महासचिव टीका नेपालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले दिएको अधिकार पनि हामीले प्रयोग गर्न नपाउने ? हाम्रो उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र पेस गरेका छौँ, सुनुवाइ नभए आन्दोलन गर्नेछौँ ।’

मुक्त हलिया समाज र नेपाल सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमति र दश बुँदे सिफारिसको भावना र मर्मअनुसार काम हुन नसक्दा हलिया मुक्त घोषणको लामो समय हुँदासम्म पनि उनीहरू कष्टकर जीवन जिउन बाध्य भएको स्थानीयवासी तथा पूर्व हलिया मुक्ति मोर्चाका अगुवा गोरखबहादुर सार्कीले बताउनुभयो । 

देशैभर १३ औँ हलिया मुक्ति दिवस मनाइरहँदा सरकारले मुक्त हलियाका विषयमा कुनै व्यवस्था नगरेको, मुक्त हलियाहरूको व्यवस्थापन गर्न सङ्घ, प्रदेश र पालिका सरकारले समन्वय नगरेको उनीहरूको आरोप रहेको छ । उनीहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा कोभिड १९ बाट प्रभावित परिवारलाई प्राथमिकतामा राखी रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने लगायतका सात बुँदे माग राखिएको छ । 

डोटीका दुर्गम गाउँहरूमा अझै पनि हलियाहरू कायमै रहेका र उनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।