रोल्पा - २०५८ सालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले आफ्ना श्रीमान् तिलकराम नेपालीलाई २४ वर्षको उमेरमा १८ दिन अपहरण गरी लिबाङ बजार नजिकै हत्या गरेपछि मीना नेपालीले कलिलै उमेरमा एकल जीवन बिताउनुपर्यो ।

लिबाङ नजिकै हरिगातिनामा कार्यरत शिक्षक रहेका श्रीमानको चैतमा हत्या हुँदा मीनाको गर्भमा रहेकी छोरी ममता अहिले स्नातक तहको अध्ययन गर्दैछिन् । छोराले विज्ञान सङ्कायबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरिसकेका छन् । आर्थिक अभावका कारण छोरीको स्टाफ नर्स पढ्ने सपना पूरा गर्न नसकेको मीनाको गुनासो छ । ‘छोरीको नर्सिङ पढ्ने ठूलो इच्छा थियो’ मीनाले भन्नुभयो ‘त्यसैअनुसार स्कलरसिपमा नाम पनि निस्कियो, तर भर्ना गर्ने पैसा नै भएन।’

स्कलरसिपमा नाम निकालेर पनि छोरीलाई नर्स पढाउन नसकेकोमा मीनालाई निकै पीडाबोध भएको छ । ‘यदि उस्को बुबा भइदिएको भए छोरीले नर्स पढ्ने सपना पूरा हुने थियो होला’ भावुक हुँदै मीनाले भन्नुभयो ‘सरकारले द्वन्द्व पीडित बालबालिकाहरुलाई उच्च शिक्षा पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, तर गरेन् ।’

यस्तै साविक धबाङ गाविस (अहिले रोल्पा नपा–१०) का धनमाया पुनले पनि कलिलै उमेरमा श्रीमान् गुमाउनु पर्यो । २०५७ सालतिर प्युठानमा भएको माओवादी र सेनाबीचको भिडन्तमा श्रीमान् गङ्गाराम पुनको ज्यान गएपछि धनमायाले एक्लो जीवन बिताउनुपर्यो । श्रीमानको ज्यान गएपछि आर्थिक अभावका कारण धनमायालाई दुई छोराहरु पढाउन समस्या भयो ।

‘सानै उमेरमा टुहुरा भए’ धनमायाले भन्नुभयो ‘मैले एक्लै घरव्यवहार धान्नै मुस्किल भएपछि छोराहरुले पढ्नै पाएनन् ।’ बुबाको ज्यान जाँदा ७ वर्षका जेठो छोरा बेगबहादुर र ५ वर्षका कान्छा छोरा पहलमानले ४/५ कक्षासम्म मात्र अध्ययन गर्न पाए । घरको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएपछि उनीहरु सानै उमेरमा कामको खोजीमा भारत र अन्य तेस्रो देश जान बाध्य भए । जेठो छोरा अहिले घरमै रहेको र कान्छा वैदेशिक रोजगारीमा गएको धनमायाले जानकारी दिनुभयो ।

मीना र धनमाया मात्रै हैन रोल्पा नगरपालिका–४ की राजकुमारी वलीको श्रीमानको पनि प्रहरीमा कार्यरत रहँदा २०६२ सालमा इलाममा तत्कालीन माओवादीसँगको भिडन्तमा ज्यान गयो । श्रीमानको कमाइमा दैनिकी चलाइरहेको उहाँको परिवारले पनि अहिले छोराछोरी पढाउन ठूलो समस्या खेप्नु परेको छ । १८ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाहरुलाई सामान्य पढाइ खर्च सरकारले हेरेको भए पनि अहिले ठूला भएका छोराछोरीलाई पढाउन मुश्किल भएको उहाँको गुनासो छ । ‘विद्यालय तहसम्म अध्ययन गर्दा सरकारले सामान्य खर्च दियो’ वलीले भन्नुभयो ‘अहिले छोराछोरी ठूलो कक्षामा पढ्छन् खर्च पनि धेरै हुन्छ यहीबेला सरकारले हेर्नुपर्ने हो ।’

सामान्यतया घर खर्चको जोहो गरे पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या छोराछोरीलाई पढाउनु भएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले मृतकका परिवारलाई दुई चरणमा जम्मा १० लाख रुपैयाँ दिए पनि दीर्घकालीन सहयोग भने गर्न नसकेको द्वन्द्व पीडितहरुको गुनासो छ । ‘स्थानीय सरकारले पनि पीडितहरुको पक्षमा केही गर्न सकेन’ वलीले भन्नुभयो ‘हामीलाई कार्यालय सहयोगीमा राखेको भए पनि छोराछोरीको पढाइ खर्च जुटाउन केही सहज हुन्थ्यो ।’

रोल्पा नगरपालिकाले द्वन्द्व पीडितहरुलाई केही राहत हुने काम गरेको बताए पनि त्यो पर्याप्त नभएको पीडितहरुको गुनासो छ । पीडितहरुकाअनुसार नगरपालिकाले थोरैलाई छात्रवृत्ति प्रदान तथा करार कर्मचारीका रुपमा राखे पनि हजारौँ पीडितहरुको माग भने सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रोल्पाका अनुसार जिल्लामा २०६६ यता बर्सेनि ५० देखि ७० जनासम्मले द्वन्द्व पीडित छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियापछि सुरु भएको यो छात्रवृत्ति अहिलेसम्म प्रदान गरिएको भए पनि सुरुमा दुर्गम गाउँका पीडितहरु लाभान्वित हुन नसकेको जानकारहरुको भनाइ छ । अहिले पनि ६० जना १८ वर्षमुनिका द्वन्द्व पीडित बालबालिकाहरुले छात्रवृत्ति पाइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रोल्पाका प्रमुख दुर्गाबहादुर खड्काको भनाइ छ । ‘प्राथमिक तहदेखि प्लस टुसम्मका लागि क्रमश १२, १४, १६ र १८ हजारका दरले वार्षिक रुपमा यो छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ ।’ खड्काले भन्नुभयो ‘गएको वर्ष मात्रै हामीले ८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति वितरण गरेका थियौँ ।’

१० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा रोल्पाका ९ सय ६९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ३३ जना अझै बेपत्ता छन् । रोल्पाबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ३ हजार १ सय ३८ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा १ सय २६ वटा उजुरी परेको छ । 

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्व पीडितहरुको पहिचान गरी सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भनिएको थियो । तर १५ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितको पहिचान गर्ने काम समेत हुन नसक्दा पीडितहरु थप पीडामा बस्नु परेको छ ।