मकवानपुर - प्रतिनिधि सभा सङ्घीय सांसदको रुपमा शपथ ग्रहण गरेपछि चौतर्फी आलोचना खेपेका बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले  पुस ८ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो । राजीनामा लगत्तै बाग्मती प्रदेशका प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले उहाँको राजीनामा स्वीकृत गर्नुभयो । तर राजीनामा स्वीकृत भएपछि पनि पाण्डेले मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा पहिले जसरी नै काम गर्दै आउनुभएको छ ।

दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका निर्णय गर्ने, कर्मचारीलाई काम गर्न दबाब दिने र नमिल्ने भएमा पहिलाको मिति राखेर काम गर भन्ने जस्ता दबाब समेत दिनुभएको छ । राजीनामा स्वीकृत भएपछि नैतिक रुपमा पनि कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन । तर, सबै काम पाण्डेले गर्दै आउनुभएको छ ।

बाग्मती प्रदेश सरकारले उहाँकै निर्णयबाट दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न नमिल्ने भनेर कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेश सरकारकै कानुन अधिकृत सङ्घीय सांसदको रुपमा उम्मेदवारी दिएपछि नै पाण्डेले नैतिक रुपमा पदीय जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा सङ्घीय संसद्को रुपमा निर्वाचित भएर शपथ खाएपछि राजीनामा दिएर स्वीकृत हुँदा पनि त्यही पदमा रहेर काम गर्नु नैतिकता विपरीत रहेको बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेका निजी सचिव अच्युत लामिछानेले संविधानमा नै सरकारविहीनताको कल्पना नगरिएकाले पाण्डे मुख्यमन्त्रीको पदमा रहेको बताउनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा अहिले कुनै पनि कामहरु नगरिएको लामिछानेको दाबी छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेको राजीनामा स्वीकृत भएपछि सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरु पनि आफ्ना अनुकूलका कामहरु गर्न दबाब समेत दिइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घीय सांसदको रुपमा शपथग्रहण गरेपछि पनि बाग्मती प्रदेशबाट मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा लिँदै आएको गाडी, सुरक्षा, निवास सबै प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ । अनि सङ्घीय सांसदको सुविधा मुख्यमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारीमा रहेसम्म लिन्न पनि भन्नुभएको छैन । दोहोरो जिम्मेवारी र सुविधा लिएर काम गर्दा पाण्डे आलोचित हुनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नदिइ सङ्घीय सांसदको शपथ लिएको भन्दै यसअघि पनि उहाँको चर्को आलोचना भएको थियो । तर यो दोहोरो भूमिकाको प्रमुख कारक संवैधानिक बाध्यता भएको संविधानविद्हरुको भनाइ छ । ‘प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण गरेसँगै उहाँको प्रदेश सभा सदस्यको पद स्वतः रिक्त हुन्छ । प्रदेश सभा सदस्य नभएको व्यक्ति कसरी मुख्यमन्त्री रहिरहन सक्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।’ तर संविधानले यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नगर्दा अहिलेको समस्या आइलागेको हो भन्नुहुन्छ संविधानविद् टीकाराम भट्टराई । मुख्यमन्त्रीको निधन भएको अवस्थामा बाहेक अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदासम्म बहालवाला मुख्यमन्त्रीले नै कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ ।

संविधानको धारा ८७ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डे स्वतः पदमुक्त हुनुपर्छ । यो उपधारामा लेखिएको छ, ‘निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति यस भाग बमोजिम सङ्घीय संसद्को सदस्य पदमा निर्वाचित वा मनोनीत भएमा सङ्घीय संसद्को सदस्य पदको शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ ।’

तर संविधानकै धारा १६९ ले भने अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म उहाँले कार्य सञ्चालन गर्नु पर्ने बाध्यता गरिदिएको छ । न उहाँले कसैलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नुहुन्छ न कार्य सञ्चालन नगरि बस्न ।संविधानको धारा १६९ (३) मा मुख्यमन्त्री पद रिक्त भए तापनि अर्को प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । तर मुख्यमन्त्रीको निधन भएमा मात्रै अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम् मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको रुपमा कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।

गएको मंसिर ४ गते सम्पन्न चुनावमा धादिङको निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित पाण्डेले बिहीवार प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो । पाण्डेले २०७८ कार्तिक ११ गतेदेखि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । पाण्डे नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । पाण्डेभन्दा पहिले बाग्मतीमा नेकपा एमालेका डोरमणि पौडेल पहिलो र अष्टलक्ष्मी शाक्य दोस्रो मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो । पाण्डेले प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया खुल्ला भएको छ ।