नेभिगेशन
शनिबार, भदौ २७, २०८३

शिक्षामा प्रविधिको क्रान्ति : नेपाली सन्दर्भमा अवसर र चुनौती

२१औं शताब्दी ! प्रविधिको युग ! जसले मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग बढ्दो देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिको प्रयोगले शिक्षण सिकाइको पद्धतिमा आमूल परिवर्तन ल्याएका कारण अब कक्षा कोठा भित्र मात्र सीमित नभई विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरका ज्ञान र स्रोतमा सहज पहुँच बनाउँदै गइरहेका छन् । प्राकृतिक, भौगोलिक एवम् सांस्कृतिक विविधता र विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएको नेपालमा प्रविधिको प्रभावशाली प्रयोगले शैक्षिक क्षेत्रमा पनि परिवर्तन ल्याउने अपार सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि यो परिवर्तनको मार्गमा अनेकौं चुनौतीहरू पनि छन्, जसको पहिचान र समाधानमार्फत मात्र दिगोशिक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, शिक्षा क्षेत्र परम्परागत स्वरूपमै लामो समयसम्म अड्किरहँदा शिक्षक केन्द्रित, पाठ्यपुस्तकमुखी र परीक्षामा आधारित प्रणालीले विद्यार्थीहरूको सृजनशीलता र आलोचनात्मक सोच क्षमतामा कमी ल्याएको छ । यस्ता सीमितताको भुमरीबाट निस्कने उपायको रूपमा प्रविधि महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ । प्रविधिको सहयोगले शिक्षण प्रक्रियालाई अन्तरक्रियात्मक, दृश्यात्मक र बहुआयामिक बनाउने सम्भावना छ । विशेष गरी कोरोना महामारीपछि नेपालको शैक्षिक वातावरण प्रविधिमा निर्भर हुन बाध्य भयो, जसले अनलाइन शिक्षाको सम्भावनालाई थप स्पष्ट बनायो । यद्यपि, त्यो संक्रमणकाल सहज भने थिएन ।

कोभिड–१९ को समयमा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू बन्द हुँदा प्रविधि नै शिक्षाको एकमात्र विकल्प बन्यो । जुम, गुगल मिट, माइक्रोसफ्ट टिम्स लगायतका प्लेटफर्महरू शिक्षक र विद्यार्थीबिच अन्तर्क्रिया गर्नका लागि उत्कृष्ट माध्यम बने । मूडल, ई–शिक्षा र मिडास एजुकेसन जस्ता लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रयोगमा आउन थाले । अहिले यी माध्यमहरु नेपाली शिक्षामा डिजिटल शिक्षण सिकाइको जग हाल्न थालेका छन् । कतिपय निजी विद्यालयहरूले स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल कोर्स सामग्री र मोबाइल एप्समार्फत शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै विद्यार्थीहरुका लागि YouTube, Coursera, Udemy, Digital Gurkha जस्ता अनलाइन स्रोतहरु अतिरिक्त ज्ञान आर्जन गर्ने माध्यम बनेको छ । प्रविधि शिक्षा क्षेत्रलाई एक खुला र विश्वव्यापी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा छ ।

तर यो परिवर्तन सबैका लागि सहज भने छैन । नेपालमा प्रविधिको पहुँच असमान छ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा इन्टरनेटको पहुँच न्यून छ भने धेरैजसो घरपरिवारसँग कम्प्युटर वा स्मार्टफोन छैन । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा कम ग्रामीण बासिन्दासँग मात्रै नियमित इन्टरनेटको पहुँच छ । विद्युत् आपूर्ति अस्थिर हुनु पनि अर्को बाधा हो । एकातिर शहरमा रहेका निजी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी स्मार्ट बोर्डको सहयोगमा अन्तरक्रियात्मक सिकाइमा सहभागी भइरहेका छन् भने अर्कोतिर दुर्गम गाउँमा विद्यार्थीहरू अझै पनि कागज–कलममा सीमित छन् । यस्ता विषमताले प्रविधिको अन्तरलाई झनै बलियो बनाएको छ । प्रविधिसम्पन्न शिक्षा पहुँच हुनेहरूका लागि अवसर बन्दै गए पनि प्रविधिबाट बञ्चित वर्ग झनै पछाडि पर्न थालेका छन् ।

शिक्षकहरूको प्रविधि प्रयोग गर्ने क्षमता अर्को चुनौती हो । धेरैजसो शिक्षक परम्परागत शिक्षण पद्धतिमा अभ्यस्त छन् प्रविधि प्रयोग गर्ने तालिम समेत पाएका छैनन् । यो विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयमा अझ गम्भीर देखिन्छ । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक प्रविधिसँग अनुशरण गरिएको छैन, जसले गर्दा शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग अझै तर्क सङ्गत र दीर्घकालीन ढङ्गले समावेश गर्न कठिन भइरहेको छ । भाषा पनि अर्को चुनौती हो । अधिकांश डिजिटल शैक्षिक सामग्री अंग्रेजी वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा उपलब्ध छन्, जसले नेपाली भाषाभाषी विद्यार्थीहरूलाई प्रविधिको पहुँचमा बाधा पुर्‍याएको छ ।

तर यी चुनौतीहरुबीच पनि सम्भावनाका ढोकाहरु खोल्न प्रविधिको प्रयोगमार्फत शिक्षालाई अझ गुणस्तरीय र व्यावहारिकतर्फ मोड्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि अडियो सामग्री, श्रवण अशक्तका लागि सबटाइटलयुक्त भिडियो र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष एप्सहरूले शिक्षालाई पहुँचयोग्य बनाउनुका साथै विद्यार्थीहरूलाई आफू अनुकूल सिक्न सकिने आत्म–अध्ययन प्रणालीको सम्भावना देखिन्छ । पछिल्लो समय अभिभावक र शिक्षक बीचको समन्वय एप्समार्फत सहज बन्न थालेको छ । अनलाइन परीक्षण र मूल्याङ्कन प्रणालीले शिक्षामा पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढाउने कार्यमा सहयोग पुर्‍याएको छ ।

नेपाल सरकार र विभिन्न संघ–संस्था प्रविधिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा लागेको पाइन्छ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क) अन्तर्गत शिक्षालाई डिजिटल बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । ग्रामीण विद्यालयहरूमा कम्प्युटर लैजाने, शिक्षकहरूलाई डिजिटल तालिम दिनेर पाठ्यपुस्तकहरूलाई डिजिटल माध्यममा रुपान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) को माध्यमबाट प्रविधि पहुँचलाई विस्तार गर्न सकिने ठूलो सम्भावना देखिन्छ । युनेस्को, यूनिसेफ र एडीबी जस्ता जस्ता विदेशी सहयोग निकायहरू पनि प्रविधिसम्बन्धी शैक्षिक परियोजनामा संलग्न भइरहेका छन् । यस्ता पहलले शिक्षामा प्रविधिको दिगो विकासमा भूमिका खेल्न सक्छ ।

भविष्यतर्फ दृष्टि गर्दा, प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रणाली नै नेपालका लागि आवश्यकता बन्नेछ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन टेक्नोलोजी, भर्चुअल रियालिटी र गेमिफिकेशन जस्ता नवीनतम प्रविधिहरूलाई शिक्षामा समावेश गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ । उदाहरणका लागि, एआईले आदेश पाए अनुसार सामाग्री सिफारिस गर्न सक्छ, ब्लकचेन टेक्नोलोजीले विद्यार्थीको प्रमाणपत्र लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू सुरक्षित रूपमा रेकर्ड गर्न सक्छ र भर्चुअल रियालिटीमार्फत विज्ञान वा इतिहासका जटिल विषयहरूलाई प्रत्यक्ष अनुभूत गराउन सकिन्छ । यस्तो प्रविधियुक्त शिक्षाले विद्यार्थीलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा सक्षम बनाउनेछ ।

यद्यपि, प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई सुगम, सुलभ र सन्तुलित रूपमा सबल बनाउनु जरुरी हुन्छ । हरेक विद्यार्थीले समान रूपमा प्रविधिको उपयोग गर्न सकून् भन्ने सुनिश्चित गर्नु नीति निर्माणकर्ताहरूको प्रमुख दायित्व हो । यसका लागि सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र स्वयम् विद्यार्थी सबैको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ । प्रविधिलाई शिक्षामा समावेश गर्दा त्यसमा नैतिकता र डेटा सुरक्षाका पक्ष पनि सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक हुनुका साथै डिजिटल सामग्रीमा गुणस्तर, भाषा, सन्देश र सन्दर्भप्रतिको सजगता पनि अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा शिक्षामा प्रविधिको क्रान्ति नेपालका लागि अब सम्भावना मात्र होइन, आवश्यकता पनि हो । यसले शिक्षालाई गुणस्तरीय र जीवनमुखी बनाउन शक्ति प्रदान गर्छ । तर त्यसका लागि प्रविधि पहुँच, शिक्षण सामग्री, शिक्षक तालिम र पूर्वाधारको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ । नेपालले प्रविधिमा आधारित शिक्षालाई रणनीतिक रूपमा अपनाउन सकेमा सबै विद्यार्थीलाई समान र सशक्त भविष्यको ढोका खोल्न सकिन्छ । शिक्षा अब केवल किताबी ज्ञानको विषय मात्र होइन, यो डिजिटल पहुँचको अधिकार पनि हो । र, यो अधिकार सबै समक्ष पुर्‍याउनु हाम्रो साझा दायित्व हो ।

प्रकाशित मिति:
थप विशेष