समावेशी, गुणस्तरीय र दिगो शिक्षा प्रणाली निर्माणका लागि बजेट प्राथमिकता

शिक्षा प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक तथा मौलिक अधिकार हो । यो केवल एउटा सामाजिक सेवा मात्र नभई समग्र मानव विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक संस्कार र दिगो विकासको आधार हो । वास्तवमा शिक्षा सबै पूर्वाधारहरूको पनि पूर्वाधार हो । शिक्षामा गरिएको लगानीले स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादनशीलता, सुशासन, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय विकासमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई निःशुल्क, अनिवार्य, गुणस्तरीय र समावेशी आधारभूत शिक्षाका साथै माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, संवैधानिक प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीच अझै ठूलो दूरी देखिन्छ । नीति तथा कानून एकातिर छन् भने तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत, जनशक्ति र संस्थागत क्षमता अर्कोतर्फ अपर्याप्त देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा ४–६ प्रतिशत वा कुल राष्ट्रिय बजेटको १५–२० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । नेपालले पनि यस मान्यतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण नगरेसम्म संविधानले परिकल्पना गरेको गुणस्तरीय तथा समावेशी शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न कठिन देखिन्छ । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट वित्तीय समन्वय, जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा दीर्घकालीन लगानी रणनीति आवश्यक छ ।

संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपछि विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनेको छ । विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास, विद्यालय पूर्वाधार, समुदाय परिचालन तथा स्थानीय आवश्यकताअनुसारका नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रहेको छ । यसका लागि स्थानीय तहले समन्वय, सहअस्तित्व, सहभागिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई शासनको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा गरिने योजना तथा बजेट विनियोजन राजनीतिक प्रभाव, पहुँच वा वितरणमुखी दृष्टिकोणमा नभई तथ्याङ्क, आवश्यकता र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ ।

समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा केवल विद्यालयमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय मात्र होइन । यसले सबै बालबालिकाले समान अवसर, सम्मान, सहभागिता र सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको शिक्षा बजेट समान रूपमा वितरण नगरी न्यायोचित वितरण गरिनुपर्छ । समान बजेटले समान अवसरको सुनिश्चितता गर्दैन किनकि सबै समुदायको आवश्यकता समान हुँदैन । त्यसैले बजेट विनियोजन गर्दा आवश्यकता, जोखिम र पछाडि परेको अवस्थालाई प्राथमिक आधार बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्याय, जातीय तथा भाषिक विविधता, अपाङ्गता भएका बालबालिका र आर्थिक रूपमा विपन्न परिवार, दुर्गम क्षेत्र, विपद् प्रभावित समुदाय, अति सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायजस्ता आधारहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिले पनि धेरै समुदाय आर्थिक अभाव, सामाजिक विभेद, भौगोलिक दुर्गमता, अपाङ्गता, बालविवाह, बालश्रम, मौसमी बसाइँसराइ तथा अन्य संरचनागत कारणले शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू, चेपाङ, राउटे, बादी तथा अन्य अति सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, सिकाइ सामग्री, यातायात, पोषण, मनोसामाजिक सहयोग र आवश्यक सहायक सेवामा पर्याप्त लगानी गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो ।

स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्रोतहरूको दिगो उपयोगमार्फत आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न सक्दछन् । धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक सम्पदा, जात्रा, मेला, स्थानीय कला, कृषि पर्यटन तथा घरेलु उद्योगलाई व्यवस्थित गरी स्थानीय तहमा राजस्व वृद्धि गर्न सक्छन् । नेपाल क्रमशः न्यून आय भएका देशबाट स्तरोन्नतिको चरणमा पुगेको सन्दर्भमा वैदेशिक सहयोग क्रमशः घट्न सक्ने सम्भावना भएकाले स्थानीय सरकारले आफ्नै स्रोत परिचालनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । कर प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै प्राप्त स्रोतको निश्चित हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । शिक्षालाई खर्चको विषय नभई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारले बनाउने नीति, ऐन, नियम, कार्यक्रम तथा बजेटलाई नियमित रूपमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका आधारमा समीक्षा गर्नुपर्छ । बजेट कसलाई केन्द्रित छ, कसले लाभ पाइरहेको छ र कार्यक्रमले असमानता घटाइरहेको छ कि बढाइरहेको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको निष्कर्षलाई स्थानीय शिक्षा योजनासँग एकीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सके मात्र शिक्षा प्रणाली अझ न्यायोचित र समावेशी बन्न सक्छ ।

यसका साथै बालविवाह, बालश्रम, जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा र अन्य सामाजिक हानिकारक अभ्यासहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्यालय, समुदाय, अभिभावक तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमबीच सहकार्य गरी सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय रेडियो, एफएम र टेलिभिजनका लागि बजेट विनियोजन गरी आमा शिक्षा, अभिभावक शिक्षा र जीवनोपयोगी सीपका कार्यक्रम निरन्तर चलाउनुपर्छ ।

नेपाल विश्वका उच्च विपद् जोखिम भएका देशहरूमध्ये एक हो । भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावले शिक्षा क्षेत्रलाई निरन्तर प्रभावित गरिरहेका छन् । विद्यालय तथा समुदायस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा उत्थानशीलता निर्माणका लागि स्थानीय तहले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । हरेक विद्यालयमा विद्यालय विपद् व्यवस्थापन योजना, आकस्मिक कार्ययोजना, नियमित अभ्यास, आपत्कालीन सामग्री, शिक्षक तथा विद्यार्थी प्रशिक्षण र सुरक्षित विद्यालय मापदण्डको कार्यान्वयन अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

विद्यालयको भौतिक संरचना समावेशी शिक्षाको आधार हो । स्थानीय सरकारले पूर्वाधार अडिट गरी प्रत्येक विद्यालयमा अपाङ्गतामैत्री संरचना, बालमैत्री फर्निचर र सुरक्षित खेलमैदान, उमेरअनुकूल र लैङ्गिक संवेदनशील शौचालय (महिनावारी व्यवस्थापन सुविधासहित), सुरक्षित खानेपानी आपूर्ति, सुरक्षित कक्षाकोठा र आपत्कालीन निकास मार्गजस्ता सुविधाहरू सुनिश्चित गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएको सन्दर्भमा 'हरित विद्यालय' अवधारणा लागू गर्दै विद्यालयमा वृक्षरोपण, फोहोर व्यवस्थापन, प्लास्टिक न्यूनीकरण, वर्षाको पानी संकलन र ऊर्जा दक्षताजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

विश्व तीव्र रूपमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल प्रविधि र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको छ । अबका विद्यालयहरू केवल पाठ्यपुस्तक केन्द्रित सिकाइमा सीमित रहन सक्दैनन् । विद्यालयमा डिजिटल साक्षरता, एआईको आधारभूत ज्ञान-सोच, अनुसन्धानमुखी सिकाइ र सिर्जनात्मक सोचजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि हरेक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) पूर्वाधारको अवस्था मूल्याङ्कन गरी इन्टरनेट, कम्प्युटर प्रयोगशाला, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल पुस्तकालय र ई–लर्निङ सामग्रीमा लगानी गर्नुपर्छ । प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगका लागि शिक्षकहरूलाई डिजिटल शिक्षण, एआईको जिम्मेवार प्रयोग, मिश्रित सिकाइ र खुला शैक्षिक सामग्रीसम्बन्धी नियमित तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

बालबालिकाको मस्तिष्क विकासको सबैभन्दा संवेदनशील अवधि प्रारम्भिक बाल्यावस्था हो । त्यसैले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा (ईसीईडी) लाई मानव विकासको आधारका रूपमा लिनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले सबै ईसीईडी केन्द्रको गुणस्तर परीक्षण गरी बालमैत्री फर्निचर तथा सिकाइ स्रोतका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । ईसीईडी शिक्षकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षालाई श्रम ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुकूल बनाउँदै उनीहरूलाई बालमनोविज्ञान र खेलमार्फत सिकाइमा आधारित नियमित पेशागत तालिम उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था भए पनि गरिबी, बालश्रम र भौगोलिक कठिनाइजस्ता कारणले अझै धेरै बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । स्थानीय सरकारले विद्यालयबाहिर शून्य बालबालिका अभियान वर्षभरि निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्छ । भर्नामात्र पर्याप्त होइन, नियमित उपस्थितिसहित कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूरा गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार, विद्यालय र समुदायले संयुक्त रूपमा लिनुपर्छ । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरी बालबालिकाको प्रारम्भिक स्वास्थ्य तथा विकास परीक्षण गराउनुपर्छ ताकि दृष्टि, श्रवण वा सिकाइ कठिनाइजस्ता समस्या समयमै पहिचान गरी आवश्यक सहायक सामग्री र व्यक्तिगत सिकाइ सहयोग उपलब्ध गराउन सकियोस् ।

शिक्षक शिक्षा प्रणालीको केन्द्रविन्दु हुन् । स्थानीय सरकारले शिक्षकको आवश्यकता विश्लेषण गरी वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन र पुनः वितरण गर्नुपर्छ। शिक्षक तालिमलाई केवल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने माध्यम नभई कक्षाकोठामा देखिने व्यवहार परिवर्तनसँग जोडिनुपर्छ । तालिममा समावेशी शिक्षण, बालकेन्द्रित शिक्षण, परियोजनामा आधारित सिकाइ, उपचारात्मक शिक्षण, एआईको जिम्मेवार प्रयोग र मनोसामाजिक सहयोगजस्ता विषय समावेश गरिनुपर्छ ।

घोकन्ते शिक्षण पद्धतिबाट सिर्जनात्मक, विश्लेषणात्मक र समस्या समाधानमुखी सिकाइतर्फ विद्यालयलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । विद्यालयहरूमा क्रमशः विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी भाषा, संस्कृति र नवप्रवर्तन प्रयोगशाला एवम् मेकर स्पेस स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । हरेक विद्यार्थीको सिकाइ गति समान नहुने भएकाले शैक्षिक सत्रको शुरुआतमै सिकाइ स्तर पहिचान गरी उपचारात्मक सिकाइ र अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै उमेरअनुकूल पुस्तकहरूसहित कार्यात्मक पुस्तकालय सञ्चालन गरी पठन संस्कृतिको विकास गरिनुपर्छ ।

बालबालिकाको सिकाइ र समग्र विकासका लागि खेलकुद, कला र संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा विद्यालयस्तरीय प्रतियोगिता र प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । हरेक विद्यालय वा क्लस्टरस्तरमा विद्यालय नर्स तथा प्राथमिक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण सुशासनको आधार हो । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका, अपाङ्गताको अवस्था, सिकाइ उपलब्धि र पूर्वाधारसम्बन्धी अद्यावधिक र विश्वसनीय तथ्याङ्क अभावमा प्रभावकारी योजना निर्माण कठिन हुन्छ । त्यसैले एकीकृत शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) लाई विद्यालय व्यवस्थापनको आधारभूत निर्णय प्रक्रियाको आधार बनाइनुपर्छ । यसका लागि आईसीटी पूर्वाधार, जिम्मेवार जनशक्तिको क्षमता विकास र नियमित तथ्याङ्क प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

समावेशी शिक्षा प्रणाली निर्माणका लागि उमेर, लिङ्ग, जाति, भाषा र अपाङ्गताका आधारमा खण्डीकृत तथ्याङ्क विश्लेषण गरी सोहीअनुसार योजना बनाउनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारले समुदाय स्कोर कार्ड, सार्वजनिक सुनुवाइ, नियमित अनुगमन र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लागू गर्नुपर्छ । कतिपय पालिकामा उपलब्ध जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेकाले जनशक्ति आवश्यकता अध्ययन, कार्यविश्लेषण र क्षमता अभिवृद्धिका उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सिकाइका लागि शिक्षाको लागि विश्वव्यापी डिजाइन (यूडीएल) सिद्धान्तअनुसार विविध सिकाइ विधि, दृश्य-श्रवण सामग्री, व्यक्तिगत सिकाइ योजना र सहायक प्रविधि अनिवार्य रूपमा लागू गरिनुपर्छ । मातृभाषामा प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान गर्दा सिकाइ प्रभावकारिता बढ्ने भएकाले स्थानीय भाषामा पाठ्यसामग्री विकास, बहुभाषिक शिक्षण रणनीति र मातृभाषाका शिक्षक तयारीमा जोड दिनुपर्छ ।

बाल क्लबहरूलाई सक्रिय बनाउन वार्षिक कार्ययोजना र नेतृत्व तालिम अनिवार्य गर्दै उनीहरूलाई विद्यालय सुधार प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ । गुनासो सुन्ने संयन्त्र र सुझाव पेटिकामार्फत विद्यार्थीको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । बालबालिकाको सिकाइ विद्यालय र परिवार दुवैको साझा जिम्मेवारी हो । सकारात्मक अनुशासन, मानसिक स्वास्थ्य र पोषणजस्ता विषयमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा चार पटक अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्छ ।

हरेक विद्यालयको सुधार योजना स्थानीय तहको शिक्षा योजनासँग आबद्ध हुनुपर्छ । शिक्षा प्रणालीको दिगो सुधारका लागि स्थानीय तहले कुल बजेटको निश्चित न्यूनतम हिस्सा (कम्तीमा २० प्रतिशत) शिक्षामा सुनिश्चित गर्ने, परिणाममुखी बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेल विकास गर्ने रणनीति लिनुपर्छ ।

शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारमात्र पर्याप्त हुँदैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक हुन्छ । जसमा आधार निर्माण अर्थात् सबैभन्दा पहिले खण्डीकृत तथ्याङ्क संकलन, विद्यालयको अवस्था विश्लेषण तथा स्रोत पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसपछि योजना निर्माण अर्थात् स्थानीय शिक्षा योजना, विद्यालय सुधार योजना तथा बजेट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसैगरी कार्यान्वयनका लागि शिक्षक परिचालन, पूर्वाधार विकास तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि नियमित समीक्षा, समुदाय स्कोर कार्ड तथा सिकाइ उपलब्धि विश्लेषण गर्दै जानुपर्छ ।

अन्तमा समावेशी, गुणस्तरीय र दिगो शिक्षा प्रणाली निर्माणका लागि केवल कार्यक्रम विस्तार पर्याप्त हुँदैन, दृष्टिकोणमै परिवर्तन आवश्यक छ । शिक्षालाई सामाजिक सेवा मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरणको आधारभूत संरचना मान्नुपर्छ । समावेशीता, गुणस्तर, सुशासन, वित्तीय दिगोपन, तथ्याङ्कमा आधारित योजना र प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणालीको एकीकृत अभ्यासमार्फत मात्र नेपालको शिक्षा प्रणालीले संविधानले परिकल्पना गरेको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । स्थानीय सरकार यस परिवर्तनको केन्द्रमा रहेको हुँदा यसको भूमिका प्रशासनिक मात्र नभई रूपान्तरणकारी बजेटमार्फत हुनुपर्छ ।