३ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाण्डौ — प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायपालिकासम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

एमनेस्टी इन्टरनेस्नल, इन्टरनेस्नल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले गएको साउन ८ गते निकालेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा नमाने महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको दाबी गरिएको थियो ।

यही विषयमा समितिले छलफल गर्दै सम्बन्धित संस्थाबाट आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र सुशासनका मान्यतालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।

साथै, समाज कल्याण परिषद्मार्फत सञ्चालित गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजनाको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हिजोको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम, सांसद तथा कानुनविद्हरूसँग छलफलपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

यद्यपि समितिको निर्णयप्रति मानवअधिकारकर्मी र केही सांसदहरूले असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले संसदीय समितिको मुख्य जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका विज्ञप्तिमाथि छलफल गर्नुभन्दा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र नागरिकका सरोकारका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सार्वजनिक गरेका धारणा र मूल्याङ्कनलाई संवादमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा त्यसलाई हस्तक्षेपका रूपमा मात्र लिन नहुने धारणा राखेका छन् । सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले संयुक्त विज्ञप्तिमा गरिएका आरोप निराधार रहेको बताउँदै कुनै पनि न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब नदिइएको र महाभियोगको कुनै छलफल नभएको दाबी गर्नुभएको छ ।उहाँले यस्ता आरोप लगाउने संस्थाले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

एमनेस्टी इन्टरनेस्नल नेपाल र आईसीजेका प्रतिनिधिहरूले भने आफ्नो धारणा विश्वसनीय स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा सार्वजनिक गरिएको बताएका छन् । उनीहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन र मानवअधिकार संरक्षणका विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषय भएकाले सम्भावित जोखिमबारे समयमै ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको बताएका छन् । साथै, सरकारसँग रचनात्मक संवादका लागि आफूहरू सधैँ तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।