अब सरकारी निर्णयमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य

काठमाण्डाै – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र डिजिटल बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी नियमावली २०८३’ ल्याएको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको यो नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा फाइल दर्ता, टिप्पणी, स्वीकृति र डिजिटल हस्ताक्षरजस्ता सम्पूर्ण काम एकीकृत विद्युतीय प्रणालीमार्फत अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्नेछ ।

निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन टिप्पणीको तह घटाइएको छ । मन्त्रिस्तरबाट हुने निर्णयमा धेरैमा तीन तह र सामान्य विषयमा धेरैमा दुई तह मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

फाइल दर्ता हुनासाथ स्वतः समय गणना शुरू हुने र तोकिएको समयभित्र कारबाही नभएमा चौबीस घण्टाभित्र फाइल स्वतः माथिल्लो तहमा पुग्नेछ । कानून र जोखिम विश्लेषणका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग गर्न सकिने तथा सेवाग्राहीले मोबाइल एप वा एसएमएसबाट आफ्नो फाइलको प्रगति हेर्न सक्नेछन् ।

निर्णयमा ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क कटौती गरिनेछ ।