भोटेकोशी बाढीको एकमहिना : खोज, उद्धार र राहतसँगै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको तयारी

काठमाण्डौ – रसुवाको भोटेकोशी नदीमा अकस्मात बाढी गएको एक महिना भएको छ । गएको भदौ १० गतेको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङका विभिन्न ठाउँमा अकल्पनीय मानवीय र भौतिक संरचनामा क्षति पुऱ्याएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरकण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो विवरण अनुसार बाढीबाट एकहजार ४५३ जनाको ज्यान गएको छ । पाँच हजार २८५ जना अझै बेपत्ता छन् ।

यसैगरी १३ हजारभन्दा धेरैको उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएका प्रभावितलाई आश्रयस्थलमा राखिएको छ । बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोडभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको आंकलन गरिएको छ । पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारको अनुमान छ ।

विनाशकारी बाढीबाट ७ हजार ५७०  निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसबाहेक ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ । सात सय ५९ मेगावाट क्षमताका १३  जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका पाँचवटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन् ।

यस्तै ६९ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ भने ३७ वटा मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेकोमा ३३ बगेका छन् । यस्तै, ६८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ । बाढीबाट आठ हजार ३०० घरपरिवार र करिव ४० हजार जनसङ्ख्या प्रभावित भएका छन् । बाढीका कारण एक हजार ८०६  हेक्टर कृषि बालीका साथै पशुपालन, पंक्षीपालन तथा माछापालन पनि प्रभावित भएको छ । १७ वटा बैंकका शाखा र चार हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् ।

बाढी प्रभावितको खोज, उद्धार तथा राहत वितरणको काम भैरहेको सरकारले जनाएको छ । क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुल पुनर्निर्माण, सडक सञ्जालको पहुँचले जोड्ने लगायतका काम पनि भैरहेका छन् । बाढीबाट जनधनमा भएको क्षतिको विस्तृत र यकिन तथ्यांक अझै आइसकेको छैन । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन भैरहेको जनाएको छ । क्षतिको विस्तृत प्रतिवेदन आएलगत्तै पुनर्स्थापना र पुननिर्माणकेन्द्रित काम गर्ने सरकारको योजना छ ।

यस्तै प्राकृतिक विपद्मा बेपत्ता भएकालाई मृत्यु भएका व्यक्तिसरह राहत दिने र मृत्यु दर्ता पनि गर्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयले ‘विपद्सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न अघि बढेको विधेयक’ अघि बढाउन लागेको हो । जसमा संकटग्रस्त क्षेत्रमा खोजी तथा फेला नपरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा राख्न लागिएको छ ।