पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको पक्राउ प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि प्रश्न

काठमाण्डौ – पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यराति पक्राउ गरेको विषयमा प्रहरी र गृह प्रशासनमाथि प्रश्न उठेको छ । पक्राउको प्रक्रिया र पारदर्शितालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रहरीको कदम संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारविपरीत भएको भन्दै जबराको पक्राउप्रति प्रश्न उठाएको छ । कानुनविद र विपक्षी दलका नेताहरूले समेत सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

प्रहरीले पक्राउ गरेको नभई सुरक्षा थ्रेट भएकाले प्रहरी कार्यालयमा ल्याइएको दाबी गरेको छ ।

नवयुवा अगुवा रक्षा बमले सरकारले ‘जेन–जी’लाई सुरक्षा खतराका रूपमा देखाउँदै मनलाग्दी पक्राउ गर्ने र आरोप लगाउने गरेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उहाँले ‘जेन–जी’ कुनै आतंकवादी संगठन वा भूमिगत सशस्त्र समूह हो कि भन्दै सरकारसँग प्रश्न गर्नुभएको छ ।

त्यसो त सरकारले नै बनाएको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश चौबिसै घण्टा सुरक्षा घेरामा हुन्छन् । चुनौती हुँदा सुरक्षाकर्मी थप गर्नुपर्नेमा प्रहरी कार्यालय लगेर दिनभर राखिएको थियो ।

मानवअधिकार आयोगको टोलीलाई समेत भेट्न दिइएको थिएन । निष्पक्ष छानबिन गरी संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व पूरा गर्ने आफूहरुको कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आयोगले माग गरेको छ । आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको सम्मान गर्न पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

काठमाण्डौ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली शनिबार मध्यराति काठमाण्डौको बाँसबारीमा रहेको जबराको निवासमा पुगेर करिब डेढ घण्टापछि टेकु कार्यालयमा पुर्याएको थियो । त्यहाँ सोधपुछ गरेर हिजो दिउँसो करिब १ बजे परिवारको जिम्मा लगाएर छाडिएको छ ।