काठमाण्डाै महानगर–४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता

काठमाण्डाै – काठमाण्डाै महानगरपालिका–४ को ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता आएकाे छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवम् संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा याे जमिन सरकारका नाममा आएको हो ।

रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले सरकारको नाममा जग्गा दाखिला गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताबाट अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी सरकारका नाममा ल्याउने कार्य शुरू गरेको मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको हो ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।

समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन् ।

रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी एवम् सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।