सबै पालिकामा मनोसामाजिक परामर्शदाता राख्न मानवअधिकार आयोगको सुझाव

काठमाण्डौ - राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपालमा मानसिक रूपमा अस्वस्थ नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र मर्यादा सुरक्षित हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा आज विज्ञप्ति निकालेर आयोगले कानुन र कार्यक्रमहरू भए पनि मानसिक रोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण हुन नसकेको जनाएको हो ।  यस वर्ष ‘भोगाइलाई सुनौँ, आवाजलाई सम्मान गरौँ, परिवर्तनको सुरुवात गरौँ’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइँदै छ । तर, आयोगको अनुगमनबाट मानसिक रोगीका आवाज र भोगाइप्रति बेवास्ता हुने गरेको तथा दुर्व्यवहार र विभेदका कारण उनीहरूको अधिकार सुरक्षित हुन नसकेको देखिएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, सामाजिक लाञ्छना, आर्थिक कठिनाइ र मनोसामाजिक सहयोगको अभावले प्रभावित व्यक्तिहरू सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । विशेष गरी समुदाय स्तरमा मनोसामाजिक परामर्श दिने जनशक्तिको चरम अभाव रहेको आयोगले औँल्याएको छ । संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले दिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अधिकारको व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न र पालिकामा परामर्शदाताको व्यवस्था गर्न तथा सेवालाई विभेदरहित बनाउन माग गरिएको छ ।