संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले सिफारिस गरेका राजदूत सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत

काठमाण्डौ – नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले सिफारिस गरेका दुई राजदूत संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत भएका छन् ।

संसदीय समितिको हिजोको बैठकले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको हो ।

उच्च नैतिक चरित्र नभएको ठहर गर्दै सुनारको नाम अस्वीकृत गरिएको हो भने खरेलको नाम आर्थिक अपचलन र म्यानपावर व्यवसायीसँगको लेनदेनको आरोपमा अस्वीकृत भएको छ ।

बैठकमा दुवैलाई नाम फिर्ता लिन अवसर दिइए पनि उनीहरूले मानेका थिएनन् । सुनारविरुद्ध महिला हिंसा, धम्की र आर्थिक अनियमितताका गम्भीर उजुरी तथा डिजिटल प्रमाणहरू प्राप्त भएका थिए । सुनुवाइको क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा उनको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको र प्रस्तुत अडिओ–भिडिओ प्रमाणले उच्च नैतिक चरित्र पुष्टि नगर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।

त्यसैगरी, मलेसियाका लागि प्रस्तावित खरेलमाथि म्यानपावर व्यवसायीसँग रकम लिएको, विवादास्पद गाडी प्रयोग गरेको र विभिन्न संस्थाको आर्थिक घोटालामा मुछिएको आरोप लागेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले १५ सदस्यीय पूर्ण बैठकबाट दुवैको नाम सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको हो ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा नाम फिर्ता लिने गरिए पनि समितिबाटै राजदूतको नाम अस्वीकृत भएको यो पहिलो घटना हो । समितिबाट भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा‍. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजङ्ग थापा, बेलायतका लागि गौरव शम्शेर जबरा, जर्मनीका लागि सरू जोशी, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि पदमाक्षी राणा, कोरियाका लागि डा. सङ्गम श्रेष्ठ, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन र श्रीलङ्काका लागि मञ्चलाकुमारी झाको नाम अनुमोदन भएको छ ।

त्यसैगरी जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नाम भने समितिले स्थगित गरेको छ । सभापति श्रेष्ठका अनुसार थापाको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट थप प्रमाण तथा पालिकासँगको संलग्नताबारे स्पष्टता मागिएको छ ।